काठमाण्डौ - निलम्बनमा परेका नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार परिवर्तन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउने एमालेको तयारी छ । 

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई अन्तरिम आदेश दिएसँगै नेकपा एमाले एक ठाउँमा भए मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा हुनुहुन्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसदहरू रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद रहेका छन् । 

पार्टीको ह्वीप लागू हुने हो भने नेकपा एमालेबाहेक सबै दल मिल्दासमेत मुख्यमन्त्री शाहीले पद जोगाउन सक्ने अवस्था छैन । यसअघि विश्वासको मत लिने क्रममा प्रकाश ज्वालासहित चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगाइदिएका थिए । यसबारे थप छलफलका लागि नेकपा एमालेको ओली समूहका नेता यामलाल कँडेलले सक्रियता बढाउनुभएको छ । उहाँ मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा समेत हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार एमाले एक हुनुपर्ने निष्कर्षसहित अहिले एमाले संसदीय दलको बैठक बसिरहेको नेता कँडेलले बताउनुभयो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन निर्माण गरी २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा चुनावमा विजयी भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेको थियो । सरकार सञ्चालनबारे मुख्यमन्त्री शाही र नेता यामलाल कँडेलबीच मतभेद सुरु भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदादेखि नै कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको थियो । 

गएको चैत ५ गते नेकपा एमालेले माओवादी सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै अल्पमतमा परेको माओवादी सरकारले गएको वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिन सफल भएको थियो । खनाल-नेपाल पक्षका चार सांसदले फ्लोस क्रस गरेपछि शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार जोगिएको थियो । ‘फ्लोर क्रस’ गरेका प्रकाश ज्वालाबाहेक तीन जना अहिले मन्त्री बनेका छन् ।