‘निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबी’को मुद्दाले चर्चित रुबी खान

 पुस १३, २०७८ मंगलबार १२:५९:१८ | वैद्यनाथ पाैडेल
unn.prixa.net

बाँकेकी रुबी खान एकाएक चर्चामा आउनुभएको छ । निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको शरीर बन्धक, अपहरण र हत्याको मुद्दालाई ज्वलन्त रुपमा उठाएर उहाँ चर्चामा आउनुभएको हो । 

हुन त आफ्नो काममा निरन्तर लागिरहने योद्धालाई समयको महत्त्व रहँदैन । तर, समाजको चश्माबाट हेर्दा भने निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको मुद्दाले उहाँलाई छिटै हिरोको भूमिकामा उभ्यायो । 

शायद यो मुद्दा नभएको भए केही समय लाग्थ्यो होला । तर, उहाँको अन्यायप्रति आवाज बुलन्द गर्ने र समाजका भएका स–साना मुद्दामा आवाज उठाउने दृढता र जुझारुपन पहिले देखिएको कुराका साक्षी उहाँकै टोलवासी छन् । 

मंसिर ९ गतेदेखि सुरु भएको उहाँले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले १ महिना नाघिसक्दा पनि समाधानका झिल्काहरु कतै देखिएका छैनन् । 

‘मंसिर ९ गतेदेखि हामी निरन्तर धर्नारत छौँ । १ महिना भयो । न्यायको लडाइँ सजिलो पक्कै सजिलो हुँदैन । तर, यति लामो र कष्टकर हुन्छ भन्ने लागेको थिएन’ आफ्नो आइकन जस्तै बनेको फुस्रो निलो कुर्था, सुरुवाल र घाँटीमा बेरेको सलको बीचबाट बाहिर निस्केको आफ्नो मुखाकृतिबाट उहाँको रोष प्रकट भइरहेको थियो । 

उहाँका अनुसार यो सबै यही आन्दोलनले उहाँलाई सिकाएको हो । ‘विगत ४ महिनादेखि हामी रोडको रोडमै छौँ । कष्टकर यात्रा गरेका छौँ । पानी खान नपाएर घाँटी सुकाएर हिँडेका छौँ’ उहाँ भन्नुहुन्छ । 

उहाँले बताए अनुसार आन्दोलनका दौरान झण्डै उहाँको झण्डै ज्यान गएको थियो । जङ्गली जनावरले पनि आक्रमण गर्यो । 

‘यो सबै दुःख कष्ट सहेर न्यायको लडाइँका लागि यहाँ धर्नारत छौँ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर, यहाँसम्म आएर न्यायका लागि आवाज उठाउँदा पनि न्याय पाइएको छैन ।’

यो लडाइँ कति लामो जान्छ उहाँलाई थाहा छैन । तर, सरकारले नै कानुनमा भएको संयन्त्रहरु परिचालन नगरि हिंसा तथा अन्यायमा परेकोमा भने उहाँको दुखेसो छ । 

‘राज्यपक्षबाट हामी अन्यायमा परिरहेका छौँ । हिंसामा परिरेहका छौँ । यसबाट हामी दुुःखी छौँ’ उहाँ भन्नुहुन्छ । 

घर–घरमा सिंहदरबार, स्थानीय निकायमा सिंहदरबार, प्रदेशमा सिंहदरबार भने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १९ दिन धर्नामा बस्दा पनि न्याय नपाएका कारण आफूहरु २० दिनको कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरेर फेरि यहाँ आएर लड्न बाध्य भएको बताउनुहुन्छ रुबी । 

‘राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, मधेशी आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग लगायतका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र तथा प्रमाण पठाएका छाैँ’, उहाँ भन्नुहुन्छ ‘तर, पनि न्याय पाइएको छैन ।’

अहिलेसम्म पत्राचार भएका कुनै पनि निकायबाट सुनुवाइ तथा सम्बोधन नगरिएको साथै  निरन्तर बेवास्ता गरिएको पनि उहाँको गुनासो छ । महिलाका लागि न्यायको ढोका सधैँ बन्द रहन्छ भन्ने सुनेकोमा अहिलेको आन्दोलनले त्यो कुरा सिद्ध गरेको आरोप पनि छ उहाँको सरकारमाथि । 

‘हुनु नपर्ने हो । हाम्रा हरेक प्रणालीमा राजनीति हाबी छ । राजनीतिक सङ्कटका कारण न्यायको ढोका बन्द भएको छ’ न्याय नपाउनुका पछाडि राजनीति रहेको उहाँको आरोप छ । 

स्थानीय निकायले समस्या समाधान नगरेपछि प्रदेश सरकारलाई खबर गर्दा पनि समस्या समाधानतर्फ चासो नदेखाएकोमा प्रदेशमा पनि राजनीति हाबी रहेको उहाँको ठम्याइ छ ।  

‘प्रदेश सरकारमा समस्या राख्दा समेत मुख्य मन्त्रीले यो हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन भन्नुभयो’ प्रदेश सरकारप्रति पनि उहाँको आक्रोश देखिन्थ्यो । 

‘सिंहदरबारमा न्याय पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क थियौँ तर, त्यो होइन रहेछ’ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले न्याय नदिएपछि आफूहरु बाध्य भएर सिंहदरबार आएको उहाँले बताउनु भयो । 

न्यायको ढोका खोल्न तथा ढक्ढक्याउन आफूहरु माइतीघरको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा १ महिनादेखि बसेर सिट्ठी मार्फत पनि आवाज बुलन्द गर्न नछोडेको तथा प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

महिलाको शरीर बन्धक, अपहरण तथा हत्या भएकोमा निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन भइ अभियुक्तहरुलाई कारबाही गरी अदालतसम्म पुर्याउनु पर्यो तथा दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रहरीलाई विभागीय कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो माग रहेकोमा सरकारले न्याय दिन चाहेको भए, न्याय दिएको भए आफूहरु दोस्रोपल्ट यहाँ आउनु नपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो । 

केही दिन अगाडि मात्रै माइतीघर मण्डलामा भएको बाँदरझुलावासीको आन्दोलन ३ दिनमा सहमति कायम भएर टुङ्गिनु, तर आफ्नो आन्दोलन भने एक महिना हुँदा पनि टुङ्गिने नाम नलिनुमा पनि उहाँ राजनीति नै कारण भएको देख्नुहुन्छ । 

‘त्यो भनेको प्रचण्डको क्षेत्र र ७ सय बस्ती तथा थोरैमा पनि ४/५ हजार भोटको कुरा छ । यसकारण पनि त्यो आन्दोलन छिटो समाधान भएको हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो क्षेत्रका पनि मन्त्री नभएका होइनन् तर, उहाँको प्राथमिकतामा महिलाको मुद्दा परेन।’ 

हुन त आन्दोलनले उठाएका मुद्दा फरक भए पनि समाधानको तहमा हेर्दा कुन जटिल र कुन सहज त्यसको निर्क्याैल सबैले लगाउन सक्छन् । तर, पनि सरकारका तर्फबाट सबै तहका आन्दोलनलाई सकेसम्म समाधानका तहमा लैजानु पर्ने पहिलो दायित्व हो ।

अन्तिम अपडेट: पुस १८, २०७८

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया