पालिकामा महिला सहभागिता : नीतिमा उत्तम, व्यवहारमा कर्मकाण्डी

 चैत ३०, २०७८ बुधबार ९:५८:५ | जानुका दुवाडी
unn.prixa.net

पालिकाको चुनाव नजिकिंदै गर्दा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिन चाहनेहरु आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । २०७४ सालको चुनावबाट निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरुले त्यही पदमा दोहोरिने ईच्छा देखाएका छन् भने उपप्रमुख भइसकेका महिलाले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । तर महिलालाई पालिकाको प्रमुख वा वडाध्यक्ष दिनेमा न दलहरु तयार देखिएका छन् न  पाउनेमा महिला नेतृहरु ढुक्क देखिन्छन्  । 

भक्तपुरकी बिपना मुसिख्वाललाई पनि यस्तै लाग्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेको छ ।  फेरि अर्को चुनाव आउन लागिसक्यो, तर पार्टीभित्र महिलालाई  प्रमुख पद दिने चर्चा खासै सुनिएको छैन ।’  अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने केही  ठाउँ बाहेक महिलाहरुले प्रमुख पदमा रहेर नेतृत्व गरेको हेर्न अझै धेरै समय  कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

भक्तपुरकै चाँगुनारायण नगरपालिकाकी  सन्तोषी खतिवडा कार्की अहिले महिला नेतृत्वको चर्चा चलिरहेको भए पनि  सबैजसो क्षेत्रका प्रमुख पदमा महिला नेतृत्व कम नै भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘पालिकामात्रको कुरा होइन, अरु जुनसुकै क्षेत्रमा पनि महिलाको अवस्था कमजोर नै छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।’ 

देशभरका ७५३ पालिकामध्ये नगरस्तरमा ७ र गाउँपालिकामा ११ गरी  १८  प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा मात्रै महिला छन् । ७ सय पालिकामा महिला उपप्रमुख छन् ।  उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भनेको प्रमुखका लागि तयारी पनि हो । अहिले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा रहेकामध्ये कतिपयले प्रमुखका रुपमा नै काम गर्न सक्ने क्षमता बनाएका छन् ।  तर पाँच वर्षदेखि उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भएका ठाउँमा  उनीहरुलाई नै प्रमुख बनाउनेबारे  प्रमुख दलहरुकै रुचि देखिंदैन । सुर्खेतको बराहाताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शोभाकुमारी शर्मा  २०७४ सालको पालिकाको चुनावमा जस्तै यो पटकको चुनावमा पनि महिला उपमै सीमित रहने सम्भावना प्रबल भएको बताउनुहुन्छ । चुनाव नजिकिए पनि अझै पार्टी पंक्तिमा प्रमुख पदमा महिला नेतृत्वको विषयमा चर्चा नहुनुले यो कुरालाई पुष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार महिलाको अधिकार र पार्टीको विधानलाई मात्रै ध्यान दिएमा पनि  मुख्य पदमा महिला नेतृत्व अगाडि आउन सक्ने सम्भावना प्रबल भएको  उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकाका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई न्याय निरुपणको अधिकार दिएको छ । योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन र योजना तर्जुमा उपसमितिको संयोजक पनि  उपाध्यक्ष वा उपमेयरलाई तोकेको छ । 

यसबाहेक अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा उनीहरुको कार्यभार पनि  उपमेयर वा उपाध्यक्षले गर्दै आएका छन् । केही उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षले आफ्नो यही पदको सदुपयोग गर्न प्रमुख पद आफूलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाकी उपमेयर बिना बास्तोला  प्रमुख पद पाए पुरुषले जत्तिकै वा त्यो भन्दा पनि प्रभावकारी तरिकाले काम गरेर देखाउने दाबी गर्नुहुन्छ । ‘महिला असक्षम भएर प्रमुख पदमा पुग्न नसकेका भने पक्कै होइनन्  । तर प्रमुख पद हामीलाई चाहिन्छ भन्ने सोच अझै पुरुषमा हाबी रहेको छ । त्यही सोचका कारण महिलालाई  टिकट दिन गाह्रो मान्ने गरेको पाइन्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।  

अहिले उपमेयरको ठाउँमा पुग्नका लागि त्यतिबेला महिलाहरुले निक्कै चुनौतीको सामना गरेर नै पुगेका हुन् । यी ठाउँमा पनि पहुँच पुगेका र नेताका आफन्तहरुको बढी पहुँच देखिन्छ । नेताका आसेपासे तथा केही देखिएका र गनिएका महिलालाई टिकट पाउन त्यति अप्ठ्यारो नभए पनि दुर दराजका बस्तीमा भएका महिला भने क्षमता भएर पनि मौन बस्न बाध्य छन् । 

निर्वाचन आचार संहितामा जे उल्लेख भए पनि  राजनीतिक दलबाट टिकट लिनदेखि मतदाता रिझाउनसम्म  पाइलापाइलामा रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नो नाममा जायजेथा र सम्पत्ति नभएका  धेरै महिला  यस्तो भड्किलो र खर्चिलो चुनाव प्रक्रियामा भाग लिन सक्दैनन्  भन्ने लाग्छ लेखक तथा महिला अधिकार कर्मी रेनुका बस्नेत थापालाई पनि । राज्यको मूलधारमा महिलालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गराउन खोज्दै गर्दा पनि  उप पद खडा गरेर महिलालाई त्यसमै सीमित गराइएको उहाँको भनाई छ ।

स्थानीय तह ऐन २०७३  दफा १७ क मा उल्लेख गरिएको कानुनी  अनिवार्यताको व्यवस्था बाहेक अन्य ठाउँमा पुरुषकै बाहुल्यता देखिएको छ ।  समग्र देशको विकासका लागि महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन आवश्यक छ । आरक्षणका केही कोटाका कारण अधिकारको सदुपयोग गरेर महिलाहरुले धेरै कुराहरु सिकेका छन् । सिकेका कुराहरु अब प्रयोग गर्ने बेला आइसकेको छ । 

निर्णायक पदमा रहनका लागि म योग्य छु भन्ने देखाउनका लागि  हिम्मत निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ । महिलाको नेतृत्व भएमा भ्रष्टाचार पनि धेरै नहुने, सुशासन र अनुशासन पनि कायम हुने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । 

कतिपयले अहिलेका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई प्रमुख पदको दाबेदारको रुपमा राखे पनि धेरैजसो दलले पालिकामा उपप्रमुख रहिसकेकालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाउन चाहेका छैनन् । भाषणमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशीताको वकालत गरेर नथाक्ने तर व्यवहारमा जिम्मेवारी दिन साँघुरो मन बनाउने प्रवृत्तिले प्रमुख पदमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता भइहाल्ने देखिँदैन । 
 

अन्तिम अपडेट: पुस १८, २०७९

जानुका दुवाडी

जानुका दुवाडी उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।   

तपाईको प्रतिक्रिया