रूपन्देही – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गरेसँगै अध्यादेशबाट बजेट आएकाे हाे । 

संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । शुक्रवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट नै रहेको प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनबाट बजेट पारित नहुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले बिहीवार राति प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले संसद् छलेर अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको शैली अप्रजातान्त्रिक भएको आरोप लगाएको छ ।

८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ र जसपाकाे ठाकुर समूहका तीन सहित ४१ जना सदस्य रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४२ सदस्य रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले संसदबाट बहुमत पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई चुनौती दिँदै आएका छन् ।