व्यवसाय गर्न चाहने महिलाले यसरी लिन सक्छन् सहुलियत ऋण

असोज १, २०७८ शुक्रबार १७:३:९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – महिला उद्यमशील सहुलियत कर्जा ६० हजारभन्दा धेरैले लिएका छन् । गएको साउन मसान्तसम्ममा १ लाख ११ हजार जनाले सहुलियत कर्जा लिएको र त्यसमा पनि महिला उद्यमशील कर्जा लिनेको संख्या ६० हजार ३ सय २२ जना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले महिला उद्यमशीलताको लागि सहुलियतमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयमार्फत जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि एकीकृत कार्यविधि छ । कसरी लिन सकिन्छ त सहुलियत कर्जा र यसको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाललाई सोधेका छौं ।

....

कर्जा लिनको लागि सबैभन्दा पहिला त महिलाहरुले संक्षिप्त प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । त्यो प्रस्ताव लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुपर्छ र पेस गर्नुपर्छ । बैंकले त्यो प्रस्ताव वित्तीय प्रयोगको लागि उपयुक्त छ भनेर स्वीकृत गरेपछि ऋण पाइन्छ । त्यसमा कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार कुरा समावेश छन् भने ऋण उपलब्ध हुन्छ ।

कर्जा प्राप्त गर्नको लागि आफूले राखेको प्रस्ताव ‘बैंकेबल’ हुनुपर्छ । त्यो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको व्यवसाय दिगो हुन्छ, त्यसले आयआर्जन गर्न सक्छ, भोलि बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सक्छ भन्ने कुरा विश्वस्त नभइ बैंक तथा कुनै वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदैनन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल सहुलियतपूर्ण ऋण ५९ अर्ब गएको थियो । अहिले महिला उद्यमशीलता कर्जामा मात्रै ५५ अर्ब गएको छ ।

महिला उद्यमशील कर्जाका लागि धितो आवश्यक पर्दैन

सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि एकीकृत कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार १० लाखभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषिको पशुपन्क्षी कर्जा र कपडा उद्योगलाई जाने कर्जाबाहेक अन्य कर्जालाई धितो आवश्यक पर्दैन । धितो दिनलाई सक्षम हुनुहुन्छ भने बैंकले मागेको खण्डमा कसैले धितो दिएको अवस्था पनि होला । तर कार्यविधिअनुसार जाने हो भने धितो आवश्यक पर्दैन ।

ब्याजदर पनि अरु कर्जाको जस्तै हुन्छ । यसमा बैंकले तोकेको आधार ब्याजदरमा बढीमा थप दुई प्रतिशतसम्म लिन पाइन्छ ।

यसमा सरकारको ६ प्रतिशत अनुदान हुन्छ । यसको मतलब कुनै बैंकको आधारभूत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ भने बैंकले बढीमा दुई प्रतिशत थप गरेर ९ प्रतिशत ब्याज तोके पनि नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत सहुलियत दिँदा ऋणीले जम्मा ३ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो कुनै बैंकले ऋण नदिएमा कार्यविधिको अन्त्यमा उल्लेख भएझैँ सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको कामको गाम्भीर्यतालाई हेरेर के कति कारबाही गर्ने भन्ने हुन्छ । यही नै कारबाही हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन ।

कति वर्षमा तिरिसक्नुपर्छ ?

नेपाल सरकारले अनुदान दिने भनेको पाँच वर्षको लागि हो । पाँच वर्ष पछाडि पनि त्यो ऋणलाई निरन्तर गर्नुपरेमा बैंकले तोकेको आधार ब्याज तिर्नुपर्छ । यसपालिको मौद्रिक नीति र नेपाल सरकारले असार ९ गते जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार एक करोड भन्दा साना कर्जाको लागि आधार ब्याजमा दुई प्रतिशत मात्र थपेर ब्याजदर लिन पाइन्छ भनेको छ ।

बैंक र ऋणीकाबीच कर्जाको विषयमा जुन सहमती भएको हुन्छ त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रममा कति प्रगति भएको छ भन्ने कुरा हामी पारदर्शी ढंगले वेबसाइटमै राख्ने गरेका छौं ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाकाे लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अनुसार अहिले पनि कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । प्रतिस्थापन विधेयक सँगै फेरि पनि कुनै थपघट होला । त्यसलाई पनि राष्ट्रबैंकले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्छ । यदि कसैले त्यो सुविधा पाउनुभएन भने हामीमा गुनासो पोर्टल पनि छ । त्यसमा गएर गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ ।

हेर्नुहाेस् सहुलियतपूर्ण कर्जाकाे लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि :

अन्तिम अपडेट: पुस २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Shailesh Jha
Sept. 18, 2021, 9:40 p.m.
सहुलियत कर्जाको लागि नेपाल बैंक लगायत अरु बैन्क मा बुझ्न जादा धितो बिना कर्जा दिन नमिल्ने र धितोको लागि माथिल्लो लेवलबाट आदेश आएको भनेर ब्रान्च मेनेजर ले सहुलियत ऋण दिन मानेन। यता सरकारले एकातिर धितो नचाहिने कुरा गर्ने अर्को तिर बैन्कले बिना धितो कर्जा नदिने। जनतालाई किन यसरी उल्लु बनाउने? यहाँ राष्ट्र बैंक को प्रबक्ता को कुरा लागू भयो त? मिडियाले पनि खोजबिन गरेर मात्र न्युज लेख्दा हुन्छ। मिडिया को कुरा र राष्ट्र बैंक को कुरा सुनेर बेकारमा कम्पनी दर्ता क्रममा पैसा खेर गयो।
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

व्यवसाय गर्न चाहने महिलाले यसरी लिन सक्छन् सहुलियत ऋण

महिला उद्यमशील कर्जाका लागि धितो आवश्यक पर्दैन

कति वर्षमा तिरिसक्नुपर्छ ?

1 Comments

Shailesh Jha

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया