जनमोर्चाका एक सांसदले साथ नदिँदा गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्न कठिन

वैशाख २८, २०७८ मंगलबार १८:३९:१५ | उज्यालो सहकर्मी

कास्की – गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले साथ नदिएपछि कांग्रेस र माओवादीलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गएकाे आइतवार (अस्ति) राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीन दिनको समय दिएर बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा मिलेर नयाँ सरकार बनाउने प्रयास गरे पनि जनमोर्चाका सांसद कृष्णबहादुर थापाले नमानेपछि सरकार गठन अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ । बुधवार (भोलि) दिउँसोसम्म पनि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन नसकेमा ठूलो दलको हैसियतले फेरि पनि एमालेकै पृथ्वीसुब्बा गुरुङ एक महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।

यसअघि संसद् बैठककै दिन बिरामी भएको भन्दै अस्पताल भर्ना हुनुभएका खिमविक्रम शाहीले यस पटक नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिने बताए पनि कृष्णबहादुर थापाले नमान्दा नयाँ सरकार बन्न कठिन छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ । प्रदेश सभामा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, जनमोर्चाका तीन, जसपाका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छन् ।

अहिले कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाले सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । चारै दलको गरेर ३२ सांसद हुन्छन् । एमालेलाई पुनः सरकार गठन गर्न जनमोर्चाले समर्थन गरे पुग्छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्