वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाइने आर्थिक सहायताका लागि आफ्नो पालिकाबाटै निवेदन दिन सकिन्छ । सम्पूर्ण कागजातसहित पालिकाबाट निवेदन दिएकाहरूको बैङ्क खातामा बोर्डले रकम पठाइदिन्छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको करार अवधि सकिएको एक वर्षभित्रमा स्वदेश वा विदेशमा रहँदा कुनै भवितव्य भएर ज्यान गएमा को भए श्रमिकको नजिकको हकदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिनुपर्ने प्रावधान छ । 

त्यस्तै श्रम स्वीकृति लिएर गएको वा करार अवधि सकिएको एक वर्षभित्र विदेशमा रहँदा या बिदामा नेपाल आएको बखत बिरामी पर्नुभयो या अङ्गभङ्ग भएमा पनि बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ ।

यस्तो आर्थिक सहायता लिन पहिले पहिले विभिन्न दुःख झेल्दै काठमाण्डौ नै आउन पर्ने बाध्यता थियो । आर्थिक हिसाबले झन् पीडा थपिन्थ्यो । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौँ संशोधनपछि त्यो बाध्यता हटेको छ । अहिले त बोर्डबाट पाइने आर्थिक सहायताका लागि आफ्नो पालिकाबाटै निवेदन दिन सकिन्छ । 

पीडित व्यक्तिले आफ्नो पालिकामा गएर निवेदन दर्ता गरेको एक हप्ताभित्र  पालिकाले त्यो निवेदन बोर्डमा पठाउने छन् र सबै कागजात मिलेमा बोर्डले तत्कालै यस्तो रकम बैङ्क खातामा पठाइदिन्छ । 

निवेदन दिने तरिका

पालिका मार्फत निवेदन दिन असजिलो छैन । निवेदन दिने ढाँचा बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको छ । पालिकाको रोजगार शाखामा पनि हामीले त्यो निवेदनको ढाँचा राख्न अनुरोध गरेका छौँ । ढाँचामा निवेदन दिँदा के के कागजात पत्र चाहिन्छ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ ।

जस्तो श्रम स्वीकृतिको स्टिकर देखिने पासपोर्टको फोटोकपी, करार सम्झौता पत्र छ भने त्यसको फोटोकपी, नागरिकता हकवालाको पनि पीडितको पनि र नाता प्रमाणित गरेको कागज पनि चाहिन्छ ।

यो पासपोर्ट नम्बर भएको फलानो व्यक्ति हो भन्ने वडाको सिफारिस पनि चाहिन्छ । जसको ढाँचा पनि हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ । यस्तै सम्बन्धित देशको नियोगले मृत्यु भएको कामदारको हकमा एनओसी पत्र दिन्छ, त्यो चाहिन्छ । शव आए पछि भन्सारको प्रज्ञापन पत्र हुन्छ, त्यो पनि चाहिन्छ ।

यसरी सबै कागजात भइसकेपछि पालिकामा गएर निवेदन दिँदा हुन्छ । पालिकाले ती निवेदनहरू स्क्यान गरेर बोर्डमा पठाइरहनुभएको छ । सबै कागजात मिलेको छ भने, पालिकाले किटानी सिफारिस गरेको बैङ्कको सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा हामीले पैसा पठाइदिन्छौ । यसरी निवेदन दिँदा कुनै झण्झट हुँदैन । बस् कागजात मिल्नुपर्छ । अहिले हाम्रोमा इमेलबाट कागजात आउँछन्, हुलाकबाट पनि आउँछन् । 

अहिले पालिकाबाट निवेदन दिन पाउँदा सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट भएको पाएका छौँ । पीडितलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त होस् भन्नको लागि हाम्रो सम्बन्धित पालिकामा रहेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका रोजगार संयोजकलाई लक्षित गरेर हामीले सहजीकरणको लागि उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने काम पनि सुरु गरेका छौ । 

दोस्रो, अहिले हामीले विभिन्न सूचना परामर्श केन्द्रहरूमा बोर्डबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू यी हुन्, र सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया यी हुन् भनेर बाहिर होर्डिङ बोर्ड नै राख्ने भनेर सूचना परामर्श केन्द्रसँग काम गरिरहेका छौँ । 

यस्तै सेवाग्राहीलाई निवेदन दिन समस्या परेमा सामी परियोजना अन्तर्गत रहेका आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ । 

यसका साथै सेवा लिने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातको बारेमा बुझ्न परेमा बोर्डको कल सेन्टरमा ११४१ मा फोन गरेर सोध्न सकिन्छ । 

अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका, अङ्गभङ्ग भएका वा उनीहरूका छोराछोरीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको लागि पालिकाबाट निवेदन दिन सकिन्छ । बोर्डको कार्यालयमा आइरहन पर्दैन ।

थप सरल र सहज बनाउने प्रयास

बोर्डले यो प्रक्रियालाई अझ थप सहज र सरल बनाउन विभिन्न कामहरु गरिरहेको छ । 

नयाँ अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली विकास भइसकेको छ । अनलाइनबाटै सबै कागजात पेस गर्नुपर्ने र त्यसको लगत्तै व्यक्तिको बैङ्क खातामा पैसा जाने गरी नयाँ अनलाइन प्रणालीको विकास हुँदै छ ।

त्यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनको लागि कार्यविधि तयार गरेर बोर्डमार्फत श्रम मन्त्रालयमा गएको छ । त्यहाँबाट पनि स्वीकृत भएर आइसकेपछि हामीले सबै पालिकाहरुलाई यसबारे सूचित गर्छौँ । त्यहीअनुसार सेवा अनलाइनबाटै प्रदान हुनेछ ।

अहिले पनि मृतक, अङ्गभङ्ग, छात्रवृत्ति लगायतका आर्थिक सहायताका कुराहरूलाई हामीले परीक्षणको रूपमा अनलाइनबाटै गरेका छौं । अझै पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । पहिले बोर्डमा सेवा लिन आउनेहरूलाई एक दिनमै निवेदन लेखेर एक दिनमै चेक दिने गरेका थियौँ ।

अहिले परीक्षण कालको अनलाइन प्रणालीमा आएपछि तत्काल आजको भोलि नै रकम पठाउन गाह्रो भइरहेको छ । तर अबका दिनमा यसलाई सरल र सहज बनाउने छौँ । त्यसपछि सेवाग्राहीले अनलाइनमा कागजात पेस गर्ने बित्तिकै स्वतःस्फूर्तरुपमा रूपमा बैङ्क खातामा पैसा जानेछ । हामीले अहिले त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ ।

यस्तै आर्थिक सहायता मात्र नभएर कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषयलाई पनि विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायक मोबाइल एपबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने सेवा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ ।

आर्थिक सहायताका लागि हाम्रा कतिपय सेवाग्राहीहरू काठमाण्डौसम्म पुग्नुहुन्छ अझै पनि । पालिकाबाटै सेवा पाउने व्यवस्था भइसक्यो नि भन्दा उहाँहरूले बिमाको लागि पनि आउनुपर्ने भएकाले त्यही मौकामा बोर्डको आर्थिक सहायता पनि लिन आएको भन्नुहुन्छ ।

त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले सकभर त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नको लागि बिमाको रकम पनि अनलाइनबाटै पाउन सकिने व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । हामी छलफल गरिरहेका छौँ । बोर्ड र बिमा दुवैबाट पाउने सेवा एकीकृत रूपमा अनलाइनबाटै पाउन सक्ने अवस्थाको सृजना गर्न हाम्रो प्रयास जारी छ । 

(कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)