सङ्खुवासभामा छुट्टाछुट्टै घटनामा दुई जनाको ज्यान गयाे
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उहाँले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामादेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।
‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गर्नुभयो, ‘अदालतले परमादेश जारी गर्याे भने के हुन्छ ?, अदालतले परमादेश गर्याे भने, राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’, उत्तरमा खरेलले भन्नुभयो, ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्न सुरु गर्नुभएको छ । अहिले बहस चलिरहेकाे छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।