बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नहुने

माघ ९, २०७८ आइतबार १४:७:१४ | किरण लोहनी

गोरखा – बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गएकाे पुस ३० गते बसेको बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिकाे नाममा रहेको घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवा लगायत भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टी नगरि क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले पुस ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवलाई निर्णयबारे जानकारी गराउँदै त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको रायसहितको प्रस्ताव पुस २ गते मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो । अर्थले पनि ह्रासकट्टी नगरि मुआब्जा दिने गरी सहमति भएकाे जनाएको थियो । यसअघि चिलिमे जलविद्युत् आयाेजना, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना र रसुवागढी हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडबाट आयोजना विकास गर्दा ह्रासकट्टी नगरि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल, बोटविरुवा लगायत संरचनाको लगत सङ्कलन गरिसकेको छ । साविकको भवन अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले घरगोठ, डिभिजन वन कार्यालयले बोटबिरुवा र कृषि ज्ञान केन्द्रले फलफूलको लगत सङ्कलन गरेका हुन् ।

‘लगत सङ्कलन गरेर उहाँहरूले मुआब्जा निर्धारणका लागि मूल्य पनि प्रस्ताव गरिसक्नुभएको छ’, इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘अब आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ भौतिक संरचनामा ह्रासकट्टी गर्ने/नगर्नेबारेको अन्यौलका कारण मुआब्जा वितरणमा दुई वर्षदेखि अलमल हुँदै आएको थियो  ।

बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने जग्गाको भने अहिलेसम्म ३३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका अन्य मागका बारेमा भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । स्थानीयवासीले डुबान क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र अलग भान्सा गरी बस्नेलाई परिवार सङ्ख्या मानी चाहना हुने परिवारलाई पुनर्वास र पुनर्स्थापना गराउनुपर्ने, बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रस्तावित जलाशयको माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

यस्तै व्यक्तिका घर, गोठ बोटबिरुवा, फलफूल, जडीबुटीसहित भुइँ तथा डाले घाँस तथा समुदायले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ । बजार क्षेत्रमा थोरै जग्गा हुनेलाई विभेद हुने गरी निर्धारण गरिएको मुआब्जा दर/रेट सच्याउनुपर्ने, डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई आयोजनामा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिबाट यसअघि सिफारिस गरिएका मागहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको माग रहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

किरण लोहनी

उज्यालोका गोरखा सम्वाददाता किरण लोहनी गोरखाको च्वाइस एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नहुने

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया