उद्योगीहरुलाई जेल सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक मान्य हुँदैन: नेउवा महासंघ

भदौ २५, २०७५ सोमबार १७:५६:५४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडाै् - उद्योगी, व्यवसायीहरुले ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले उद्योगीहरुलाई जेल सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिनु भएको हो । सोमबार प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विधेयकमाथि गरेको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उद्योगीहरुले गल्ती गरे आर्थिक सजाय दिने व्यवस्था विधेयकमा गर्न पनि समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य दिनेश श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो पनि नभएकाले सो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सो विधेयक कानुनको रुपमा आए त्यसले मुलुकको उद्योगलाई समाप्त पार्नेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

विधेयकमा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन नगर्ने उद्योगीलाई जेल सजाय दिने, ठूलै क्षतिपूर्ति लिने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधानले उद्योगधन्दा समाप्त हुने उद्योगीहरुको दावी छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्