लालपुर्जा मागेर मण्डलामा झुल्दै छ बाँदरझुला !

 पुस ६, २०७८ मंगलबार १५:९:४४ | वैद्यनाथ पाैडेल
unn.prixa.net

हातमा विभिन्न प्लेकार्ड बोकेका झन्डै चालिस जना मानिसको समूह अगाडि कापीको एउटा सानो चिर्कटोमा लेखिएका नारा–

हामीलाई    लालपुर्जा    चाहियो....
चाहियो.................चाहियो....
उधारो     सम्झौता    मान्दैनौं........
मान्दैनौं.............मान्दैनौं.......
लालपुर्जा    नलिइ    जाँदैनौं......
जाँदैनौं..............जाँदैनौं.........

पहिले आफू माथिका हरफ भन्दै अरूलाई पछिल्ला हरफ भन्न लगाउँदै नारा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो मिनु शाह । पावरवाला चस्मा लगाएर भर्खरकी सप्तरीकी खिरिली केटी बडो आत्मविश्वासका साथ नारा लगाउँदै पुसको ठिहीले चिसिएको माइतीघर मण्डला र जुलुसमा सहभागीलाई तताउँदै हुनुहुन्थ्यो । 

बाँदरझुलाका नागरिकले आफू बसोबास गरेको जमिनको लालपुर्जा चाहियो भनेर बाँदरझुला सङ्घर्ष समिति काठमाण्डौ आएपछि शाहको व्यस्तता बढेको हो ।

अस्कल क्याम्पसमा माइक्रोबायोलोजी ब्याचलर चौथो वर्षकी विद्यार्थी शाह समितिका मान्छेलाई काठमाण्डौको बसाइ सहज नहुने कारणले उहाँहरूलाई बस्ने, खाने तथा गन्तव्यका लागि सहजीकरण गरिरहनु भएको छ ।  

‘नेपालमा नेपाली नागरिक सरह अधिकार नपाएपछि उनीहरूका लागि आवाज उठाउन तथा न्यायका लागि यहाँ नारा तथा जुलुसमा सहभागी भएको हो’, शाह भन्नुहुन्छ । 

बाँदरझुला सङ्घर्ष समितिलाई सहयोग गर्न काठमाण्डौमा विद्यार्थीहरूको पनि एउटा समिति बनेको छ । शाह त्यस समितिसँग नै सम्बद्ध हुनुहुन्छ । 

आइतवार र सोमवार कलेज बिदा भएका कारण उहाँ माइतीघर मण्डलामा आउनुभएको हो । आज मङ्गलवार पनि केही समय कलेज गएर समितिका मान्छेलाई सघाउन मण्डला आउने योजना छ शाहको । 

सङ्घर्ष समितिको संयोजक भने शारदा आचार्य हुनुहुन्छ । उहाँका अनुसार २०४७ सालमा बसेको बस्तीलाई आगो लगाएर उठाइयो । त्यहाँका मानिस बगरमा गएर बसे । बगरमै कतिले बच्चासमेत पाए । 

बालकुमारी लामिछाने र सावित्री परियारको सुत्केरी हुने क्रममा बगरमा नै निधन भयो । उहाँका छोराहरू अहिले २० वर्षका भइसके । तर पनि न्याय नपाएको बताउनुहुन्छ आचार्य । ‘त्यहाँ करिब सात सय घरधुरी र सात हजार जति मतदातासमेत छन् । भोट चल्ने तर हाम्रो नाममा जग्गा चाहिँ नचल्ने ?’ आचार्यको प्रश्न छ । 

‘पहिले निकुञ्ज थिएन । पछि घोषणा गरियो । ३१ वर्ष जोतेको जमिन निकुञ्जको हुन सक्दैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जसको जोत उसको पोत हुनुपर्छ । निकुञ्ज घोषणा खारेज हुनुपर्छ ।’  

२०५८ सालमा एक जना सीडीओले मौखिक रूपमा त्यहीँ गएर बस, सरकारले केही व्यवस्था गर्ला भनेपछि आफूहरू बसेको बताउनुहुन्छ शारदा । ‘सुकुम्वासी आयोगले दिएको कागज र धुरीकर तिरेको प्रमाणसमेत छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निकुञ्ज हाम्रो पनि शान हो । गौरव हो । यो कसैको पेवा होइन । बाँदरझुलालाई निकुञ्ज भन्न पाइँदैन । त्यो हामीले हडपेर बसेको होइन ।’

बाँदरझुलामा प्रचण्डले पनि तीन पटक भ्रमण गरिसकेको भन्दै प्रचण्डले म गरिब जनताको लागि लड्ने नेता हुँ, तपाईँहरूको व्यवस्था हुन्छ भनेर भनेको बताउनुहुन्छ उहाँ । 

‘निकुञ्ज भनेर एउटा सोझो लौरो पनि हामी काट्न सक्दैनौँ । हामीलाई माया छ । निकुञ्ज हाम्रो पनि सम्पत्ति हो । हामीलाई अतिक्रमणकारी भनिएको छ, त्यो हट्नुपर्छ’, आचार्य भन्नुहुन्छ ।   

आन्दोलनमा संलग्न जगराम प्रजा बाँदरझुलामा आफूहरू तीस वर्षदेखि बसोबास गरे पनि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा भरेको फारम अहिलेसम्म पनि माडीबाट चितवन सदरमुकाम भरतपुरसम्म पनि नपुगेकाले सङ्घर्षका लागि अहिले काठमाण्डौ आइपुग्नु परेको बताउनुहुन्छ । 

‘२०४७ साल कात्तिक २२ गते प्रवेश गरेर त्यहाँ बसेको हो’, प्रजा भन्नुहुन्छ, ‘त्यहाँ जन्मेका बच्चाले बच्चा पाइसके । ३० वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता छैन ।’

सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले पुस १५ देखि सुकुम्वासीकाे लगत दर्ता गराउँदै छ । र यस पटक पनि आफ्नो नाम आयोगले छुटाउला भनेर बाँदरझुलावासीहरू काठमाण्डौसम्म आएको बताउनुहुन्छ प्रजा । 

राष्ट्रिय निकुञ्जले यो हाम्रो मध्यवर्ती क्षेत्र हो दर्ता गर्न पाइँदैन भनिरहेको छ । त्यस कारण आयोगले पनि अतिक्रमण गरेर बसेको बस्ती भनेर आयोगमा नाम दर्ता गर्न छुटाउँछ भन्ने डरले बाँदरझुलावासीहरू मण्डलासम्म आइपुग्नु बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । 

‘जग्गा दर्ताको प्रक्रिया पनि सुरु गर्नुपर्छ र अतिक्रमणको बिल्ला पनि हटाउनुपर्छ’, प्रजा भन्नुहुन्छ, ‘यस कारण पनि हामी जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि नै यहाँ आएको हो ।’

यस पटक पनि जग्गा दर्ता प्रक्रियामा आफ्नाे नाम छुट्छ भन्ने चिन्ता छ उहाँहरूलाई । त्यस कारण पनि दबाब दिनका लागि यहाँसम्म आएको बताउनुहुन्छ जगराम । 

‘निकुञ्जले जग्गा हाम्रो भनेर भन्छ । तर त्यहाँ पूर्णरूपमा नक्सामा हेर्ने हो भने त्यो निकुञ्ज होइन’, प्रजा भन्नुहुन्छ । 

उहाँका अनुसार २०१८ सालमा त्यहाँ बस्तीको सुरुवात भयो । भूपू सैनिकहरू बसेर २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो । बखान सिंह गुरुङले चुनाव जितेको ठाउँ हो त्यो । चुनाव जितिसकेपछि उहाँहरू तितरबितर हुनुभयो । अनि जग्गा खाली रह्यो । प्रजातन्त्र पछाडि २०४७ सालमा फेरि बस्ती बस्न सुरु भयो । 

‘यदि राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भने हामी एक सेकेन्ड पनि बस्ने थिएनौँ’, उहाँको आक्रोश, आग्रह र व्यग्रता एकै पटक झल्कियो, ‘हामी ३० वर्षदेखि त्यहीँ बसिरहेका छौँ । बेला बेलामा दबाब आइरहेको छ । तर हामी बसिरहेका छौँ ।’

माडी र ठोरीको बीचको भाग चोरी सिकार गर्ने तथा भारतीय डाँकाहरू बस्ने थलो भएकाले आफूहरूले त्यस भूभागको सुरक्षा, सीमा सुरक्षा तथा भारतीय डाँकाको पनि सामना गरेकोले वेतलबी सेनाको काम गरिरहेको उहाँको दाबी छ । 

‘सुरक्षा अधिकारीले जति सुरक्षा दिए पनि हामी बसेको जङ्गल हामीलाई माया लाग्छ । रुख, बुट्यानको हामीलाई माया लाग्छ । हामीले त बसेको जमिन खनी खोस्री खान मात्र खोजिरहेका छौँ’, प्रजा भन्नुहुन्छ । 

तीस वर्षदेखि त्यहाँ बसे पनि जीविकोपार्जनका लागि आफूहरूले ट्र्याक्टर पनि चलाउन नपाएको तथा हलगोरु नै नार्नुपर्ने बाध्यता भएको उहाँको भनाइ छ । ‘ट्र्याक्टर चलाउन पनि अनुमति लिनुपर्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी पनि त्यहाँ रहरले बसेका होइनौँ, करले मात्र हो ।’

राष्ट्रियताका हिसाबले हेर्ने हो भने आफूहरू सीमा रक्षा गर्ने बार भएको बताउनुहुन्छ उहाँ । यदि सरकारले उचित व्यवस्थापन गरेकाे खण्डमा आफूहरू त्यो ठाउँ छोड्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो प्रजाले । 

‘हामीलाई पनि भारतीय डाँका र जङ्गली जनावरकाे सामना गर्ने रहर छैन । साथै निकुञ्जका कर्मचारीसँग दुस्मनी लिने रहर पनि छैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।  

त्यहाँ सरकारले विद्यालय बनाएकाे छ । मतदाता परिचय पत्र दिएको छ । भोट हाल्न बुथ राख्ने गरेको छ । टेलिकमले टावर राखेको छ । सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक छ । तलब सरकारले खुवाउँछ । सबै गर्न मिल्ने तर जग्गा मात्र आफूहरूकाे नाममा दिन नमिल्ने सरकारको कार्यशैलीप्रति उहाँले आक्राेश प्रकट गर्नुभयो । 

बाँकेका दुई महिला निर्मला कुर्मी तथा नन्कुन्नी धोवीको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै रिले अनशन भइरहेको मण्डलामा बाँदरझुलाले कति समय झुल्नुपर्ने हो त्यो भने सरकारको निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ । 

अन्तिम अपडेट: चैत १४, २०८०

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया