काठमाण्डौ – पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका दुई अध्यादेश र गण्डकी प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थप असहज भएको छ । सर्वोच्चले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट सम्बोधन हुन नसक्ने आदेश दिएको छ भने एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई समेत अवैध ठहर गरेको छ ।

पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई केन्द्रीय कमिटीले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने र दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई कारबाहीको अधिकार नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गर्ने अरू सांसदलाई समेत कारबाहीको तयारीमा रहनुभएका ओलीलाई यो अन्तरिम आदेशले थप समस्या बनाएको हो । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै यसअघि पदमुक्त भएका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदको पुनर्बहाली भएको छ । पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेको भन्दै एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसद पदसमेत नरहने गरेर कारबाही गरेको थियो । 

कारबाहीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चारै जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशले पार्टीका अरू नेताहरुलाई समेत कारबाही गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले एमालेको नवौँ महाधिवेशनले स्थापित गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई वैधता दिएको छ । नवौँ महाधिवेशनले तय गरेको कमिटी भङ्ग गरेर ओलीले आफूखुसी काम गरेको भन्दै एमालेको खनाल–नेपाल समूह असन्तुष्ट छ । यही मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर एमालेभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले दिएका अरू अप्ठ्याराका सङ्केत

नेकपा एमालेभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा यसको असर प्रदेशहरूमा समेत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले केन्द्र र सबै प्रदेशमा आक्रामक शैलीमा सरकार ढाल्ने कसरत गरिरहेको छ । 

बिहीवार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को कदमले प्रधानमन्त्री ओली थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । 

केही दिनअघि मात्रै मुख्यमन्त्री गुरुङको मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएका प्रदेश सभा सदस्य मनाङेले आफू प्रदेश सभा विघटन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेकोले आफूहरूले अब विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएर संसद् जोगाउने घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।

गएको वैशाखमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका गुरुङले विश्वासको मत लिन नसकेपछि अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने कसरत थालेका छन् । विपक्षी गठबन्धनको कसरतले सफलता पायो भने गण्डकीमा एमालेको सरकार ढल्नेछ ।

यसअघि ओलीले माओवादी नेतृत्वको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढाल्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर त्यो प्रयास आफ्नै पार्टीभित्रको खनाल–नेपाल समूहका सांसदका कारण सफल हुन सकेन । यस्तै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने कसरत सुरु गरेको छ । 

पार्टीको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारबाहीको निर्णयलाई अघि नबढाउन सर्वोच्चले समेत अन्तरिम आदेश दिएकाले प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गर्ने बाटो बन्द भएको छ । 

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नहुने भएपछि जसपाको ठाकुर–महतो समूह बिच्किने डर

ओलीले आफूलाई सजिलोका लागि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहको माग समेटेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । ठाकुर–महतो समूहले मागे जति मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी पनि गराउनुभयो । तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

कानुन बनाउने संसद्को अधिकार क्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली फेरि अर्को अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । 

आफ्नै पार्टीको खनाल–नेपाल समूहलाई बाहिर राखेर जसपाको एउटा समूहलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चको यो आदेशले ठाकुर–महतो समूह बिच्किने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । तर ठाकुर–महतोको प्रतिक्रिया चाहिँ आइसकेको छैन ।

सर्वोच्चको यसअघिका फैसलाले पनि अप्ठ्यारो 

गएको पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभा फागुन ११ गते पुनर्स्थापना भयो । त्यसको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले नेकपा एकता नै भङ्ग गरिदियो ।

नेकपा नाममा परेको रिट निवदेनमाथिको फैसलाले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले नै बिउँताइदियाे । नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूह एमालेमै फर्किएर सङ्घर्ष गर्ने निर्णयमा पुग्दा केपी शर्मा ओलीको साथमा लागेका माओवादी नेताहरू भने माओवादीमा फर्कन चाहेनन् । पुरानो पार्टीमा नफर्किइ ओलीकै साथमा रहने भएपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही स्वरूप उनीहरूको सांसद पद खोसिदियो । 

सांसद पद खोसिएपछि पनि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादललगायत अरू मन्त्रीको मन्त्री पद खोसिएन । गैर–सांसदले पनि ६ महिनासम्म सांसद बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले मन्त्रीमा निरन्तरता पाए । पछि संविधानको धारा ७६ काे उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा पनि ओलीले पूर्व माओवादीबाट आएका तर सांसद पद गुमाएकाहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा निरन्तरता दिनुभयो । पछि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार उनीहरू पदमुक्त भए । 

आफूलाई साथ दिएकाहरूको मन्त्री पद गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्व माओवादीबाट आएकाहरूको व्यवस्थापनमा सकस पर्न गयो । अहिले खनाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासहित नवौँ महाधिवेशनले स्थापित गरेको कमिटीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनिरहेकाले पूर्व माओवादीबाट आएकाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सकस प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ । 

दशाैँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र नागरिकता विधेयक पनि कार्यान्वयन नहुने भएपछि ओलीलाई अप्ठ्यारो त छ नै, गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्व बचाउन नसक्नुको सकसले अरू प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै हुने डर पनि ओलीलाई छ ।