माेरङ – नेकपा माओवादी केन्द्रले गएकाे चैत १६ गतेको संसदीय दलको बैठकको निर्णय आज (आइतवार) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले दलको नेतालाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दिएको थियो । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारबाट फिर्ता भएको पत्र माओवादी केन्द्र संसदीय दलले प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएको छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट दलका नेता इन्द्र आङ्बोले पत्र बुझाएसँगै प्रदेश १ को सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले विधिवत् रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

आङ्बोले संसदीय दलको बैठकले दलका नेतालाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आइतवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिनुभएकाे छ । यसअघि माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हटे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । बजेट अधिवेशनको सङ्घारमा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुलाई रणनीतिक मानिएको छ ।

पत्रमा मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको स्वागत, समर्थन र सहयोग गरेको, अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्नुको साटो संसद्लाई छलेको भनिएको छ । त्यस्तै संसदीय मूल्य–मान्यताप्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार सञ्चालनमा पूर्ण असफल भएको, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा सुशासन कायम गर्न असफल भएकाले समर्थन फिर्ता लिएको भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनको समयमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट नेकपा एमालेलाई समर्थन दिइएको थियो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि उनीहरू एउटै दलको सदस्यका रूपमा सरकारमा सहभागी भएका थिए । 

यसैबीच सोमवार दिउँसाे २ बजे प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन बोलाइएको छ ।