गोरखा – गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ ।

सरकारको लक्ष्य अनुसार विसं. २०८४/८५ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । तर आयोजना सुरु भएको नौ वर्ष बितिसक्दासम्म १० प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन । आयोजनाको निर्माण पूरा हुन अब ७ वर्ष मात्रै बाँकी छ । यसबीचमा निर्माणको काम त परै जाओस् निर्माणपूर्वको मुआब्जा वितरणकै काम पनि पूरा हुन सकेको छैन ।  

कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको बुढीगण्डकी आयोजनाको जलाशयमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण लगायतका काममा हालसम्म ३६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । आयोजना निर्माण सुरु हुन ढिलाइ हुँदै जाँदा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको निराकरण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

महालेखाले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई भनिएको छ, ‘आयोजना सञ्चालन र मोडालिटीबारे निर्णय नहुँदा राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन, तसर्थ मन्त्रालयले आयोजना निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरि कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।’ 

मोडालिटीबारे अन्यौल, मुआब्जा वितरणमा पनि उल्झनै उल्झन 

नेपाल सरकारको वि.सं.२०६८ साल मंसिर १८ गतेको निर्णय अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन भै आयोजना सुरु भएको हो । आयोजनाका लागि ६ हजार तीन सय वर्ग किलोमिटरको जलाशय बन्ने, आयोजनाको पूर्ण जल सतह ५ सय ४० मिटर रहने, २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने, वार्षिक औसत ३ हजार ३ सय ८३ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने, निर्माण अवधि साढे ८ वर्ष हुने गरि आयोजना सुरु गरिएको हो ।

सुरुमा काम अघि बढाउनका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरिएको थियो । तर नेपाल सरकारको २०७४ बैशाख ७ गतेको निर्णय अनुसार आयोजना विकास समिति विघटन गरि वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई गठन गरिएको छ । यो इकाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । सुरुमा इकाईको म्याद २ वर्ष रहेकोमा प्रत्येक वर्ष थप हुँदै आएको छ । 

आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा बाँड्ने र विस्थापितको पुनर्वासको प्रबन्ध गर्ने जिम्मा पाएको इकाईले पाँच वर्षको अवधिमा यी दवै काम पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारले २०७४ साल पुष २५ गते चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) लाई आयोजना निर्माणको काम दिने निर्णय गरेको थियो । जबकी त्यही वर्षको जेठ २२ मा उर्जा मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन एण्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७६ असोज ६ गतेको निर्णयले पुनः उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई त्यही चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गर्न सहमति दिएको थियो । ईपीसीएफ सम्बन्धी थप कानुन तर्जुमा भैनसकेको जनाइ कम्पनीसँग वार्ता अघि बढेको छैन ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार २०७४ सालको लागत २ हजार ५ सय ९३ मिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा अहिलेको आयोजना लागत यकिन छैन । आयोजना सञ्चालन र मोडालिटीबारे निर्णय नहुँदा राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । 

‘२०७२ सालमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईए स्वीकृत भैसकेको छ, तर आयोजना निर्माण अघि बढाउन मोडालिटीकै कारण अन्यौल भएको भन्ने बुझिन्छ’ आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भन्नुभयो, ‘भन्नलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको छ तर यति धेरै खर्च भैसक्दा पनि निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नुको पछाडि ठूलै रहस्य छ जस्तो लाग्न थालिसकेको छ ।’ 

सरोकार समितिले तत्काल आयोजना निर्माणको काम अघि नबढाउने हो भने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुँदा ६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये २१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका लागि पुँजीगत तर्फ ७ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कोलेनिकाको विवरणमा उल्लेख छ । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि त्यो रकम विनियोजन गरेको भए पनि खर्च हुन नसकेको हो । इकाईका लागि विनियोजन गरिएकोमध्ये ६ अर्ब भदा बढी रकम फिर्ता भएको हो । आयोजनाको डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगे पनि फलफूल र संरचनाको भने मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

त्यसैका कारण पुँजीगत खर्च कम देखिएको आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका एक प्राविधिक कर्मचारीले बताएका छन् । 

‘घरगोठ लगायत संरचनाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा ह्रासकट्टी गर्न हुँदैन भन्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ, यसबारे सरकारी तवरमा औपचारिक निर्णय नभैसकेकाले मुआब्जा निर्धारण गर्न कठिनाइ भैरहेको छ’ उनले भने ।

अहिलेसम्म जग्गाको मात्र ३३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । घर, गोठ लगायत संरचनाको भने लगत संकलन गरि अहिले तथ्याङ्क विश्लेषणको काम भैरहेको छ । संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । तथ्याङ्क विश्लेषणको काम सकिए पनि तत्काल मुआब्जा वितरणको काम हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ । भौतिक संरचनामा ह्रासकट्टी विवादले पनि मुआब्जा वितरणमा अलमल भएको आयोजनाले बताउँदै आएको छ । 

डुबान क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र अलग भान्सा गरी बस्नेलाई परिवार संख्या मानेर चाहना हुने परिवारलाई पुनर्बास र पुनर्स्थापना गराउनुपर्ने, बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रस्तावित जलासयको माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने,  व्यक्तिका घर, गोठ बोटबिरुवा फलफूल जडीबुटी, भुइँ तथा डाले घाँस, तथा समुदायले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको मुआब्जा दिनुपर्ने, घर, गोठ र संरचनाको ह्रासकट्टी गर्न नहुने, बजार क्षेत्रमा थोरै जग्गा हुनेलाई विभेद हुने गरी निर्धारण गरिएको मुआब्जा दररेट सच्याउनुपर्ने, डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई आयोजनामा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मुआब्जा निर्धारण समितिबाट सिफारिस गरिएका जनताका मागहरुलाई  कार्यान्वयन गर्नु पर्ने प्रभावितहरुको मागबारे सरकारले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । यसबाहेक मुआब्जा वितरण भैसकेको जग्गाको रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनले गुठी र रैकर जग्गाको सन्दर्भमा भनेको छ, ‘गुठी र रैकरको प्रकृति खुलाई विवरण तयार गरेको देखिएन । गुठी जग्गाको मोहीलाई रैकर जग्गाधनी सरह नै मुआब्जा दिने र जग्गा धनी अर्थात् गुठीलाई क्षतिपूर्ति दिने मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ ९ गतेको निर्णय भएको हो तर गुठीलाई दिने मुआब्जा सम्बन्धमा निर्णय भएको देखिएन ।’ 

आयोजना अन्तर्गतको इकाईले यस्तो गुठी जग्गाको विवरण नराखे पनि अनुमानित २२ हजार रोपनी रहेको आँकलन गरिएको छ । गुठी जग्गाको सम्पूर्ण मुआब्जा रकम भुक्तानी हुँदा पनि उक्त जग्गा आयोजनाको नाममा नआएको विषयमा पनि महालेखाले चासो राखेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुठी जग्गा प्राप्त गर्न रैकर भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । रैकरलाई भुक्तानी गरेको भन्दा बढी भुक्तानी नहुने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । अधिग्रहण गरेको जग्गा परिचालन गर्न सकेको छैन । मुआब्जा वितरण गरिएको जग्गा संरक्षण र प्रयोगको ब्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’ 

तत्कालीन सरकारले २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला बुढीगण्डकी सहित १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको थियो । कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, अन्तर निकाय समन्वयको कमी, कतिपय आयोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ढिलाइ भएका कारण आयोजना सम्पन्न हुने समय र लागत दुवै वृद्धि हुने अवस्थालाई निराकरण गर्नुपर्नेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको जोड रहेको छ ।