सङ्क्रमणकालीन न्याय गिजोलिएको मात्र होइन, जटिल पनि बनेको छ

 मंसिर ५, २०७८ आइतबार १४:४६:४७ | डा. विष्णुराज उप्रेती
unn.prixa.net

सैद्धान्तिक र बृहत्तर रुपमा भन्दा शान्ति सम्झौताले देशमा भइरहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई रुपान्तरण गरेर देशमा शान्ति र स्थायित्वको आधार तयार गर्यो । 

यसमा ठोस रुपमा भन्दा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नेपालको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको लागि चाहिने बृहत्तर कानुनी खाका अर्थात संविधान सभाबाट संविधान बनेर आयो । यसले देश अब कसरी रुपान्तरण हुनुपर्छ भनेर पथ प्रदर्शन गरेर नयाँ संविधान आयो त्यो नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको सेना समायोजन हो । यहाँ विभिन्न मोडल तथा विभिन्न अवसर खोजेर सेना समायोजनको प्रक्रियालाई जटिल बनाएर बाहिरी शक्तिहरु बढी प्रभावकारी हुन खोजिरहेका थिए । खासगरी अनमिनलाई देशबाट पठाइ सके पछि नेपालले जुन आफ्नै तरिकाले सेना समायोजन गर्यो त्यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नु पर्ने हुन्छ । 

विभिन्न प्रावधान अन्तर्गत शान्ति सम्झौतामा शक्ति हस्तान्तरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । त्यसमा पार्टीहरू मिले र संविधान ल्याउने कुरामा सकारात्मक काम भयो । यिनीहरु बृहत्तर रुपमा देखिएका शान्ति सम्झौताका सकारात्मक पाटाहरु हुन् । 

यसले धेरै क्षेत्रमा रुपान्तरणको लागि परिवर्तनको लागि एउटा मार्ग तयार गरेको छ यो नै शान्ति सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा अरुचि

सबैभन्दा ध्यान पुग्न नसकेको वा बेवास्ता गरिएको भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय हो । र, राजनीतिक रुपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न चाहेको देखिएन । 

यसमा धेरै जटिलता आइसक्दा पनि हल्का खालले लिएको र सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि अरु तरिकाबाट यसलाई मिलाउने प्रयास भयो । जसमा आर्थिक सहायताले मिलाउने मान्यताले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कानुन नबनेको पनि देखियो । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरूलाई काम गर्ने वातावरण नहुने, आवश्यक जनशक्ति अनि साधन स्रोतहरू नभएको देखियो । अनि राजनीतिक रुपमा भागबण्डा लगाएर आफ्ना मान्छे त्यहाँ पठाउने गरेको देखियो । यी खालका गतिविधिले सङ्क्रमणकालीन न्याय गिजोलिएको मात्र होइन अलिकति जटिल पनि बनेको छ। 

सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षहरुको तर्फबाट अन्यायमा परेका नागरिक जस्तै बेपत्ता पारिएका, मारिएका, घर सम्पत्ति क्षति भएका, अङ्गभङ्ग भएका नागरिकले न्याय पाउने अवस्था हो । यसलाई हाम्रो शान्ति सम्झौताले र सन् २००७ मा बनेको अन्तरिम संविधान तथा पछिल्लो संविधानले पनि सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, नेपालको सन्र्दभमा सम्बोधन गर्ने प्रावधानहरु राखेर पनि त्यसमा काम नभएको हो । 

पीडितलाई न्याय दिने अवधारणा

सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको द्वन्द्वको समयमा अन्यायपूर्ण तरिकाले मर्कामा परेका नागरिकलाई न्याय दिने अवधारणा हो । कुन पक्षका कतिले भन्ने कुरा त एकदमै विवादित कुरा हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा असर गरेका व्यक्तिहरुको सङ्ख्या यकिन भइसकेको छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायको संरचना वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६३ हजारको सङ्ख्या तोकेको छ । यसैगरी बेपत्ता छानबिन आयोगले ३३ सय भनेको छ । यिनीहरु भनेको देशले न्याय दिनुपर्छ भनेर अथवा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने संस्थाले पहिचान गरिसकेको सङ्ख्या हो । अरु धेरै उहाँहरुको सूचीमा नपरेको पनि हुनसक्छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सम्बन्धमा ती व्यक्तिहरुले न्याय पायौँ भन्ने महसुस गर्नुपर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ । त्यसको लागि शान्ति सम्झौता हुँदा तत्कालीन सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षले उत्साहका साथ एउटा निश्चित अवधि भित्रमा हामी सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्छौं भनेर सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको हो । 

नेपाल सरकारले यति पीडित हुन भनेर यकिन गरेर एउटा दस्ताबेज तयार गरिसकेको छ । त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानकारी समेत भइ पनि सकेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको आधार

यो सङ्क्रमणकालीन न्याय अलिकति राजनीतिक पनि भएकोले ती व्यक्तिमाथि न्याय भएन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि दबाब दिन सक्ने आधार पनि बन्यो । अहिले नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले पहिचान गरेका व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि कानुन सम्मत तरिकाले समाधान गर्नु पर्यो । 

पीडित, पीडक र समाजलाई एक ठाउँमा ल्याएर संवाद गर्ने, न्याय दिलाउने तथा शान्ति स्थापना गर्ने मर्म अझ पूरा हुन सकेको छैन । त्यसका केही कुरा मात्र भए । 

अहिलेसम्म देशको सरकारको सत्य निरुपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई त न्याय हुनु पर्यो । त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन र ढिला भैरहेको छ । मेलमिलापको पाटोमा केही कोशिसहरु भए । यसमा राज्य आर्थिक सहायता दिने तरिकातिर गयो । मेलमिलाप हुनुपर्छ, आवश्यक छ, तर यो दोस्रो पाटो हो । 

पहिलो बाटो भनेको सत्यको निरुपण हो । कसले, किन ती व्यक्तिहरुमाथि ज्यादती गर्यो भन्ने कुराको सत्य तथ्य प्रमाण भइसकेपछि विभिन्न तरिकाले मेलमिलाप गराउन सकिन्छ । जसमा दोस्रो, तेस्रो पक्षसमेत बसेर कसैले माफी पनि देलान वा आर्थिक कारण पनि होला । त्यो दोस्रो पाटो हो । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका निकायहरुको पहिलो काम भनेकै सत्यको निरुपण गर्ने हो । म यही द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षेत्रमा २५ वर्षदेखि अध्ययन, अनुसन्धान गर्छु । अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा एसियाका देशहरुमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रभावकारी किन हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा दुईवटा पक्ष हुँदो रहेछ ।

सैद्धान्तिक पक्ष 

एउटा भनेको सैद्धान्तिक पक्ष । जसमा राजनीतिक शक्तिहरूको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई बुझ्ने मान्यता । अनि त्यो बुझ्ने मान्यतालाई प्रभाव पार्ने बाह्य वा आन्तरिक शक्तिहरु एउटा पाटो हुँदो रहेछ । 

अर्को भनेको संसारभरि नै सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको शक्ति भएका सशक्त पक्ष र कमजोर पक्षबीचको लेनदेनको सवाल हुँदो रहेछ । त्यसले गर्दा सधैँभरि सत्यको पक्षमा झुक्ने नै भयो । प्रक्रिया तथा अन्य कुराहरु त्यस कारणले जटिल हुँदो रहेछ । 

दक्षिण अफ्रिका बाहेकका केही अपवादलाई छोडेर अफ्रिकाका धेरै देशमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय त्यत्तिकै जटिल भएको देखिन्छ । ल्याटिन अमेरिकामा पनि त्यस्तै देखिन्छ । हाम्रो देशको पनि सैद्धान्तिक कारण हेर्नु भयो भने हाम्रो त कस्तो अवस्था भयो भने विद्रोही पक्ष भन्ने नै रहेन अब । एउटा सिद्धान्त के हो भने शान्ति सम्झौता भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको दायित्व भनेको देशको हुन्छ । 

हाम्रो देशमा भने अब विद्रोही भन्ने छँदै छैन । तत्कालीन विद्रोही पक्ष पनि सरकारमा गयो । सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो । धेरै पटक सरकारमा गइसक्यो । कार्यान्वयनको दायित्व त्यस हिसाबले उसको पनि हो । सरकारमा पनि अलमल हुने गरेर धेरै पक्ष सरकारमा आइसक्यो । गठबन्धन पनि बनिसक्यो यसले गर्दा पनि जटिलता थपेको छ । 

कतिपय देशमा त दुईवटै शक्ति सरकारमा भएका बेला मिलेर यसलाई सल्ट्याउँ भन्दा समाधान हुन्थ्यो । अर्को भनेको चिन्तनगत वा अवधारणागत मान्यताले पनि ठूलो प्रभाव पार्दो रहेछ । त्यो भनेको राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूको विचारमा, सोचाइमा सत्य निरुपणतिर गयो भने धेरै मानिसहरु तानिन्छन्, शक्ति सन्तुलन खलबलिन्छ । 

अनि यसले फेरि अस्थिरता ल्याउने हुन सक्छ । त्यसकारण त्यतातिर नजाउँ खाली हामीले मेलमिलापमा मात्रै जोड गरौँ भन्ने स्थापित मान्यता देखिन्छ नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा । त्यसबेला वातावरण पनि सकारात्मक थियो अनि नेताहरुको उत्साह पनि बेग्लै थियो त्यसकारण सेना समायोजन ३ महिनामा तथा सत्य निरुपणको काम ६ महिनामा गर्ने भन्ने देखिन्थ्यो । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ

अर्को कुरा भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय यति जटिल हुन्छ भन्ने उहाँहरुलाई थाहा थिएन त्यस बेला । त्यसबेला द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने र शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ । 

त्यही बेला द्वन्द्वकालीन न्यायलाई लम्ब्याउँदा स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति सक्रिय भएको हुनाले अरु तरिकाले यसलाई गिजोल्न थाले । उदाहरणको लागि हाम्रो देशसँग नभएका पछि प्रमाणको रुपमा देखाउन सकिने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू नेपाली मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुमा पुगेको छ ।

हेर्दा उनीहरु सामान्य तवरले नागरिक समाजको रुपमा, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको रुपमा अनुसन्धानको रुपमा काम गरे । काम गरेबापत उनीहरुले तलब पाए होलान्, पैसा पाए होलान् । अवस्था यस्तो भयो कि प्रमाण देखाएर जहिले पनि देशलाई दबाब दिन सक्ने अवस्था रह्यो । यस बारेमा मैले बेलाबेला जानकारी गराउने गरेको छु । आज भन्दा २/३ वर्ष अगाडिको बैठकमा भारतले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायमाथि प्रश्न गरिरहेको थियो । 

जबकि भारतको नर्थ इष्ट इण्डियादेखि काश्मिरसम्म भयावह स्थिति भएको देशले त्यस मुद्दा उठाएर अप्ठ्याराे पार्न खोजेको थियो । यसबाट सिक्ने हो भने यो हाम्रा लागि ठूलो सिकाइ हुन सक्छ । भोलि हामी आर्थिक रुपले सम्पन्न, बलियो र सुशासन भएको राम्रो देश बन्दै गयौं भने अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले पनि यसमा वास्ता नगर्ने रहेछ । 

हामी कमजोर भयौँ, सुशासन भएन र हामी अस्थिर हुँदै गयौँ भनेदेखि त्यसलाई देखाएर शक्ति राष्ट्रहरुले अनावश्यक दबाब दिने अवस्था हुने रहेछ । यो अर्को पाटो हो । नेपालका राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले गर्नु पर्ने के थियो भने सुरुमा नबुझ्दा बेग्लै हो । तर, बुझेर त्यसमा कुरा उठि सकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि हाम्रा कानुनहरु पर्याप्त भएन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउ भनेर आदेश दिएको छ ।

अरु अन्य सवालमा राजनीतिक पार्टीहरुले ठूला ठूला निर्णय मानिरहेको अवस्था छ । तर, त्यो किन नमानेको बुझिएन । 

स्रोत साधनको अभाव

म त्यसै क्षेत्रमा काम गर्ने हुनाले बारम्बार आयोगका कर्मचारी, पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरुलाई काम गर्ने पर्याप्त साधन स्रोतहरु नै छैन । मरेका मान्छेहरूको लास उधिनेर हेर्नका लागि यति धेरै फरेन्सिक विज्ञहरु चाहिन्छ त्यो हामीसँग छैन । 

अर्को कुरा मान्छेहरु एकै ठाउँमा गाडिएको रहेछ भने उनीहरुका २०६ वटा हड्डीहरू सबै छुट्याएर परीक्षण गर्नुपर्ने हुँदा यो एकदमै लामो जटिल प्रक्रिया हुन्छ । यसले गर्दा यस्ता कुरामा सरकारले पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिएर ती संस्थाहरुलाई सुदृढ बनाएर उनीहरुसँग काम गराउन पाएको भए यसले तनाव सिर्जना गर्दैन थियो । 

यस्तो नगर्दा तनाव सिर्जना भइरहने तथा विवाद भइरहने देखियो । शान्ति स्थापनाका धेरै काम पूरा भए । नभएको भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय नै हो । संरचनागत रुपमा धेरै पूरा भए । द्वन्द्वकालीन न्यायको सन्दर्भमा हाम्रो दुईवटा उदाहरण हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कम्बोडियामा ४० वर्षपछि पनि यही कुरो उठेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने, चिलीमा अगस्तो पिनोचेका कुराहरु, हाम्रोमा बेलायत गएको ठाउँमा पक्राउ पर्ने कुरा देखि लिएर अन्य कुरा पनि छन् । 

सधैँ उठिरहने सवाल

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सधैँ उठिरहने सवाल हुँदो रहेछ । निश्चित समयपछि सकिन्छ तथा बेवास्ता हुने भन्ने रहेनछ । त्यसमा लागि रहनेले कहीँ न कहीँ संलग्न नहुने हो भने के काम गरून् उनीहरुले । खोजी तथा अस्तित्वको लागि पनि उनीहरुले खानतलासी गर्ने रहेछन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न पनि यस्तो कुरो खोजिँदो रहेछ । न्याय पाउनु पर्छ भन्ने कानुनहरु एकदमै सशक्त भएको हुनाले त्यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको दायित्व भनेर पनि हेरिँदो रहेछ । यी तीनवटा कारणले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सधैँ पछि लाग्ने हुँदो रहेछ । 

न्याय दिलाउनु पर्छ भनेर कानुनी सवालमा, आफ्नो अस्तित्व कायम राखेर सधैँ सक्रिय हुने सवालमा तथा राजनीतिक रुपमा लेनदेन गराउने सवालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु सधैँ सक्रिय भइरहने भए अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु सधैँ सक्रिय हुन नदिन एउटा हाम्रा राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले साझा सहमति बनाउनु पर्यो । यसमा पार्टी भन्ने कुरा पनि भएन । 

यो सवालको राजनीतिक निर्णय गर्नेहरूमा एउटा साझा अवधारणा के बन्नु पर्यो भने हामीले यो सवाललाई जति लम्ब्याउँदै जान्छौं यो त्यति जटिल बन्दै जान्छ । 

अहिले सेलाएको जस्तो देखिए पनि यसलाई हाम्रो देशको कानुन अनुसार यसलाई टुङ्ग्याउछौँ भनेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनेका छन् । यसलाई सशक्त बनाएर यसलाई टुङ्गो लगाउने राजनीतिक सहमति भइसकेपछि अनि सरकारले ती आयोगहरूलाई सफल बनाउनको लागि गर्ने सम्पूर्ण सहयोगहरू जसमा विशेषज्ञ तथा प्राविधिकहरुको उपलब्धता । 

एउटा प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता, अर्को साधन श्रोतको उपलब्धता तथा कानुनको उपलब्धता । यी कुराहरु नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएपछि ती आयोगहरूले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउँछन् । अहिले आयोगमा पनि साह्रै विवादित मान्छेहरु पठाइए भन्ने पनि छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा यो पार्टी, ऊ पार्टी अनि यसको स्वार्थ उसको स्वार्थ नभनिकन सरकारले न्याय दिने अवस्था सिर्जना गराउने र यसलाई सदाका लागि टुङ्ग्याउने गर्नुपर्छ । 

तर, यसका लागि यहाँ के छ भने यो मुद्दाको राजनीतिकरण भइदिन्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ताको सम्बन्धमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको पीडितलाई चित्त बुझाउनु पर्छ । 

पीडितलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्ने

पीडित सन्तुष्ट भइसकेपछि ऊ मेलमिलापतिर पनि जान सक्ने भयो । पीडितलाई सन्तुष्ट बनाउन यो तरिका, विधि, प्रक्रियाबाट यसरी जान्छौँ भनेर सहमत हुनुपर्यो । 

पीडितलाई सन्तुष्ट बनाउने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यताहरु छ्न् । उनीहरुसँग कसरी प्रस्तुत हुने, उनीहरुलाई कसरी सहयोग लिने, उनीहरुबाट कसरी जानकारी लिने, जानकारीलाई कसरी प्रक्रियागत ढङ्गले टुङ्ग्याउने भनेर ती पीडितहरूसँग हाम्रा राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले गएर पीडितको आवाजलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने अठोट हुनासाथ यो समाधानमा जान सक्छ । 

समाधानका लागि अहिलेको संरचना तथा जनशक्तिमा परिवर्तन पनि गर्नु पर्ने होला । त्यसमा विशिष्ट ज्ञान, अनुभव भएका तथा निष्पक्ष तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्तिहरुलाई आयोगमा पठाएर यसलाई राष्ट्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा लिएर जानुपर्छ । 

यसरी गरिन्छ गरिँदैन, हामीले त भन्ने हो, यस्तो जटिलता आउँछ भनेर देखाउने हो । राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले यसमा अहिलेसम्म पनि महसुस गरेको देखिँदैन । अहिले सङ्गठन बनाएर सङ्गठित आवाज निकालेको पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरु वास्तविक पीडितको प्रतिनिधि हो वा होइन भन्ने सवाल उठ्ने हुँदा वास्तविक पीडितहरूसँग नै पुग्नु पर्छ । 

कतिपय त यस्ता सङ्गठित आवाज संस्थाहरूसँग सम्बद्ध पनि छैनन् । उनीहरुको त्यहाँसम्म पहुँच पनि छैन । गाउँमा अप्ठ्याराेमा परेर बसिरहेका छन् । राजनीतिक उद्देश्यले स्थापित भएर एउटा वा अर्को शक्तिको पक्षमा लागेर आउने सङ्गठन तथा सङ्गठित आवाज लिएर आउनेले यो समस्या समाधानमा त्यति धेरै सहयोग पुर्याउँदैनन् । 

उनीहरुलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । उनीहरु एउटा पात्र त हो तर उनीहरु भन्दा ठूलो पात्र भनेको पीडितहरु हो । पीडितहरु समक्ष पुगेर उनीहरुको मर्म सुन्ने कुरा यहाँ मात्र हामीले पहिलो पटक गर्न लागेको होइन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने काम अहिलेसम्म धेरै देशमा भइसकेका छन् । नेपालमा यसको सम्बन्धमा राम्रो अनुभव भएको तथा अत्यन्तै पौराणिक तथा ऐतिहासिक ज्ञान पनि भएको देश हो । 

दोष स्वीकार्नुको अर्थ गल्ती होइन

यसकारण मेलमिलापको सवाल पनि यति जटिल होला जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित भयो भने यो आत्मघाती हुन्छ । कोही न कोही त दोषी त हुन्छ त । त्यसले दोष स्वीकार्नु पर्यो । 

दोष स्वीकार्नुको अर्थ गल्ती भन्ने त हुँदैन । त्यसलाई मेलमिलापले सम्बोधन गर्न सक्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले हामीलाई दोषी देखाउनका लागि यो गरिँदैछ भन्ने सोचाइ राखेसम्म द्वन्द्वकालीन न्यायको सम्बोधन हुँदैन । 

जति ढिलो हुँदै जान्छ यसमा बिस्तारै खाटा बस्दै जान्छ र त्यत्तिकै सकिन्छ । यसमा धेरै चिन्ता गरिराख्नु पर्ने सवाल होइन भन्ने मनोविज्ञान पनि देखिन्छ । तर, त्यो मनोविज्ञान आंशिक रुपमा मात्र सत्य हो । पूर्ण सत्य होइन । 

पीडितलाई सम्बोधन गर्न भनेर सबै प्रावधान राखिसकेपछि पीडितले आशा गर्ने भन्नु भन्दा पनि यो अधिकारको कुरा हो । राजनीतिक वृत्तमा खाटा बसिसकेको घाउ किन कोट्याउने भन्ने जुन सोच छ त्यो आंशिक सत्य हो । त्यो घाउ यहाँ नकोट्याए पनि अरु कसैले कोट्याएर त्यसैलाई आफ्नो पेसाको रुपमा वा स्वार्थको रुपमा अगाडि ल्याउँदा झन् जटिल बन्न सक्छ । त्यसकारण एक पटकमा सबै गर्ने गरेर देशले यसलाई टुङ्ग्याउनु नै उपयुक्त हुन्छ । 

(विष्णुराज उप्रेतीसँगको कुराकानी बदलिँदाे नेपालमा सुन्नुहाेस् ।) 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०७८

डा. विष्णुराज उप्रेती

द्वन्द्वविद्

तपाईको प्रतिक्रिया