चितवनमा धान उत्पादन घट्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रत्येक जिल्लालाई एक/एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रत्येक जिल्लामा एक/एक करोड रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
जिल्लामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन आपूर्तिलगायतका समस्या समधानका लागि एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रत्येक जिल्लामा एक/एक करोड, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, चौरजहारी अस्पताल रुकुमपश्चिम र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई एक/एक करोड तथा मेहेकुना अस्पताल सुर्खेत र दैलेख अस्पतालमा ५०/५० लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय भएको छ । यस्तै बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध कोषबाट जम्मा गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले प्रदेश अस्पतलामा तत्काल एक सय बेड, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिममा अक्सिजनसहित एक/एक सय बेड र अन्य जिल्लामा ५०/५० बेड तयार गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका लागि स्वस्थ र पौष्टिक खाना खर्चका लागि हुम्ला, मुगु र डोल्पाका लागि प्रतिदिन छ सय रुपैयाँ, कालीकोट र जुम्लाका लागि प्रति दिन पाँच सय रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका बिरामीहरुका लागि प्रतिदिन चार सय रुपैयाँ खाना खर्च उपलब्ध गराउने भएको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।