नेपाल–चीन सीमा विवाद : स्थानीय बासिन्दालाई बुझाउन नसक्दा समस्या

 भदौ २०, २०७८ आइतबार ११:४१:१५ | बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
unn.prixa.net

हुम्लाको नाम्खा सीमा विवादको विषय पछिल्लोपटक ११ महिनाअघि त्यहाँका स्थानीयबासिन्दाले उठाएका थिए । त्यस सम्बन्धमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनसँग सीमा विवाद नरहेको जवाफ दिनुभएको थियो । त्यतिबेला चिनियाँ दूतावास काठमाण्डौका प्रवक्ताले, हामीले नेपालको भूमि मिचेका छैनौँ प्रमाणित गर्न चाहे गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरेका थिए । त्यसपछि त्यो विषय मत्थर भइसकेको थियो । तर अहिले आएर नेपाल सरकाले लिमी, लाम्खा, लुलुजोङको इलाकामा फेरि ९ नम्बर पिल्लर, हिल्सादेखि १२ नम्बरको लाप्सा भञ्ज्याङसम्म छानबिन गर्ने भनेको छ ।

११ महिना पहिले सरकारले नै विवाद छैन भनेको थियो । तर ११ महिनापछि सरकाले फेरि विवाद छ भन्यो । सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले एकै वर्षमा दुई थरी कुरा गरेको छ । अहिले सरकारले समिति गर्ने निर्णय गर्दा किन परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

सीमा विवाद हो की होइन भन्ने कुुराको निराकरण गर्न तीन, चार प्रकारको दस्ताबेज हेर्नु पर्छ । यसबाट चीनले बनाएको ११ वटा भवन नेपालमा पर्छ या चीनमा भन्ने कुराको निराकरण हुन्छ । सन् १९६१ मा सीमाङ्कन भएर  ७९ वटा मूल र २० वटा सहायक गरेर ९९ वटा सीमा खम्बा गाडिएको थियो । त्यो सन्धि अनुसार खम्बा गाडिएको र त्यही अनुसारकै नक्सा बनेको थियो । त्यो नक्सा पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

नक्सा बनेपछि सन १९६३ मा भएको प्रोटोकलमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन १९७९ मा त्यो पहिलो प्रोटोकलको नवीकरण भएको थियो । नवीकरण गर्दा पनि खम्बाहरु दुरुस्त छ कि छैन भनेर संयुक्त तरिकाले जाँचबुझ गरेर दोस्रो प्रोटोकल १९७९ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यतिबेला नेपालका लागि परराष्ट्र मन्त्री र चिनियाँ विदेश मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो प्रोटाेकल पनि सन १९८८ मा नवीकरण गरेर दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

२०७३ सालमा नेपाल सरकारले नक्सा भिडाएर अवलोकन गरेको भनेर भनेको थियो । त्यसको ३/४ वर्षपछि विवाद पर्यो । हुम्लाका जीवनबहादुर शाहीको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा ११ नम्बरको पिलर नभेटिएको चीनले सीमा मिचिएको भनियो । तर त्यसको दुई दिन पछि गएर हेर्दा फेरि पिलर भेटियो भनियो । त्यसको तीन हप्तापछि उहाँ, उहाँको टोली र सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत १२ नम्बर सीमा अवलोकन गर्न हेलिकप्टरमार्फत जानु भयो ।

अवलोकन गर्दा १२ नम्बरको पिलर भर्खर बने जस्तै नयाँ र छेउमा बालुवा, रोडा पनि थुपारिएको देखेपछि यो नयाँ बनेको हो भनेर भन्नु भयो । नयाँ बनेको हुनाले सीमा मिचिएको भन्ने कुरा गर्नु भयो । तर नेपाल सरकारले त्यो पुरानै भएको र पुरानो भएर भत्किएकाले दुवै देशका प्राविधिकहरुको संलग्नतामा नयाँ बनाइएको भन्ने कुरा गर्यो । 

सिमाना भनेको दुवै देशको संवेदनशील विषय हो । सीमा खम्बा दुवै देशको संयुक्त सम्पत्ति हो । दुवै देशको साझा सम्पत्ति भएकाले दुवै तर्फबाट निरीक्षण हुनुपर्छ । 

नेपाल-चीन समितिको २०२१ सालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा त्यसमा लिमि लाम्जाका बासिन्दाले आफ्ना चौँरी, भेडा, खच्चड च्याङ्‍ग्रा चराउने गरेको हुनाले त्यो जमिन हाम्रो हो भनेर भनेका थिए । १९६१/६२ को सीमा कमिटीले तिब्बतका प्रमुखहरुसँग कुरा गरेका थिए । त्यतिबेला नेपाली टोलीले नेपालीले भेडा खच्चड चराउने ठाउँ भएकाले त्यो नेपालको भूमि भएको दाबी गरेको थियो । त्यसको जवाफमा चिनियाँ पक्षले तपाईँका नागरिकले गाईवस्तु चराउन यहाँ ल्याउँथे तर हामीले नेपालीसँग शुल्क लिन्थ्यौँ भने ।

उनीहरुले हाम्रो स्वामित्व भएको ठाउँमा चराउन ल्याउँदा हामीले शुल्क लिने गरेको हुनाले त्यो भूमि हाम्रो हो भने । धेरै वादविवाद भएपछि यो क्षेत्रमा पानीढलोको सिद्धान्त अपनाएर सीमाङ्कन गरौँ भन्ने योजना बन्यो। दुईवटा थुम्कोबाट पानी कतातिरबाट बग्छ, त्यसलाई सिमाना मानौँ भनेर दुवै पक्ष मञ्जुर भएपछि त्यसै अनुसारको नक्साङ्कन भएको थियो । 

त्यसैले ११ नम्बर  पिलर र १२ नम्बर  पिलरबीच सोझो सीमारेखा तानिएको छैन । दुई देशको सीमामा रहेका नागरिकको भेडा च्याङ्ग्रा चराउने विवाद परेको हुनाले त्यो विवादित ठाउँलाई पानीढलोको सिद्धान्तले जे भन्छ, त्यही गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । 

यसरी सीमाङ्कन गर्दा नेपालीले दाबी गरेको ठाउँ चीनतिर देखियो । तर यसबारे त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई नबुझाएकै कारण अहिले यो समस्या आएको हो । अहिले सरकारले सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने भनेको छ । पहिले विवाद छैन भन्ने अहिले फेरि विवादबारे अध्ययन गर्ने  भनेपछि विवाद बढेको छ । ठिकै छ अध्ययन गर्ने हो भने पनि यसमा नेपाल र चीनतर्फका प्राविधिकहरुलाई पनि संलग्न गराएर संयुक्त अवलोकन गराउनु पर्छ ।

स्थानीय बासिन्दा र त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ। नक्सा अनुसार जमिन देखाउने, त्यसपछि पानीढलाेको सिद्धान्त अनुसार बनेको नक्सा हेरेपछि स्थानीय बासिन्दा आफैंले नै अनुमान गर्न सक्ने हुन्छन । 

संयुक्त ढङ्गले स्थानीय बासिन्दालाई सीमा मिचिएको छ, छैन भन्ने कुरा बुझाउनु पर्छ । जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिलाई पर्यवेक्षक को रुपमा राख्नु पर्छ । जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिले कमिटीमा भएका कुरा स्थानीयलाई भन्नु हुन्छ ।

स्थानीयलाई मर्का परेका कुरा दुवै देशको संयुक्त कमिटीमा जान्छ । यसको कमी भएकाले सीमाको कुरा उठेको हो । त्यसैले नक्सा, तथ्याङ्क, जङ्गे खम्बाको उचाइ, देशान्तर, सिमान्तर हेरेपछि विवाद हुँदैन ।

अन्तिम अपडेट: असोज १६, २०७८

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमाविद् हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया