ललितपुर महानगर वडा नं ५ का रोशन शाक्य सम्पत्ति कर तिर्न महानगर पुल्चोक आउनु भएको हो । दिउँसो साढे एक बजे महानगर आइपुग्नु भएका शाक्यलाई कर्मचारीको खाजा खाने समय भएका कारण आधा घण्टा कुर्नु पर्यो । 

उहाँ कर तिर्न भनेर अघिल्लो दिन पनि आउनु भएको थियो । तर, कागजात नपुगेपछि थप कागजात लिएर फेरि आउनु भएको हो । अब पनि कागज सबै पुग्ने हो कि होइन भन्नेमा उहाँलाई शङ्का नै छ । ‘कागज पुर्याएर काम गर्नै गाह्रो’ कर्मचारी कुर्दै दुई बज्ने प्रतिक्षामा महानगरमा सेवाग्राहीका लागि राखिएको कुर्सीमा बस्दै गर्दा शाक्यको गुनासो छ ‘प्रविधिसँगै काम जति छिटो छरितो हुनुपर्ने हो त्यो भने भएको छैन ।’ 

‘हामीलाई भने महानगर नजिक भएका कारण त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको छैन’ कर तिर्न बोकेको फाइलका कागजपत्र पल्टाउँदै शाक्यले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि आफ्ना समस्या जनप्रतिनिधिलाई राख्न पाएकोमा भने सजिलो भएको छ । कमसेकम समस्या भन्ने, सुनाउने त कोही भएको छ ।’ 

सुनाकोठीका अनिष महर्जन नागरिकता बनाउनका लागि सिफारिस लिन २७ नं वडा कार्यालय आउनु भएको छ । सिफारिस सजिलै पाएकोमा उहाँ खुशी देखिनुहुन्छ । ‘हुनत यो सामान्य काम भएकाले सजिलो भएको हो कि’ आफू अरु कामका लागि खासै वडामा नआए पनि अन्य कामका लागि भने केही समस्या हुने गरेको साथीभाइले सुनाउने गरेको महर्जन बताउनुहुन्छ । 

बाबुलाल महर्जन भने जग्गाको मालपोत तिर्न वडामा आउनु भएको हो । उहाँ जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी र गएको वर्ष तिरो तिरेको रसिद बोकेर आउनु भएको छ । तिरो तिर्न आवश्यक कागजात सबै भएका कारण र अहिले वडामा पनि कम्प्युटरको प्रयोग भएका कारण उहाँ छिटै र सजिलै तिरो तिरेर फर्कनु भयो । ‘तिरो तिर्न र अरु कामका लागि वडामा खासै समस्या छैन । तर, अहिले चार किल्लाका लागि भने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने कारण अलि अप्ठ्यारो रै'छ’ बाबुलाल वडाको काममा खुशी नै देखिनुहुन्छ । 

मङ्गलबजारकी रिना डङ्गोल भने जग्गामा भर्खरै बनाएको टहरोको नक्सा पास नभएकोमा महानगरसँग आक्रोशित हुनुहुन्छ । ‘टहराको पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने रे ! अब कहिले भत्काइन्छ था छैन । फेरि अर्को राम्रो बनाउँदा फेरि नक्सा बनाउनु पर्ने रे ! कति बनाउनु नक्सामात्रै’ उहाँको दुखेसो थियो । 

महानगरले टहरोको पनि नक्सा पास नभए धारो बत्तीका लागि सिफारिस नदिने र जसका कारण टहरोमा पानी तथा बत्तीको सुविधा नपाइने कारण पनि डङ्गोल नक्सा पास गर्न आउनु भएको रहेछ । अब महानगरको इन्जिनियर गएर हेरेर ठीक छ भनेपछि मात्रै उहाँको नक्सा पास भएर उहाँले सुविधा पाउनुहुन्छ । 

सुनाकोठी सिभिल होम्स नजिकै बस्ने राजन राई सम्पत्ति कर तिर्न महानगर आउनु भएको हो । पहिले उहाँले सम्पत्ति कर बुझाइसक्नु भएको थियो । तर, फाइल नभेटिएका कारण उहाँ फेरि तिर्ने वा के गर्ने भन्ने अलमलमा हुनुहुन्छ । ‘कर्मचारीले फाइल खोज्नै दुई दिन लगाइसके सबै तिर्छु भन्दा पनि मान्दैनन् । दुई दिन भइसक्यो कहिलेसम्म आउने’ गुनासो छ राईको, ‘सङ्घीयता भने पनि सिंहदरबार भने पनि एउटा सिस्टम नभएपछि सेवाग्राहीलाई जहिले पनि दुःखै छ ।’

देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिइयो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भन्ने नारा पनि आयो । तर, नारा तथा अधिकारले पनि नागरिकले सोचेजस्तो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो नागरिकले व्यक्त गरेका छन् । 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको सन्दर्भमा ललितपुर महानगरकी उपमेयर गीता सत्याल भन्नुहुन्छ, ‘सङ्घीयताको नारा नै गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार, घर घरमा अधिकार भन्ने हो । स्थानीय निर्वाचनपछि बनेको स्थानीय सरकारका कारण नागरिकले सिंहदरबार धाउने काम धेरै हदसम्म बन्द भयो ।’ 

तर, सङ्घीयताको मर्म अनुरुपको काम भने भएको छैन । त्यसमा शिक्षामा एकल अधिकार स्थानीय तहलाई भन्ने थियो भने अन्य एकल अधिकार पनि स्थानीय तहले भरमग्दुर तहले उपयोग गर्न नपाएको भनाइ छ सत्यालको । 

संविधानमा एउटा कुरा लेखियो, ऐनमा एउटा कुरा आयो अनि कार्यविधिमा अर्कै कुरा भयो । संविधान, ऐन तथा कानुन बाझियो । कानुन बाझिएका कारण पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ । जनताले जति प्रत्याभूत गर्नुपर्ने थियो त्यो पूर्णरुपमा प्रत्याभूत नभए पनि केही हदसम्म भएकोमा सत्याल सहमत हुनुहुन्छ । 

देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि पहिलो वर्ष कानुनको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो । तर, दोस्रो वर्षदेखि भने काम गर्ने वातावरण बन्यो र सहज पनि भयो । स्थानीय सरकार आएका कारण र आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो समस्या ढुक्कै राख्न पाइने कारण पनि नागरिकले निकै हलुङ्गो महसुस गरेका सत्यालको अनुभव छ । 

तर, कर्मचारी प्रशासन र काम गर्ने तौरतरिक नमिल्दा भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा पूर्ण सार्थक हुन गाह्रो परेको देखियो । प्रणालीमा सुधार, कर्मचारीको आचरण र व्यवहारमा थोरै सुधार हुने हो भने पनि नागरिकले निकै सजिलो महसुस गर्ने देखियो । सार्थक रुपमा ‘सिंहदरबारलाई गाउँ पुर्याउन’ सिंहरदरबार र गाउँ जोड्ने पर्याप्त ऐन, कानुन, भौतिक संरचना तथा नागरिकका भावना बुझ्ने कर्मचारी तथा यी सबैबीच समन्वयात्मक भूमिका निभाउने जनप्रतिनिधिको खाँचो रहेको देखियो ।