न्यायपालिकाकाे विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री देउवा

 कात्तिक २६, २०७८ शुक्रबार १४:५७:० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभएको छ । हिजाे बिहीवार बेलुका बालुवाटारमा मन्त्रीहरू र महान्यायाधिवक्तासँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाभित्र उठेका प्रश्नको समाधान न्यायपालिकाभित्रै खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । 

गृह मन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायतसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाको विषयमा सरकार वा दलले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै झन्डै दुई हप्तादेखि निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । नेपाल बार एसाेसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चमा पस्न नदिन सर्वोच्चको मूल गेटमै आज बिहान पनि धर्ना दिएको छ । धर्नाकै बीच प्रधानन्यायाधीश जबरा वैकल्पिक गेटको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्याय सम्पादन गर्ने र न्याय प्रशासन चलाउने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । 

अन्तिम अपडेट: पुस ३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया