लामो समय विद्यालयमा रहनुपर्ने बालबालिकाका लागि स्वाभाविक रुपमा भोक लाग्छ । भोक मेटाउन खाजा खानुपर्छ । बालबालिकालाई समयमै खाजा दिनुपर्छ भनेर नै दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको अर्को उद्देश्य भनेको बालबालिकाले पोषणयुक्त खानेकुरा पाउन् भन्ने पनि हो । स्वस्थ खानाले शरीर स्वस्थ हुन्छ । स्वस्थ शरीरले मात्र बालबालिकाले राम्रो सिकाइ गर्न सक्छन् भन्ने मान्यताले दिवा खाजाको परिकल्पना गरिएको हो । 

गएको वर्षदेखि यो कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिएको हो । एक वर्षको अवधिमा विभिन्न खाजाको विषयलाई लिएर केही गुनासाहरु पनि आए ।  केही प्रश्नहरु पनि उठे । सरकारले कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाको लागि २० रुपैयाँ र अरु ठाउँका बालबालिकाको लागि १५ रुपैयाँ खाजाको लागि भनेर रकम उपलब्ध गराएको छ । तर त्यति रकम खाजाका लागि पर्याप्त हुँदैन भन्ने खालका गुनासो र यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरु आए ।  

ती सुझावहरुकै आधारमा केही समय अगाडि सरकारले स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुने खानेकुरालाई समेटेर खानेकुराको सूची तयार पारेको हो । खाजा मात्र नभएर पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो ६० प्रकारका खानेकुराको सूची तयार पारिएको हो  । 

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलगायतका विभिन्न कारणले योभन्दा पहिले पूर्णरुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । स्कुलहरु लामो समय बन्द भए । देशभरि स्कुल खुलेको २ देखि ३ महिना मात्रै भएको छ । छिटपुटबाहेक अरु ठाउँमा कार्यक्रम राम्रो भइरहेको छ । खाजा कार्यक्रमकै प्रभावका कारण सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या बढिरहेको छ । 

स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका खानेकुरालाई प्राथमिकता दिएको हुनाले आमा समूह तथा किसान समूहले हाम्रो ठाउँमा पनि यस्ता खालका खानेकुरा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकाससमेत भएको छ । 

कतिपय विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई घरबाटै खाजा ल्याउन लगाउने र सरकारले खाजा खान दिएको रकम विद्यार्थीलाई दिने गरेको पनि भेटिएको छ । समग्रमा कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी छ ।

पछिल्लो समय आमसञ्चारमाध्यमहरुले पनि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । स्वस्थ खानेकुरा खान पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो । आउने दिनहरुमा खाजा कार्यक्रमलाई अझ विस्तृत र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने सुझावहरु पनि सँगै आएका छन् । 

सरकारले केही दिनअघि तयार पारेको ६० प्रकारको खानेकुराको सूचीअनुसार नै विद्यालयले खाजा खुवाउनलान् त  भन्ने प्रश्न पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । सरकारले सूची तयार पार्ने हो । खुवाए वा खुवाएनन् भनेर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिका र विद्यालयलाई दिइएको छ । 

सरकारले बनाएकै खाजाको सूची हुबहु खुवाइरहेका छन् वा छैनन् भनेर सरकारले हेर्न भ्याउँदैन । सम्भव पनि हुँदैन । तर नमुना अनुगमन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भने पक्कै पनि छलफल गर्न सकिन्छ । यसको लागि सरकारको तर्फबाट गृहकार्य भइरहेको छ । 

पूर्वप्राथमिक देखि ५ कक्षासम्मका झण्डै ३० लाख बालबालिकालाई खाजा उपलब्ध हुने गरेको छ । यसका लागि ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विद्यालय तहमा पुगेको छ । सरकारको उद्देश्य बालबालिकालाई खाजा खुवाउनुमात्रै होइन । पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउनु हो । त्यसको साथसाथै पूँजीलाई स्थानीयस्तरमा परिचालन गर्ने भन्ने हो । स्थानीयस्तरमा  जोड्ने हो । किसान, आमासमूह लगायतलाई उत्पादनसँग जोड्ने र उत्पादकत्व बढाउने भन्ने हो । 

पालिकामा खाजाका लागि सरकारले बजेट पठाएपछि पालिकामार्फत् विद्यालयहरुमा जाने हो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाका बालबालिकाले खाजा खाए कि खाएनन् ? रकम पर्याप्त छ या छैन ? भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ । 

स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका खानेकुरालाई कार्यक्रमले प्रोत्साहन गर्छ । उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुर्याउँछ । स्थानीयस्तरमा पाइने पोषणयुक्त र प्रोटिनयुक्त खानेकुराको  प्रवर्द्धन गर्नका लागि यसले जोड दिन्छ ।  

सरकारले लागू गरेको ६० प्रकारको खाजाको सूचीमा पालिकाहरुले स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका खानेकुरा थप्ने वा हटाउन पाउँछ ।  त्यो अधिकार पनि पालिकालाई  दिइएको छ । हाम्रो देश विविधताले भरिएको देश हो । त्यसैले सम्भव भएसम्म विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी जोडघटाउ गरिएको हो । पालिकाले पृथक ढङ्गबाट खाजा खुवाउन सक्छ । जङ्कफुड निषेध होस् भन्ने चाहना राखेर नै यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो।

सूचीमा राखिएका खानेकुरा नपाइएमा स्थानीयस्तरमै उत्पादन भएका खानेकुरा बालबालिकालाई खुवाउँदा फरक पर्दैन । सरकारले सबैलाई समेटेर लैजाने गरी अभ्यास गरेको हो । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

खानेकुरा पौष्टिकयुक्त भए पनि अरु विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  खानेकुरा तयार पार्ने भाँडाकुँडा, पिउने पानीको अवस्था, पकाउने मानिसको स्वास्थ्य र पकाउने तरिकाबारे ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

बालबालिकाको रुचीमा हुने खानेकुरा हुन पर्याे, मनपर्ने ढङ्गले पकाउनुपर्याे । प्लेट, कचौरा वा थाल कत्तिको सफा छ भन्ने  ध्यान दिन उत्तिक्कै आवश्यक छ ।  सकेसम्म स्वस्थकर खाजा बनाएर खुवाउनका लागि सरकारले निर्देशन गरेको छ।  

यति गर्दागर्दै पनि कतिपय ठाउँमा कमजोरीहरु हुन सक्छन् । त्यसलाई राम्रो ढंगबाट अझ व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ । ३० लाख बालबालिकालाई प्रत्येक दिन खाजा खुवाउने विषय सामान्य कुरा होइन । यो चुनौतीपूर्ण विषय हो । 

घरमा ४ जना पाहुना थपिँदा त खाजा बनाएर दिन समस्या  हुन्छ भने स्कुलमा रहेका धेरै बालबालिकालाई एकैपटक खाजा बनाएर खुवाउनु जटिल विषय हो । तर चुनौतीबाट नै समस्याको समाधान गर्ने बाटो खोज्ने हो । समस्याको हल गर्दै जाने हो । त्यसका लागि विद्यालय आफैँ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार र स्थानीय सङ्घसंस्थाको पनि साझेदारी र समन्वय हुन आवश्यक छ । 

काम गर्नै नचाहनेका लागि अनेकौँ बहाना हुन्छन् । १/२ ठाउँमा बहानाबाजी गरिरहेका पनि हुन सक्छन् । एक ठाउँमा भएका घटनालाई लिएर समग्र ठाउँको तुलना गर्नु हुँदैन । दिवा खाजा कार्यक्रमले अभिभावकहरुमा सचेतना बढाएको छ । बालबालिका स्कुल जाने क्रम बढाएको छ । 

सरकारले दिएको रकमले पुगेन । बालबालिकाको पेट भरिएन भने रकम थप्ने, व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु स्थानीय सरकार वा सङ्घसंस्थासँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । सुरुवात चरणको कार्यक्रम भएर नै कार्यक्रममा चुनौती भएको सत्य हो । सुरुवात नै नगरेको भए चुनौती कसरी आउँथ्यो र ? अहिले देखिएको सानातिना समस्या आउँदा दिनमा बिस्तारै हल हुँदै जान्छ । 

१५ रुपैयाँमा खाजा आउँछ र ? सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्याएको होला भन्ने सोच्नु पनि स्वाभाविक नै हो । सुरुवात गर्नु नै ठूलो कुरा हो भन्ने उदाहरण वृद्धवृद्धालाई दिइने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । 

कुनै समय सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा १ सय रूपैयाँबाट थालनी गरिएको थियो । धेरैले यति पनि के दिएको होला भनेका थिए  । तर अहिले बढेर ३ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो पनि बिस्तारै थपिँदै गएको हो नि ।  बालबालिकाको दिवा खाजा बापतको रकम पनि बिस्तारै थपिँदै र थप व्यवस्थित हुँदै जान्छ । अहिले कार्यक्रमको सुरुवात मात्रै भएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। 

अर्को सत्य कुरा के हो भने १ सय जनाभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका ठाउँमा, निश्चित केही पालिकालाई छोडेर, दुर्गम हिमाली भेगलाई छोडेर, स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका सामग्रीले १ सय जनाभन्दा धेरै बालबालिकालाई खाजा खुवाउनका लागि यो  रकमले पुग्छ । 

बजार मूल्यसँग तुलना गर्दा नपुग्ला, तर  स्थानीस्तरबाट धेरै मात्रामा किन्दा  पुग्छ । यदि पुगेन भने पनि  वैकल्पिक उपायको खोजी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  विद्यालयहरुमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान छ । त्यसैले भर्ना गर्दा र पाठ्यपुस्तकमा शुल्क लाग्दैन ।

विपन्न वर्गको हकमा भने केही छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको अलावा खाना नपाएर विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरुका लागि दिउँसो उपलब्ध गराएको थोरै खाजाले पनि केही राहत गर्नेछ भने विद्यालय जानका लागि प्रेरित गर्ने देखिन्छ

स्कुल जाँदा खाजा खान पाइन्छ भनेर पनि कतिपय बालबालिका विद्यालय जान्छन् । यसले विद्यालय छाड्ने दरमा कमी आउने, विद्यालयप्रति बालबालिकाको रुची जागृत हुने, संविधानले उल्लेख गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई मद्दत पुग्ने प्रमुख आधार हो भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । 

योभन्दा अगाडि पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा मध्यपश्चिम र सुदूूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । पहिला २२ वटा जिल्ला, त्यसपछि १८ वटा हुँदै १२ जिल्ला र त्यसपछि ७ जिल्लामा वस्तुगत अनुदानको रुपमा लागू भएको थियो । 

विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने प्रमुख आधार बन्दो रहेछ भनेर त्यो कार्यक्रमबाट थाहा भयो । त्यसपछि यसको कार्यान्वयनमा सरकार लागेको हो । आउँदा दिनमा यसलाई अझ परिस्कृत र परिमार्जन गरेर लगिनेछ । माथिल्लो कक्षाका बालबालिकालाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजाने सरकारको लक्ष्य छ । ठूला कक्षाहरुलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछि उपत्यका बाहिरका सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा कति बढ्यो ? कस्तो रह्यो भन्नेबारे भने थप अध्ययन गर्न बाँकी छ  ।

धेरै विद्यालयहरूबाट अनौपचारिक रुपमा आएको तथ्याङ्कमा भने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको देखाएको छ । सङ्ख्या बढे पनि विद्यालय नियमिततामा प्रभाव भने पक्कै पारेको छ । त्यसलाई नियमित गर्ने पुलको रुपमा दिवा खाजा हुन सक्छ । 

दिवा खाजा कार्यक्रमले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खानेकुराको संरक्षणमा पनि उत्तिकै सहयोग पुर्याउँछ । तर अहिले नै बढिहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन । एउटा अन्न फल्नका लागि ५, ६ महिनासम्मको समय लाग्न सक्छ । 

तत्कालको लागि जङ्कफुडको प्रयोग हटाउने भन्ने लक्ष्य हो । दीर्घकालीन रुपमा यो कार्यक्रमले निक्कै फाइदा पुर्याउने देखिन्छ । व्यावसायिक कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ । 

कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्षमै विदेशबाट आयातित खानेकुरा कम हुन नसक्नुले यसलाई अहिले नै प्रभावकारी हुन सकेन भन्न हतार हुन्छ । दिवा खाजा कार्यक्रमबाट देशलाई केही हदसम्म आर्थिक भार पर्न जाने कुरा सत्य हो । 

कतिपय विद्यालयहरु दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि कसरी, कहाँ र कहिले सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरामा अलमलमा परेका पाइन्छ । तर सरकारले त्यसको कार्यविधि र निर्देशिका जारी गरिसकेकाले अलमलिनु पर्ने अवस्था छैन । 

सबै कुराहरु त्यसमा नै उल्लेख गरिएको छ । कुनै विद्यालयले अहिलेसम्म पनि रकम प्राप्त गरेको छैन भने आफ्नो पालिकाको शिक्षा हेर्ने शाखामा सम्पर्क गर्न सरकारले अनुरोध गरेको छ ।

दिवा खाजा कार्यक्रम  सञ्चालनका लागि  सबै तहको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सबै अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पालिकालाई दिइएको छ । 

(शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालसँग जानुका दुवाडीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित )