काठमाण्डाै – नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आज सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरूले लिभिङ टुगेदरको समस्या पनि सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले ऐन बनाउँदा विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरि सम्बन्धविच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको तर लिभिङ टुगेदर बारे उल्लेख नभएको बताउनुभयो । घटनाक्रम हेर्दा लिभिङ टुगेदरको समस्याबाट महिलाहरू बढी पीडित देखिएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।

छलफलमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले नेपालको धारा ३८ सँग ४२ वटा कानुनका प्रावधानहरू बाझिएको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुन, महिलाविरुद्धको हिंसासँग सम्बन्धित कानुन, दम्पतीको समान हक सम्बन्धित कानुन, गर्भपतन लगायत महिला अधिकारका कतिपय प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएकाले ऐन संशाेधन वा एकीकृत गरी छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पनि लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रूपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानुनहरूलाई प्रभावित बनाएको बताउनुभयो । कस्तो अवस्थामा सँगै बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा सँगै बस्न नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सचेतक भुसालले लिभिङ टुगेदरको बारेमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक रहेको भनाइ राख्नुभयाे । 

त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदर बारे शीर्ष नेताहरूको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले लिभिङ टुगेदरको सन्दर्भमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नका लागि मूल नेतृत्वको मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद पाण्डेले लिभिङ टुगेदरमा बस्दा पनि ती व्यक्तिको रजिस्ट्रेशन गर्नुपर्ने ढङ्गले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

समितिले आज संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका कानुनबारे छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी अन्य सदस्यहरूले बाझिएका कानुनहरूलाई संविधान अनुकूल हुने गरी छुट्टै महिला अधिकार संशाेधन विधेयक बनाउने सम्बन्धमा समितिले नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

समिति सभापति निरुदेवी पालले कानुन बाझिन नहुने गरी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिलाको हकहितको कुरा गरिरहँदा अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाइरहेको भन्दै त्यसमा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।