एसीसी १९ वर्षमुनिको महिला एशिया कपमा नेपाली र श्रीलङ्काको खे...
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि छलफलका लागि बनाइएको संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठेपछि यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । रिट निवेदक पक्ष र सरकारी वकिलहरूले आइतवार (आज) संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नबारे बहस गरेका थिए । आज मुद्दाको तथ्यमा छलफल नै नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथिको छलफललाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
आजको बहसमा संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि कानुन व्यवसायी र महान्यायाधीवक्ताबीच सवाल–जवाफ नै भएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दा हेरेको र त्यससम्बन्धीको फैसलाले अहिलेको अवस्था आएकाले उहाँलाई इजलासमा नराख्न रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी माग गरेका थिए ।
तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिले नेकपा नभइ प्रधानमन्त्री विपक्षी भएकाले श्रेष्ठले हेर्न मिल्ने भनेपछि दुवै पक्षबीच केही समय विवाद भएको थियो । महान्यायाधीवक्ता बडालले रिट निवेदकको तर्फबाट अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको समेत आरोप लगाउनुभएको थियो । बडालले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको खबर सार्वजनिक हुनु र विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर गरेको निर्णयले पनि स्वच्छ सुनुवाइमा असर पारेको आरोप लगाउनुभयो ।
गएकाे शुक्रवार पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे विवाद हुँदा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर विपक्षी गठबन्धनले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट एक सय ४६ सांसद नै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर भएको हो । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित अर्को मुद्दासमेत दर्ता भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
RAVI RANJIT
May 31, 2021, 3:25 p.m.जब संबैधानिक इजलास माथी नै प्रश्न खडा हुन्छ भने कुन निकाय बाट निकास पाउने हो ? न्यायालय स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष हुनुपर्छ ,कसैको दबाबमा इजलास माथी प्रश्न उठ्नु संविधान माथ नै प्रहार हुनु हो, जय न्यायालय , जय मातृभुमी नेपाल ।