काठमाण्डाै – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा, हिस्सा एवम् वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजाे आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । 

आज सोमवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारावान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गरेको छ । 

त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनियाँ समकक्षीअनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, प्रहरी दशौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ । 

प्रवक्ता कार्कीकाअनुसार सरकारले पाँचाैँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिने, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा चैत १६ मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको पाँचाैँ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई भर्चुअलरुपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरुको कार्यमा क्रमशः परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र सचिवस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक रूपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

त्यस्तै सरकारले २०७९ जेठ १९ गतेदेखि २० गतेसम्म स्विडेनको स्टक होममा हुने एलडीसी इन्गेजमेन्ट स्टाटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादव र सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेललाई स्वीकृत दिने, चैत १४ गते दुबईको एट्लान्टिस द पार्ममा हुने हाई लेभल सेग्मेन्ट अफ द मिडिल स्टिल अफ द अफ्रिका क्लाइमेट विक २०२२ एमईएनएसीडब्ल्यू सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन मन्त्री रामशाहप्रसाद यादवलाई स्वीकृत दिने, चैत १० देखि १३ सम्म भारतको हैदराबादमा आयोजना हुने विङ्स इन्डिया २०२२ नामक कार्यक्रम र चैत ११ गते आयोजना हुने मिनेस्टिरियल क्लिनरी सेसनमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृत दिने निर्णयसमेत गरेको छ । 

त्यस्तै सरकारले पाथिभरा क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेबेलाई तोक्ने, साविक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी अहिलेकाे विराटनगर महानगरपालिकाको चार किल्लाभित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने, कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।  

यस्तै सरकारले यही चैत ७ मा यूएन ह्याबिटेटद्वारा प्रि मिटिङ अन द इप्लिमेन्टेशन अफ द न्यु अर्वान एजेन्डा विषयक भर्चुअल रूपमा हुने बैठकमा सहभागी जनाउन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेकाे छ । 

आयुर्वेद विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको नाम रहेको भवनसहित भौतिक संरचना प्रदेश १ सरकारलाई उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएकाे सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयाे ।