एसीसी १९ वर्षमुनिको महिला एशिया कपमा नेपाली र श्रीलङ्काको खे...
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथि मङ्गलवार (आज) पनि विपक्षी अर्थात् सरकारको तर्फबाट बहस भइरहेको छ । आज नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्नुभएको छ ।
बहसका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले नेपालले बहुदलीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेकाले राजनीतिक दलहरूले दलीय व्यवस्था मान्दैनौँ भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै दलीय ह्विप लाग्ने जिकिर गर्नुभयो । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको ह्विप नै नलाग्ने हो भने दलीय प्रणाली नै सकिने जोखिम रहने र अनुशासनहीनता मौलाउने नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको तर्क छ ।
एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले दल सम्बन्धी ऐन उल्लङ्घन गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर अवैध हुने उहाँको दाबी छ ।
त्यस्तै बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई विश्वासको मत संसदबाट पुष्टि हुने हो कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुष्टि हुने हो भन्दै प्रश्न सोध्नुभएको छ प्रधानन्यायाधीश राणाले कसले कति सांसदको मत पायो भने सभामुखले सदनमा घोषणा गर्नुपर्ने होइन र भनेर पनि सोध्नुभएको छ ।
साेमवार (हिजो) देखि सुरु भएको सरकार पक्षको बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सवा तीन घण्टा बहस गर्नुभएको थियो । सुरुवाती बहसका क्रममा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले १२ घण्टा बहस गरेपछि विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षको बहस बहस सुरु भएको हो । सरकार पक्षले १५ घण्टा बहस गरेपछि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले फेरि तीन घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।