सङ्घीयताबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठनको मागसहित राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव

पुष २१, २०७८ बुधबार १५:१:२० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सङ्घीयताबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठनको मागसहित राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ । सङ्घीयताका बारेमा नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्न र गुनासाको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका विभिन्न १५ बुँदासहित सत्ता पक्षका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा आज बुधवार सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएका हुन् । संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष हुँदा समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । साथै अपर्याप्त जनशक्तिका कारण प्रदेश र पालिकाले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको ठहर छ ।

सङ्कल्प प्रस्तावमा अन्तर–तह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील गराउन, सरकारका तहहरूबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य, सःसर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँड बन्द गराउन, प्रदेश र पालिकाले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनेसहित विभिन्न १५ बुँदामा निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।

कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, माओवादीका रामनारायण बिडारी, नेकपा एसका शेरबहादुर कुँवर, जसपाकी प्रमिला कुमारी र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।

यस्ता छन् सङ्कल्प प्रस्तावका बुँदा–

१. अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउन

२. सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन

३. सरकारका तहहरुबीचको नीतिनिर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन

४. २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न

५. अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गराउन

६. सशर्त अनुदानका नाममा स-साना योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडफाँट बन्द गराउन

७. सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन

८. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन

९. प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पूरा गर्न

१०. प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउन

११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा-सुविधा (सवारी साधनसहित) मा एकरुपता कायम गराउन

१२. प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन

१३. कानून तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न

१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्धलाई सुदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन

१५. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनीकरण र कार्यान्वयन गराउन

अन्तिम अपडेट: पुस २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सङ्घीयताबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठनको मागसहित राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया