गोरखा – दरौंदी नदीमा भएको नदीजन्य वस्तु उत्खननले परम्परागत कुलो मासिने जोखिम बढेको भन्दै बेनीखोला र छेवेटारका किसानले उत्खनन रोकेका छन् । दरौंदी नदीको बेनीखोलाघाट र बोहोरोबेसी क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि गोरखा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको छ । तर यस क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्री झिक्दा नदी गहिरो हुने र कुलोको मुहानमाथि पर्दा समस्या देखिन थालेको किसानको भनाइ छ ।

यही कारण नदीजन्य सामग्री उत्खननको काम रोक्नुपरेको सुन्तले बोहोराबेसी कुलो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णजी थापामगरले बताउनुभयो । गोरखा नगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन विनै दरौंदी नदीमा ढुङ्गा, बालुवा उत्खननको ठेक्का लगाउँदा किसानले वर्षौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको कुलो मासिने जोखिम बढेको उहाँको भनाइ छ ।  

बेनीखोला नजिकैको कुलोको मुहानभन्दा नदी झण्डै ६ फिट गहिरो भएको छ । हरेक वर्ष हिउँदयाममा खेतमा सिँचाइका लागि कुलो चलाउने गरिए पनि यस वर्ष नदी गहिरो भएकाले किसानले झण्डै एक लाख रुपैयाँ खर्च गरेर कुलो चलाएका छन् । त्यस कुलोको पानी गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ५ र १० का पाँच सय ७७ घरधुरी किसानले उपभोग गर्दै आएका छन् । त्यही कुलोको पानीले सुन्तले र बोहोराबेसी फाँटको झण्डै पाँच हजार बिघा जग्गामा सिँचाइ हुने गरेको छ ।

बर्सेनि नदी गहिरो हुँदै जाँदा कुलो सञ्चालनमा समस्या पर्दै गएको अध्यक्ष थापामगरले बताउनुभयो । गोरखा नगरपालिकाले बेनीखोला घाटमा नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का युनिक निर्माण सेवालाई दिएको छ । 

यस वर्ष १० लाख ९३ हजार क्युफिट नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का लागेको गोरखा नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा यस ठाउँमा उत्खननको ठेक्का लगाइएको नगरपालिकाका प्राविधिकहरुको भनाइ छ । तर किसानले भने यस ठाउँमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन नगराउन नगरपालिकालाई विभिन्न चरणमा ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन् ।

गएको फागुन ९ गते किसानको भेलाले बेनीखोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन रोकेको थियो । कुलोको मुहान नजिकै भइरहेको उत्खनन रोकिए पनि नजिकै फेरि नदीजन्य सामग्री झिक्न थालिएको छ । किसानलाई मर्का पर्ने गरी नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउनु नै गलत भएको पीडित किसान कालुमान कुमालले बताउनुभयो । 

नहरको व्यवस्था नभएसम्म उत्खनन रोक्ने किसानको भनाइ छ । साथै परम्परागत कुलो मासिने गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न मिल्ने भनी प्रतिवेदन बनाउने कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही हुनुपर्ने र यस क्षेत्रमा फेरि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिनुपर्ने स्थानीयबासिन्दा एवम् संविधान सभाका सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमालले बताउनुभयो ।

उत्खनन नरोक्ने हो भने खेतबारीमा सिँचाइका लागि वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुन्तले बोहोराबेसी फाँटका जग्गाधनीहरुको माग रहेको छ ।