अहिले नेपालमा कोरोना महामारी भयावह बन्दै गएको छ ।

बिरामी थपिने क्रमसँगै अस्पतालमा अभावहरु सुरु भएका छन् । तर यही बेला महामारीको जोखिम घटाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने सरकार र दलहरु आफ्नै जोखिम नियन्त्रण तथा कुर्सी प्राप्तिको होडमा छन् ।

अझ विडम्बनापूर्ण कुरा नागरिकहरु सरकार र राजनीतिक दलहरुले गरेका सभा, सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमले नै नेपालमा कोरोना फैलन थप सहयोग गर्यो भनिरहेका छन् । यसै विषयमा भोजेन्द्र बस्नेतले विपद् विज्ञसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका नेता गंगालाल तुलाधरसँग गर्नुभएको कुराकानी । 

कोरोना महामारीको चपेटा र वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

यो विपद्ले धनी/गरिब, साना देश/ठूला देश वा विकसित/कम विकसित कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन भन्ने तथ्यलाई हामीले बुझ्नुपर्यो ।

यो कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी छ । तर जनउत्तरदायी सरकार भएको वा नागरिकप्रति उत्तरदायी दलले सरकार चलाएको देशमा व्यवस्थित सामना भएको र नागरिकहरुले कम सास्ती तथा डर भोग्नुपरेको देखिन्छ । तर जहाँसम्म हाम्रोमा कुरा छ, अघिल्लो वर्ष यस महामारीको सामना गर्दा केसम्म भोग्नपर्यो भन्ने हामीले बिर्सेका छैनौँ । त्यसबाट शिक्षा लिनुको सट्टा बेवास्ता गर्दा अहिले अवस्था डरलाग्दो भएको छ ।

फेरि अर्को लहर आउँछ भन्ने बुझेर व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व सरकारको हो । तर अहिले सरकारको क्रियाकलाप हेर्नुस्, उहाँहरु सरकार कसरी जोगाउने भनेर इतिहासमै नदेखिएका गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, नागरिकले बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर पाएका छैनन् । तर केन्द्रीय तथा प्रदेशका सरकार पदको पछाडि मात्र दौडिरहेका छन् । 

अहिले धेरैले भनिरहेका छन् कि राजनीतिक दल तथा सरकारका गतिविधिले कोरोना सङ्क्रमण बढ्न सहयोग गरिरहेको छ । विपद् विज्ञका दृष्टिमा यो आरोप सही छ ? 

सोह्रै आना यो कुरा सही छ ।

सरकार सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दलले नै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दलकै नेता हुनुहुन्छ । उहाँ लगायत सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको काम गराइ हेर्दा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको काम हेर्दा, स्थानीय सरकारको काम गराइ हेर्दा अहिलेको सङ्कटमा दल र सरकार दोषी छन् भन्नु गलत हैन ।

नागरिकको जीवन अहिले उहाँहरुको प्राथमिकतामा छैन । उहाँहरुको प्राथमिकतामा पद, सत्ता र उहाँहरुले अहिले प्राप्त गरिरहनुभएको लाभको पद गुम्छ कि भन्ने कुरा छ । नागरिकको मृत्युसँग उहाँहरुलाई कुनै चासो छैन । 

तपाईं पनि राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाईं आबद्ध एमाले अहिले सरकारमा छ । तपाईंले नै भनिहाल्नुभयो नागरिक जीवन भन्दा पदको चिन्ता छ । किन भइरहेको छ यस्तो ? 

अहिले सरकार र दलमा कहीँ नभएको जात्रा जस्तै भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा बिरलै देखिने वामपन्थीको दुई तिहाईको सरकार हाम्रो पार्टीले चलाउन पाएको थियो ।

असाध्यै कम पाइने यो अवसर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुजार्नुभयो । अर्को कुरा हाम्रो पार्टी अहिले झण्डै विभाजितको अवस्थामा छ ।

कयौँ कार्यकर्तालाई कारबाहीको नाममा हटाउँदै व्यक्तिवादी महत्वाकाङ्क्षाका साथ एकलौटी बनाउने काम गरिरहनुभएको छ । जहाँसम्म मेरो प्रश्न छ ममा विपद् विज्ञका हिसाबले मात्र हैन पार्टीको विपद् हेर्ने जिम्मेवारी पनि छ । तर मलाई लामो समय जिम्मेवारी नै नदिएर तथा काम गर्नै नदिएर रोकियो । धेरै प्रयासपछि अघिल्लो पटकको कोरोना महामारीमा हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई खटाउने काम भयो ।

सबैजना राम्रोसँग खट्नुभएको पनि हो । तर यस वर्ष मनोवैज्ञानिक दबाब र जिम्मेवारीबिहीन बनाउँदै काम गर्न दिइएन । अहिले कम्तीमा एमाले भित्र हामी आबद्ध विचार समूहकै मात्रै भए पनि खट्ने भनेर हामीले आह्वान गरी प्रयासहरु सुरु गरेका छौँ । हामी एकजुट भएर जान सकेको भए यो महामारी यो रुपमा पुग्दैनथ्यो र अलि सहजसँग सामना गर्न सक्थ्यौँ ।

नागरिकहरु यो हदमा आत्तिन पर्दैनथ्यो भन्ने लाग्छ । हामीभन्दा सुदृढ भएका दलहरुले पनि यो कुरालाई महत्त्वका साथ हेरेको पाइँदैन । सबै दलहरुमा विपत्तिको सामनामा कमजोरी छ । विपत्तिको अवस्थामा सरकार र दलहरु सचेत बन्नुपर्ने हो । 

दलहरुमा विपद् बारेको बुझाइ नै कमजोर हो वा बुझेर पनि प्राथमिकतामा नराखेको, तपाईंलाई के लाग्छ ? 

मैले भन्दै आएको कुरा हो राजनीतिक दलहरुमा विपद् बारेको बुझाइ कम छ । यसैले होला उनीहरुले यो विषय प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

यदि दलहरुले विपद्लाई पनि अरु विषय जस्तै मुख्य विषयको रुपमा ग्रहण गर्ने हो भने हरेक पार्टीले केन्द्रीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विभागहरु बनाएर कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो । यसो गर्दा विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । तर यो कसैले गरिरहेको छैनन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २० अनुसार दलहरुले राष्ट्रिय विपद्को समयमा खोज, उद्धार, पुनर्स्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । तर, यति ठूलो महामारीमा राजनीतिक दलहरुले यो ऐनलाई बेवास्ता गरेका छन् । यदि ऐनअनुसार काम हुन्थ्यो भने आज दलका कार्यकर्ता नागरिक माझ पुर्याउन सक्नुपर्थ्याे।

सचेतना अभियान होस् वा मास्क लगायत स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउन दलका पङ्क्ति प्रभावकारी हुन्छन् । पूर्वतयारीमा उनीहरु परिचालित हुँदा ठूलो खर्च लाग्दैन । कोरोनाले पार्ने समस्या र त्यसमा व्यक्ति र समुदायको भूमिका हरेक घरमा पुर्याउन दलका कार्यकर्ता चुनावमा खटिए जस्तै खटिनुपर्थ्यो ।

चुनावको बेला दलका कार्यकर्ताहरुले प्रत्येक व्यक्तिलाई भेटेका हुन्छन् । घरैपिच्छे झण्डा गाड्न भ्याउँछन् । विपन्न बस्तीहरुमा कति रातसम्म खसी काटेर भोज गरी भोट किनेको खबरहरु आउँछन् । दिनरात,  भोकतिर्खा, हिउँदे झरी वा वर्षा नभनी खटिन्छन् । अहिले त्यसैगरी खटिनुपर्ने बेला थियो । तर विडम्बना यो भएकै छैन । 

अहिले देशमा महामारी भयावह अवस्थामा पुगेको छ । क्षति न्यूनीकरणका लागि यो बेला सरकार वा दलहरुले के गर्नुपर्ला ? 

ठ्याक्कै यही गर्दा हामीले सामना गर्न सक्छौँ भन्ने हुँदैन । भारतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको महामारीले हामीलाई पनि चपेटामा पारिरहेको छ ।

हामी कहाँ पनि भारतकै दरमा सङ्क्रमण र मृत्यु सुरु भइसकेको छ । यस्तो बेलामा आत्तिएर हुँदैन, कसैलाई आरोप लगाएर पनि महामारीबाट पार पाउन सकिन्न ।

यो बेला सबैले यो मेरो पनि कर्तव्य हो भनेर निषेधाज्ञा अवज्ञा नगर्नेदेखि लिएर अरु व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । अहिले सरकारी अस्पताल भरिएका भए पनि निजी अस्पताल, विभिन्न मेडिकल कलेजहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने समाचार तथा प्रतिवेदनहरु आइरहेका छन् । यसको समन्वय गर्ने काम सरकारको हो ।

सरकारमा पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको छ । हिजो नभएका अरु कयौँ संरचनाहरु पनि छन् । यी संस्थागत संरचनालाई व्यवस्थित रुपमा चलाउँदा मलाई लाग्छ यो महामारीको सामना गर्न सजिलो हुन्छ ।

विश्वभर भोगेको कुरा हो केही न केही असर त गरिहाल्छ तर व्यवस्थित प्रयासकाबीच हुने भोगाइ र लापरबाही गरेर हुने भोगाइ फरक हुन्छ । सरकारले अरु देशमा देखिएको समस्याबाट कमीकमजोरी चिनेर तथा पाइरहेका सफलताबाट सिकेर काम गर्नुपर्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले नागरिकको जीवनलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्छ ।