‘न्यायालयको सङ्कट समाधानसँगै पार्टीभित्रको विकृति अन्त्य गर्न लागेको छु’

 कात्तिक २८, २०७८ आइतबार १३:१०:४४ | रामचन्द्र पाैडेल
unn.prixa.net

प्रतिगमनतिर देशलाई लैजाने, संविधान भत्काउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने जुन हर्कतहरु भइरहेका थिए, त्यसको पृष्ठभूमिमा पाँच दलको गठबन्धन बन्यो । त्यसलाई रोक्न जसरी हामीले यो आन्दोलन उठाएर आयौँ यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न, सङ्गठित गर्न तथा अझै पनि प्रतिगमनका खतराहरु देखा पर्न लागि परिरहेका छन् । त्यसकारण यसमा सजगता अपनाउनका लागि संविधान,  राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि यही म्याण्डेटमा पाँच दलबीच सहमति भएर समन्वय समिति बनेको हो । 

यस संयन्त्रले सरकारलाई सुझाव दिने भन्दा पनि पाँच दलको बीचमा एउटा दृष्टिकोण बनाउने, पाँच दलभित्र छलफल गर्ने, पाँच दललाई सङ्गठित बनाउने, पाँच दललाई नै सजग राख्ने तथा खास गरी पाँच दल भित्रको व्यवस्थापनको लागि यसको गठन गरिएको हो । 

संयन्त्रले सरकारको कुनै पनि काममा हस्तक्षेप गर्दैन । सरकारको एउटा आफ्नै म्याण्डेट छ । सरकार भनेको, सदनप्रति, संसद्प्रति तथा जनताप्रति उत्तरदायी संस्था हो ।  सरकार यो समितिप्रति उत्तरदायी हुँदैन । समितिप्रति उत्तरदायी नहुने सर्तमा नै यसको निर्माण भएको हो । 

न्यायालय तथा एमसीसीबारे

एमसीसीबारेको अन्योल र न्यायालयभित्रको सङ्कट समाधानबारे मैले सुरुदेखि कुरा उठाउँदै आएको छु । मुख्य कुरा जुन बेला यो समन्वय समिति बन्यो मैले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा प्रचण्डजीहरुलाई अहिले अदालतमा जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ यसमा हामीले मूकदर्शक बनेर बस्न हुँदैन भनेर भनेको थिएँ । परिस्थिति झन झन बिग्रँदैछ । समयमा नै हामीले यसलाई कसरी सम्हाल्ने हो त्यो जिम्मेवारीबाट अब हामी टाढा बस्नु हुँदैन भनेर प्रस्ताव राखेको हुँ । 

मैले एमसीसीको बारेमा पनि हामीले गोलमटोल कुरा गरेर, यस्तो उस्तो मात्र भावनात्मक कुरा मात्र गरेर हुँदैन, कहाँनेर कुन क्लज आपत्तिजनक हो, यदि आपत्तिजनक हो भने त्यसलाई हटाउने कुरा गरौँ भन्ने गरेको छु । हामीले गहिरो गरेर, यथार्थ परक भएर छलफल गर्नु पर्छ । यसले राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै कुरा छ भने इन्कार गरौँ । होइन भने एउटा अव्यक्त कुरा उठाएर जनतालाई भ्रमित गराउने कुरा पनि नगरौँ। के हो सत्य साँचो कुरालाई अगाडि ल्याएर जाउँ । 

अब हामीले पाँच दलको गठबन्धनमा गर्ने छलफल तथा कुराकानीहरु वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । हामीले देशलाई गुमराहमा पर्नबाट रोक्नुपर्छ । हाम्रो काम नै त्यही हो । हामीले देशलाई स्पष्ट दिशा दिनुपर्छ । राष्ट्रलाई प्रष्ट मार्ग निर्देशन गर्ने हाम्रो पार्टीहरुको साथै पाँच दलको उत्तर दायित्व हो भनेर मैले त्यतिखेर नै राखेको थिएँ । 

अर्को कुरा जुन दिन प्रधानन्यायाधीशको म सम्मानजनक निकास दिन चाहन्छु भन्ने अभिव्यक्ति आयो त्यसै दिनै मैले भनेको थिएँ, प्रधानन्यायाधीशज्यू सम्मानजनक बाटो भनेको के हो ? तपाईँले यसको समाधान छिटो दिइहाल्नु पर्यो । तपाईँले राजीनामा दिने हो भने दिइहाल्नुस्, ढिलो गरेर लम्ब्याएर राख्नु भयो भने तपाईँको सम्मानजनक बहिर्गमन हुँदैन, सम्मानको सट्टा असम्मान हुन्छ भनेको कुरा सर्वोच्च अदालतमा अहिले देखिएको छ । के-के कुराहरु उठ्न थाले । सबै कुरा उदाङ्गो हुँदै जानेछ भनेर मैले भनेको थिएँ । त्यो कुरा एक पछि अर्को गर्दै उदाङ्ग हुँदैछ । 

यत्रो वर्ष आफ्नो सुख, दुःख, परिवार कुनै कुराको वास्ता नगरेर म लोकतन्त्रको लडाइँ लडिरहेको छु । म जुनरुपमा अथक सङ्घर्षमा छु लोकतन्त्रका लागि अब यो कुराहरु थामथुम गरेर ढाकछोप गरेर हुँदैन, अब देशलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने अठोटतिर म पनि बिस्तारै पुग्दैछु । अब कहाँ कहाँ के-के भएका छन्, कहाँ कहाँ के-के सेटिङ भएका छन् सबै कुरा खोतल्ने गरी जानुपर्छ ।  मैले यसबारेमा छिटोभन्दा छिटो निकास निकाल्न नेताहरुसँग कुरा गरिरहेको छु । यसमा अब धेरै ढिला गर्नु हुँदैन ।

देशले, नागरिकले समाधान खोजेको छ । अन्योलबाट देश र नागरिकलाई मुक्त गराउने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । राजनीतिक पार्टीहरुको पनि जिम्मेवारी हो । त्यसमा हामीले ढिला गर्नुहुँदैन । परिस्थिति जटिल अवस्थामा पुगेको बारेमा मैले नेताहरुसँग फोनमा कुरा पनि गरिरहेको छु । तैँ चुप मै चुपको अवस्थाबाट म देशलाई मुक्त गराउन पनि चाहन्छु । मलाई केही लिनु दिनु छैन । मैले यो उमेरमा यो राष्ट्र र नागरिकको लागि, नेपालको स्वतन्त्रता लागि, नागरिकको स्वतन्त्रताको लागि जुन लडाइँ लडेँ, यसलाई साकार रुप दिनका लागि मैले अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुपर्छ । 

मलाई ढाकछोप गर्नु पर्ने केही छैन । देश झन् झन् विकटतातिर गइरहेको अनुभव गरेको अवस्था छ । यस्ता विकृति, विसङ्गति तथा अदालतको सेटिङको कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने अब न्यायाधीश र वकिल तथा झगडियाका बीच के-के सेटिङ भए त्यो हामीलाई थाहा छैन । थाहा हुने कुरा पनि भएन र अहिले प्रमाण जुटाउने कुरा पनि भएन । तर, अदालतमा धेरै नै दुर्गन्ध फैलिरहेको हिजो अस्तिका नाराले पनि देखाइ रहेको छ । 

वकिलहरु बहस गर्न त जान्छन् तर हाम्रो मुद्दाको त पहिले नै छिनोफानो भइसकेको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । हामीलाई त कालो कोट लाएर बहस गर्न जान पनि नहुने भन्ने कुरा वकिलहरुले भनिरहेको मैले गाइँगुइँ सुनिरहेको छु । 

मैले प्रत्यक्ष रुपमा देखेको कुरा के हो भने जुन अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को ऐनको संशोधन गरियो कुरा त्यहाँबाट बिग्रन गएको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा जसरी उथल–पुथल पारिदिनु भयो त्यो नेपालको संविधान माथिको गम्भीर कुठाराघात थियो । 

देशका वरिष्ठ सबैभन्दा सर्वोच्च मानिसहरु, न्याय क्षेत्रको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश, संसद्का प्रमुख सभामुख अनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रको कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलको नेतासमेत राखेर संवैधानिक परिषद् निर्माण गरिएको हुन्छ । नेपालको संवैधानिक निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरु जसबाट तमाम जनताले यहाँबाट मलाई न्याय हुन्छ, पक्षपात हुँदैन । कानुन र न्याय तथा विधान अनुसार मैले न्याय पाउँछु भनेर सबैले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । 

यस्ता संस्थाहरुमा अब एकलौटी गरेर प्रधानमन्त्रीले एक जना साथी लिएर मनपरि आफ्ना मान्छे राखेर जुन किसिमको अध्यादेश आयो त्यो गम्भीर आपत्तिको विषय थियो । त्यो बेलामा त्यसमा विपक्षी दलका नेता पनि सहभागी भएको देखियो । किनभने उहाँहरुको प्रतिनिधि तथा उहाँले सिफारिस गरेको मान्छे पनि त्यहाँ राखेको देखियो। यो सबैले थाहा पाएको कसैले लुकाउनु पर्ने अस्पष्ट कुरा थिएन । मैले यो कुरा आपत्तिजनक भयो भनेर त्यसै बेलादेखि भन्दै आएको हो । यो सेटिङको सुरुवात त्यसैबाट भएको छ । 

अब यस्ता भयानक विकृति विसङ्गति बढ्दै गएपछि राष्ट्रले भयानक दुर्गति भोग्नु पर्छ । देशले, नागरिकले निमुखाले न्याय पाउँदैनन् । विपन्नले आय पाउँदैनन् । 

पाँच दल मिल्नुको विकल्प छैन 

संसद्लाई बीचैमा मारियो । यसको हत्या गरियो । संसद्ले पूरा आयु बाँच्नु पर्छ । यसको पूर्ण जीवन चाहिन्छ भनेर पाँच दल मिलेर संसद्को बाँकी अवधि सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिबद्ध हुन सर्वोच्च अदालतमा गएर पाँच दलले फिराद गरे । अदालतले पनि यसलाई सम्बोधन गर्यो । संसद् पुनर्स्थापना भयो । र, यो सरकार पनि यस सँगसँगै आयो । सरकार पाँच दलको समर्थनमा बनेको हो । 

अब यो पाँच दलले संसद्को आयुको संरक्षण गर्ने, लोकतन्त्रको सम्बोधन गर्ने, संविधानको सम्बोधन गर्ने र परिवर्तनको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि पाँच दलको हो । यो पाँच दललाई अर्को निर्वाचन नभएसम्म अर्थात आउने संसद्को अगाडिसम्म कमसेकम मिलेर जाउँ भनेर समन्वय समिति बनेको हो । यसको अहिलेको मुख्य काम भनेको पाँच दलसँग सरोकार राख्ने मुद्दा अर्थात सरकारसँग नभएर दलसँग सरोकार राख्ने मुद्दा त्यो अहिले तत्कालै भनेको राष्ट्रिय सभाको चुनाव हो । 

कम्युनिस्ट देशमा यस्तो संयन्त्र सरकारको टुप्पी समात्ने भनेर बनाएको हुन्छ । त्यो गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको रुपमा रहन्छ भनेर प्रजातान्त्रिक देशहरुले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएका छन् । त्यसकारण हाम्रो देशमा संयन्त्रबारे भ्रम भएको हुनुपर्छ । अहिले बनेको समन्वय समितिले पाँच दललाई समन्वय गर्ने मात्रै हो । सरकारलाई नियन्त्रित गर्ने, निर्देशित गर्ने अथवा उसको काममा हस्तक्षेप गर्ने यसको कुनै पनि क्षेत्राधिकार छैन ।

त्यसमा कहीँ पनि त्यो कुरा व्यक्त भएको पनि छैन । तोकिएको पनि छैन । त्यसकारण यो कुनै गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको रुपमा विकसित हुन सक्दैन । र हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ भनेर मैले सुरुकै दिनमा प्रष्ट पारेको छु । यसलाई कुनै गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको रुपमा विकसित गर्न म दिन्नँ । त्यसकारण यो कसैको पनि अनुचित हतियार बन्न सक्दैन भनेर मैले प्रष्ट बनाइ सकेको छु । त्यसकारण यसको बारेमा धेरै शङ्का उपशङ्का गर्न र हौवा खडा गर्न पनि आवश्यक छैन । यसले गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको रुप लिँदैन र लिन दिइँदैन भन्नेमा म प्रष्ट छु । 

यसको मुलभूत उद्देश्य राष्ट्रिय सवालमा तथा पार्टीहरुको सवालमा समन्वय गर्ने, सचेतना अपनाउने, दायित्व माथि सचेत गराउने हो । प्रतिनिधि सभाको चुनाव र स्थानीय चुनावको बारेमा पनि चर्चा चलिरहेको छ । स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्दा अथवा प्रतिनिधि सभाको चुनावभन्दा अगाडि स्थानीय चुनाव गर्दा हाम्रो राजनीतिक काम कारबाहीमा के कस्ता असर परे, पार्टी सञ्चालनमा कस्ता असर परे वा लोकतन्त्रको सञ्चालनमा कस्तो असर पर्यो भन्ने कुराको छलफल गरेर यसलाई अगाडि वा पछाडि मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि उठेका छन् । 

अथवा दुई वटै चुनावलाई एकै पटक गर्ने कि भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । केन्द्रको चुनाव र प्रदेश तथा पालिकाको चुनाव एकै पटक गर्ने कि भन्ने कुरा पनि उठेको छ । यस्ता कुरामा पनि संयन्त्रमा छलफल हुन्छ । 

महाधिवेशनको लागि धाँधली भइरहेको छ

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अनिवार्य भइसक्यो । अब कसैले पनि यसलाई छल्न र पछाडि धकेल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । अब यो अन्तिम पटकको प्रयास हो । कि त कांग्रेसले अबका चुनावमा भाग नै नलिन पनि तयार हुनुपर्यो । अथवा वञ्चित हुन पनि तयार हुनुपर्यो । होइन भने आफ्नो चुनाव गर्नपर्यो । अधिवेशन गर्नपर्यो । तर, अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले अधिवेशन गर्न आनाकानी गरेकै हो । आफूले जित्न सकेमात्र अधिवेशन गर्ने नभए पन्छाउँदै जाने कुरा भएकै हो । 

त्यो कुरा प्रष्ट नै छ । मैले त्यो कुरा साँढे तीन वर्षदेखि भन्दै आएँ, कि सुनौलो भविष्यको लागि समयबद्ध काम गरौँ। कार्यतालिका बनाएर काम थालौँ। कहिलेसम्म साधारण सदस्य बनाउने, कहिलेदेखि क्रियाशील सदस्य बनाउने, वडाको चुनाव कहिले गर्ने तालिका बनाएर जाउँ भन्दा मेरो कुरा सुनिएन । 

आज एकदम संविधानको सीमा नाघेर हाम्रो अधिवेशन हुँदैछ । त्यो दुःखको कुरा हो । तर, त्यस भित्र पनि अहिले पार्टी भित्र भयानक धाँधली भइरहेको छ । अहिले पनि मैले रातभरि सुत्न पाएको छैन । जिल्ला जिल्लाबाट खबर आइरहेको छ । यहाँ छानबिन समितिले निर्णय गरेका कुरामा पनि उल्ट्याउने कुरा र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट अर्कै लिष्ट पठाउने कुरा जिल्ला जिल्लाबाट आइरहेको छ । अहिले ११२/१३ दिन भैसक्यो रौतहटका बुढाबुढा वरिष्ठ नेताहरु आजसम्म पनि पार्टीको चिसो छिँडीमा त्यहाँ छन् । न्याय पाएनौँ भनेर अनसनमा छन् । देशभरि यस्तो छ । 

डडेलधुराका साथीहरु पनि आउँदै छन् । यस्तो अभूतपूर्व धाँधली नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा न कहिल्यै भयो न कहिल्यै सोचिएको हो । यस्तोसम्म गर्न सक्ने आँट, यो सम्म गर्ने दुस्साहस यसले आज मलाई पिरोलेको छ । त्यसकारण अहिले पनि मैले साथीहरुसँग फोन गरिराखेको छु । एउटा छानबिन समिति बनाएको त्यसमा पनि लटरपटर गर्दागर्दै त्यसले गरेको निर्णय पनि नमानेर ती लिष्ट एकातिर थन्क्याएर राखेको छ । 

अर्को लिष्ट पठाएर, नक्कली नाम पठाएर चाहिँ पार्टीका विधि र पद्धतिभन्दा बाहिरका नाम क्रियाशील सदस्य बनाएर पठाइएको छ । पार्टी भित्र यो अत्यन्त ठूलो विग्रहको स्थिति छ । यसले पनि मलाई चिन्तित बनाएको छ । यसका बारेमा पनि मैले कुरा गरिरहेको छु । 

नेपाली कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रको लागि हो । लोकतन्त्रको पहरेदार हो । लोकतन्त्रको लागि बारम्बार लडेको छ । र, नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली कांग्रेसले लिएको छ । तर, आफैँ लोकतान्त्रिक नहुने हो भने, आफैँ भित्र लोकतान्त्रीकरण नहुने हो भने, आफैँ भित्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र अभ्यास नहुने हो भने समाजलाई कसरी लोकतान्त्रिक बनाउँछ ? देशलाई लोकतन्त्रको बारेमा कसरी नेतृत्व गर्छ ? जनतालाई लोकतन्त्रको बाटो कसरी देखाउँछ ? अनि जनतालाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनु पर्छ भनेर भन्न कसरी भन्न सुहाउँछ ?

त्यसकारण कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु छ । कांग्रेस भित्र लोकतन्त्र सुदृढ गर्नका लागि अहिले पनि म अथक सङ्घर्ष गरिरहेको छु । म अहिले पनि साथीहरुलाई मूल समस्यातिर केन्द्रित बनौँ भनेर भनि रहेको छु । हामी आफू–आफू सभापति बन्ने कुरामा दौडन थाल्यो भने यहाँ पार्टी भत्किसकेको हुन्छ । अनि हामी कहाँनेर रङ्गमञ्चमा खेल्छौँ। त्यसकारण पहिले पार्टी भत्किन नदिउँ । पार्टी बचाउने कुरा गरौँ। 

पहिले पार्टी भित्र भइरहेका यस्ता ठूला ठूला धाँधली रोकेर पार्टीलाई जोगाउँ । र जोगाए पछि प्रतिस्पर्धा गरौँला । त्यसपछि मात्रै हामीले आफू उम्मेदवार बन्ने अनि भन्ने कुरा आउँछ । म एउटा कुरा भन्छु साथीहरुलाई कि हामीले पनि एकबद्ध भएर पार्टी भित्र सुधार चाहन्छौँ । त्यसका लागि हामी सबै एक भएर एउटा उम्मेदवार दिनुपर्छ । 

त्यसका लागि हामी बीच कहाँ गएर मिलन बिन्दु भेटिन्छ । कहाँ गएर हामी सबैलाई सहज हुने गरी उम्मेदवार अगाडि सार्दा ठीक हुन्छ । यसका लागि वस्तुगत रुपमा यथार्थ परक भएर हामी छलफल गरौँ। मेरो विचारमा देशभरिको वडाको चुनाव भएर क्षेत्रीय चुनाव अगावै एक भएर उम्मेदवार अगाडि सार्दा राम्रो सन्देश जान्छ । र, पार्टीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरु विजय भएर आउँछन् । उनीहरुको हौसला बढ्छ । 

नभए पनि पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु, जिल्ला सभापतिहरु चुनिनुभन्दा अगाडि नै साझा उम्मेदवार बनोस् भन्ने मेरो प्रयास छ । हामी छलफल गरेर सबैले स्वीकार्न कसले कसलाई सक्छौँ । को भित्र सबै अटाउन सक्छौँ त्यसमा विचार गरौँ । 

तेह्रौँ महाधिवेशनमा जुन लडाइँ थियो शेरबहादुजीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गरेका हौँ। तेह्रौँ महाधिवेशनमा पराजित भए पनि पार्टीलाई सुधार गर्ने, राजनीतिलाई स्वच्छ दिशा दिने, राजनीतिलाई सम्मानित क्षेत्र बनाउने जुन लडाइँ हो त्यो लडाइँमा म निरन्तर खटिएर आइरहेको छु । अहिलेसम्म सबै साथीहरुको भावनात्मक प्रतिनिधित्व गर्नमा  मैले कहीँ पनि कञ्जुस्याइँ गरेको छैन । 

म मेरो समर्थन जुटाउन लागि रहेको छु । नभए त्याग गर्न पनि तयार छु । तर, उचित विकल्प भने चाहियो । धुलोबाट उठेर आएको नेतृत्वलाई स्वागत गर्न म जहिले पनि तयार छु । तर, दुई वटा कुरा हुनु पर्यो । जुन नेतृत्वले देशलाई अनर्थतिर पार्टीलाई गतिरोध तिर लगिराखेको छ त्यसको विकल्प दिन सक्नुपर्यो पहिलो कुरा भनेको । अर्को भनेको आउँदो चुनाव सफल बनाउन सक्नुपर्यो । त्यसको लागि जसले भनाइ, व्यवहार र गराइमा विकल्प दिन सक्छ त्यसैलाई नेतृत्वमा लैजाउँ । खुलेर कुरा गरौँ भन्ने कुरा मैले साथीहरुसँग राखेको छु । 

(पौडेलसँगको कुराकानी बदलिँदाे नेपालमा सुन्नुहाेस्।)

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०७८

रामचन्द्र पाैडेल

रामचन्द्र पाैडेल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया