दलहरु आपसमा झगडा गरेर संविधानलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन

असोज ३, २०७८ आइतबार ९:४५:१८ | सुवासचन्द्र नेम्वाङ

हामीले धेरै मेहनत गरेर संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिपूर्ण कुरा हो । संविधान जारी भएसँगै ७० वर्षदेखिको नागरिकको चाहना र भावनाले मूर्त रुप पाएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस बीचमा हामीले धेरै काम सम्पन्न गर्यौँ ।

हामीले देशका कानुनहरुलाई संविधानसम्मत गराउने काम गर्यौँ । मौलिक अधिकारका धेरै कानुन निर्माण गर्यौँ । यसबीचमा संविधान अन्तर्गत चुनावहरु सम्पन्न भए । पालिका, प्रदेशको र सङ्घीय संसदको निर्वाचन भयो ।

यी महत्त्वपूर्ण कामहरु गर्दै गर्दा, पछिल्लो संविधान संशोधन हुँदा सिङ्गो देशले संविधान स्वीकार गर्यो । यो भन्दा अगाडि संविधान जारी गर्दा ९० प्रतिशत भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गरेको भए पनि सर्वस्वीकार्य भएन भनेर प्रश्नहरु उठेका थिए । पछिल्लो समय हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतको चुच्चे नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाएर संशोधन गर्दा सिङ्गो देश एकजुट भयो । सबै राजनैतिक दलहरुले यसलाई सर्वसहमतिले पारित गर्यौँ ।

यसबीचमा नागरिक अधिकार सम्पन्न भए । अब यो संविधान अन्तर्गत रहेर, नागरिकको मन जितेर र नागरिकको जनादेश लिएर, जोसुकै संसदमा उपस्थित भएर संसदमार्फत आफूले चाहेको परिवर्तन गर्न सक्छन् । त्यो गर्न सक्ने आधार हामीले तयार गर्यौँ । त्यसकारणले गर्दा म मूल रुपमा सन्तुष्ट छु ।

यस बीचमा अरु धेरै हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा विज्ञहरुले उठाउनु भएको छ । नागरिकको तहबाट पनि यी कुराहरु आउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा जे जस्ता प्रकारका बेथीतिहरु भएका छन्, त्यसले गर्दा हामी सबै चिन्तित छौँ । दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा पार्टी फुट्छ भन्ने डर सत्तारुढ गठबन्धनमा देखिन्छ । यस्ता किसिमका कुराहरुले नागरिकमा प्रश्न चिह्न उब्जाएको छ । ढङ्ग नपुग्दा बजेट नै ठप्प हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो हाम्रो अगाडि देखा परेका कमी कमजोरीहरु हुन् ।

राजनीतिक दलहरुले ढङ्ग नपुर्याउँदा बेलामौकामा कमी कमजोरीहरु देखिने गरेका छन । संसद विघटन ठिक बेठिक भन्ने कुरामा म जान चाहन्नँ । संसद विघटन भयो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनःस्थापित गर्यो । तर पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि संसदले चाहे अनुसार काम गर्न सकेन । र सरकार पनि अस्थिर बन्न पुग्यो ।

संसदको दोस्रो विघटन पहिलो भन्दा फरक थियो । किनभने प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ बाध्यतावश पुगेको उहाँको तर्क छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चमा फेरि मुद्दा पर्यो । तर यसपटक सर्वोच्चले आफू अनुसार निर्णय गर्यो । यसमा हाम्रा थुप्रै असहमतिहरु छन् । असहमतिका बाबजुद सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हामीले मान्यौँ र मान्छौँ ।

सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएर सरकार बन्यो । तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । परराष्ट्र सम्बन्धी देश विदेशमा धेरै मुद्दाहरु उठेका छन् । तर परराष्ट्र मन्त्री छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा १७ वटा मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्रीले बोकेर हिँड्नु परेको छ । यस्ता किसिमका स्थिति देखा परेका छन् । यो वास्तवमै हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले संविधान दिवसको अवसरमा यसतर्फ सबै दलहरुको ध्यान जानु पर्छ ।

संविधानका धारा जस्ले जसरी व्याख्या गर्दा पनि मिल्ने खालको भयो, प्रस्ट भएन भनेर धेरैले गुनासो गरेको सुन्छु । तर मलाई यस्तो लाग्दैन । संविधानमा कुनै त्रुटि, कमजोरी छैन । संविधानका वाक्यांशहरु र शब्दहरुका कुराहरु कानुनी रुपमा सामन्य नागरिकका लागि जटिल नै हुन्छ । त्यसैले अदालतलाई हामी मुख्य व्याख्याता भनेर भनेका छौँ । मैले पनि नेपालको संविधान जारी गरिरहँदा संविधासभाको कुर्सीबाट भनेको थिएँ कि हाम्रो संविधान समझदारीको दस्ताबेजको रुपमा हामीले बनायौँ । तर यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । तर संविधान जतिसुकै राम्रो होस्, त्यसले बुद्धि विवेक र ज्ञान बाँड्दैन । त्यो हामीले देखाउनु पर्छ । वास्तवमा हामीले हाम्रो बुद्धि, विवेकको कति प्रयोग गर्न सक्यौँ, त्यो आजको दिनमा विश्लेषण गर्नु पर्ने कुरा हो । कतिपय कमी कमजोरीहरु भएका छन् । ती कमी कमजोरीहरुलाई आउने दिनमा सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नागरिक सन्तुष्ट नहुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो । संविधानको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो साझा समझदारीको दस्ताबेज हो । ३१ वटा राजनीतिक दलहरुले सम्झौता गरेर यो संविधान बनाएका छौँ । सबै हिसाबले संविधानसभा समावेशी थियो । त्यो समावेशी संविधानसभा विश्वकै समावेशी संविधानसभा थियो ।

संविधान बनाउँदा निश्चय पनि चुनौतीहरु थिए । चुनौतीको बीचबाट हामीले बाटो निकाल्यौँ, समझदारी गर्यौं र समझदारीको दस्ताबेजको रुपमा हामीले संविधान जारी गर्यौँ । तर समझदारीको दस्ताबेजको रुपमा हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौँ । समझदारीको दस्ताबेज भएको हुनाले मैले भनेको सबै कुरा संविधानमा परेन भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ ।

९० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान जारी गरेको भए पनि अरु देशको तुलनामा माथिल्लोस्तरको संविधान जारी भएको हो । तर नेपालको सन्दर्भमा धेरैलाई यो कुरा परेन भन्ने पक्कै छ । जनजाति, मधेशी जस्ता अन्य पछाडि परेका क्षेत्रहरुलाई संविधानले लचिलो व्यवस्था गरेको छ । ती कुराहरुलाई समावेश गर्दै अगाडि जानु पर्छ । त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । अहिलेको मूल उपलब्धि भनेको नागरिकलाई हामीले अधिकार सम्पन्न तुल्याएका छौँ । त्यसैले नागरिकको मन जितेर आफूले चाहेको परिवर्तन गर्न सक्छौँ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न संसदमा सबै दलहरु र सबै पक्षहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्छ । संविधानको पक्षमा, देश र नागरिकको पक्षमा र संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा एक ठाउँमा उभिएर काम गर्नुपर्छ । आफूले गरेका कमी कमजोरीलाई सच्याउनका लागि एक ठाउँमा उभिनु पर्छ । र सबल पक्षलाई बोकेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

दलहरु आपसमा झगडा गरेर संविधानलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन । यो उपलब्धिलाई अझ सबल बनाउँदै अझै अगाडि बढाउँदै जानु पर्छ । सङ्घीयता, लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताको आधारमा समाजवादले जुन संविधान बनाएका छौँ, यसको पक्षमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक भएर उभिनु पर्छ ।

यस सम्बन्धित कुराकानी बदलिँदाे नेपालमा सुन्नुहाेस् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सुवासचन्द्र नेम्वाङ

नेम्वाङ पूर्व सभामुख तथा संविधानसभाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्