खाेप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारकाे निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

माघ १८, २०७८ मंगलबार १४:३३:२६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर आज मङ्गलवार रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ ।

रिटको पेसी पर्सि बिहीवारका लागि तोकिएको छ । सोनाम ल्होसारका अवसरमा भोलि बुधवार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकाले पर्सिका लागि पेसी तोकिएको हो ।

काेराेना सङ्क्रमण दर बढ्दै गएपछि सरकारले गएको माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेकाे हाे ।

अन्तिम अपडेट: पुस २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्