केही दिनअघि चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरूको प्रगतिबारे जानकारी लिन एउटा पालिकाका प्रमुखलाई सम्पर्क गरेँ । उनले आफू एउटा महत्त्वपूर्ण बैठकमा भएको र एकछिनपछि आफैँ सम्पर्क गर्ने बताए ।  

तीन घण्टासम्म पनि उताबाट फोन नआएपछि आफैँले फोन गरेँ । चार पटकसम्म फोन उठेन, पाँचाैँ पटकमा उनका सहयोगीले फोन उठाए र ‘मेयर साप स्मार्ट सिटीबारेको छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ, एकछिनपछि फोन गर्नुहुन्छ है’ भन्दै फोन राखे । मैले झण्डै एक घण्टापछि फेरि फोन गरेँ । यसपटक मेयर आफैँले फोन उठाए र आफू निकै व्यस्त भएकाले के सोध्ने हो चाँडै नै सोधिहाल्न भने ।  

मैले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाहरूको प्रगतिबारे सोध्न खोजेको भनेपछि उनले भ्यु टावरको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेकादेखि स्मार्ट सिटीको योजनामा काम भइरहेको जस्ता ठूला–ठूला योजनाको प्रगति सासै नफेरि फलाक्न भ्याए ।  भविष्यमा ठाउँ–ठाउँमा फ्री वाइफाई राख्ने योजना रहेको कुरा पनि उनले नछुटाइ सुनाए ।  

यी सबै कुरा सुन्दा मलाई केही महिना अगाडि समाचारको शीर्षक बनेको खानेपानीका लागि घण्टौँ धाउनुपर्ने विषय याद आयो । त्यसपछि स्थानीयबासीले पानीको माग गर्दै पालिकालाई बुझाएको ज्ञापनपत्र पनि सम्झिएँ । मैले यो विषयमा के हुँदैछ भन्ने प्रश्न मात्र के गरेको थिएँ, मेयरको बोलीको गति एकाएक घट्यो । 

हामी योजना बनाउँदैछौँ, छिट्टै समाधान गर्छौँ भन्दै यो विषयमा थप बोल्न चाहेनन् । यति मात्रै होइन, एक वर्षअघि पालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था खासै राम्रो नभएकाबारे अब सुधार गर्छाैँ भनेको कुरा पनि मैले सम्झिँए तर त्यतिखेर त्यो विषयमा सोध्दा विषयान्तर हुने ठानेर मैले सोधिनँ । 

केही दिन अगाडि एउटा पालिकामा बालबालिकाले विद्यालय पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपरेको तर गाउँपालिकाले करोडभन्दा धेरै रकम भ्यु टावरमा छुट्याएकाेबारे गाउँपालिका अध्यक्षलाई सोध्दा भ्यु टावरले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र पालिकाको आम्दानी बढ्ने तर्क गरे । साथै उनले  बालबालिकाले पढ्न घण्टौँ हिँड्नु परेकाेमा भौगोलिक विकटता, टाढाटाढा बस्ती हुनुलाई दोष दिए । भ्यु टावरमा खर्च गरिएको पैसाले त शिक्षक व्यवस्था गरेर त्यहीँ पढाइको व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो होइन र ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिन सकेनन् ।

यी त त एक/दुई प्रतिनिधि पालिका मात्रै हुन् । देशभरिका केहीबाहेक धेरैजसाे पालिकाले प्राथमिकता र आवश्यकताभन्दा पनि देखासिकी, सस्तो लोकप्रियता र लहैलहैका भरमा योजना/कार्यक्रमहरू बनाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । 

पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका मानिसहरूको अवस्था र आवश्यकताको सही अध्ययन, विश्लेषण नगरि हचुवाका भरमा बनाइएका योजना/कार्यक्रमले स्राेत–साधनको दुरुपयोग मात्रै होइन राज्यको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पनि सहयोग गर्ने देखिँदैन ।    

सङ्घीयतालाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिने गरिएको छ । पालिका, सङ्घीयताको मेरुदण्ड हो । पालिका सफल नभएसम्म सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन असम्भवजस्तै देखिन्छ । पालिकाको चुनाव  भएको झण्डै पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि देशले पालिकाबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । 

पालिकाका धेरैजसो जनप्रतिनिधि सुख–सुविधा उपभोग गर्ने र आफ्ना नजिककालाई जागिर खुवाउनेबाहेक नागरिकका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सकेनन् भन्ने आलोचना हुने गरेको छ । सङ्घीयतापछि पालिका आफैँ स्राेत र अधिकार सम्पन्न हुँदा पनि त्यसकाे समुचित उपयोग गर्न नसक्दा नागरिककाे जीवनस्तरमाथि उठ्न सकेको छैन ।  

केही जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत र सीमित स्वार्थमा अल्झिनु, आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारलाई नागरिक हितमा प्रयोग गर्न नसक्नु विडम्बना हो । यसबाहेक समाजमा नियमनको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि नै अवाञ्छित र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका घटनाबाहिर आउनुले पनि नागरिकको घरघरमा सिंहदरबार र दैलो–दैलोमा सरकारको आकाङ्क्षा निराशामा परिणत भएका छन् ।

यसको अर्थ पालिकाले भ्यु टावर, स्मार्ट सिटीजस्ता विषयमा सोच्नै हुन्न भन्ने होइन तर नागरिकले खाना, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरा नै पर्याप्त नपाएको अवस्थामा सस्तो लोकप्रियताका लागि बनाइने महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूको कुनै अर्थ रहँदैन । तत्कालको वाहीवाही र एकछिनको चर्चाले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । 

पालिकामा  योजना तर्जुमा हुनु अगाडि नै  यथार्थ अवस्थाको अध्ययन हुनु आवश्यक छ । एउटा पालिकाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भ्यु टावर आवश्यक हुन सक्ला भने अर्को पालिकामा त्यसको आवश्यकता नहुन पनि सक्छ । अलि सम्पन्न पालिकामा फ्री वाइफाई महत्त्वपूर्ण आवश्यकता  हुन सक्ला भने कुनैमा विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकी प्राथमिक विषय हुन सक्ला । तसर्थ विकास योजना बनाउनुअघि आवश्यकताको पहिचान महत्त्वपूर्ण छ । 

यसका साथसाथै पालिकामा योजना निर्माण र त्यसकाे कार्यान्वयनमा नागरिकको अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूकाे अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सकियो भने मात्रै दिगो विकासले सार्थकता पाउँछ । अर्कोतिर सबै नागरिकले पालिका सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।