काठमाण्डाै – सङ्घीयताबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठनको मागसहित राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ । सङ्घीयताका बारेमा नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्न र गुनासाको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका विभिन्न १५ बुँदासहित सत्ता पक्षका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा आज बुधवार सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएका हुन् । संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष हुँदा समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । साथै अपर्याप्त जनशक्तिका कारण प्रदेश र पालिकाले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको ठहर छ ।

सङ्कल्प प्रस्तावमा अन्तर–तह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील गराउन, सरकारका तहहरूबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य, सःसर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँड बन्द गराउन, प्रदेश र पालिकाले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनेसहित विभिन्न १५ बुँदामा निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।

कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, माओवादीका रामनारायण बिडारी, नेकपा एसका शेरबहादुर कुँवर, जसपाकी प्रमिला कुमारी र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । 

यस्ता छन् सङ्कल्प प्रस्तावका बुँदा–

१. अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउन 

२. सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन 

३. सरकारका तहहरुबीचको नीतिनिर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन 

४. २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न 

५. अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गराउन 

६. सशर्त अनुदानका नाममा स-साना योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडफाँट बन्द गराउन 

७. सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन 

८. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन 

९. प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पूरा गर्न 

१०. प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउन 

११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा-सुविधा (सवारी साधनसहित) मा एकरुपता कायम गराउन 

१२. प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन 

१३. कानून तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न 

१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्धलाई सुदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन 

१५. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनीकरण र कार्यान्वयन गराउन