काठमाडौं – पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना ७ वर्षसम्म ओगटेर अहिले बनाउन नसक्ने बताएपछि चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सरकारले सम्झौता तोडेको छ । 

मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले थ्री गर्जेजसँगको सहमति तोडेर मोडालिटी तय गर्न समिति बनाएको छ । अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री र लगानीबोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसहितको समिति बनाएको छ । समितिले परियोजना विकासको लागि अध्ययन गरेर उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्नेछ ।

थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि २३ वर्ष अन्योलको भूमरीमा परेको पश्चिम सेती विदेशी लगानीकर्ताको खेलौना बनेको छ । सम्झौता तोडिएपछि ढाँचा र लगानीबारे झनै अन्योल बढेको छ । अष्ट्रेलियन र चिनियाँ कम्पनीले २३ वर्षसम्म भूमरीमा पारेको पश्चिम सेती फेरि प्रभावित हुने भएको छ । 

पश्चिम सेती अब के होला ?

आयोजना बनाउनको लागि सम्झौता गरेको चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै गएको भदौ १३ गते सम्झौता तोड्ने संकेत गरेको थियो । लगानी बोर्डले त्यतिखेरै अनौपचारिक रुपमा थ्री गर्जेजसँगको  सम्झौता तोडेको बताए पनि औपचारिक रुपमा मंगलबारको बैठकले सम्झौता तोडेको छ । अब नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउँछ कि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउँछ भन्ने चासो बढेको छ । 

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा भारत र चीन दुवैको स्वार्थ रहेको देखिन्छ । नेपालका धेरै आयोजना चीनले ओगटेको भारतलाई मन परेको छैन् । त्यसैले भारतीय कम्पनीले यो आयोजना बनाउन दावी पेस गर्न सक्छन् । तर चीनको कुनै अर्को कम्पनी पनि आयोजना माग्न आउन सक्ने लगानी बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । 

‘लगानी बोर्डको बैठक अघि पनि यो आयोजना भारतलाई दिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने बारेमा केही हल्ला चलेका थिए, बैठकमा यो कुराले औपचारिक प्रवेश नपाए पनि अनौपचारिक रुपमा भने छलफल भएको हो’, स्रोतले उज्यालो अनलाइनसँग भन्यो । 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका निर्वतमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट नेपाल सरकारकै लापरबाही र थ्री गर्जेजको चासो नहुँदा पश्चिम सेती लामो समय अन्योलमा परेकाले अब निकै सोचविचार गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारले थ्री गर्जेज आयोजनाको ढाँचा बनाउन उच्चस्तरीय समिति बनाएको र समितिले सार्वजनिक निजी साझेदारी अर्थात पीपीपी ढाँचामा आयोजना बनाउन सिफारिस गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

‘अब यसरी हुँदैन, सरकारले तत्कालै निर्णय गर्नुपर्छ, सरकारकै विद्युत लगानी कम्पनी छ, पश्चिम सेतीको जिम्मा पनि त्यही कम्पनीलाई दिनुपर्छ,  कम्पनीले ५१ प्रतिशत शेयर राख्ने र बाँकी शेयर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई दिने गर्नुपर्छ’, नेपाल स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इपान निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘यो आयोजना बन्न ६ वर्ष लाग्छ, ६ वर्षसम्म त केही शेयरबाबट उठाउने, केही चाहिँ विदेशी बंैक र दातृ निकायबाट सहुलियत ऋण लिने गर्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकारको  पनि लापर्वाही

सरकारले पश्चिम सेतीको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दियो, तर उसले काम के कसरी गरेको छ अनुगमन नै गरेन । थ्री गर्जेजले गरिरहेका कामको अनुगमन गर्ने, ढिला भएमा चाँडो गर्न दबाब दिने, लगानी बोर्डको बैठक बस्ने लगायतका कुनै पनि काम सरकारले गरेन् । सरकारले ७ वर्षसम्म अल्झाएर मात्रै राख्यो । 

थ्री गर्जेजले विभिन्न समस्या भोगिरहेको भने बेला–बेलामा सरकारलाई जानकारी गराएकै थियो, तर सरकारले समस्या समाधानको पहल नै गरेन् । सरकारले आफूले गरिदिनुपर्ने काममा पनि चासो नदिएको थ्री गर्जेजलाई आयोजना ओगट्न र पछि हट्न सजिलो भयो । 

२५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने थियो । प्राधिकरणले पनि आयोजना निर्माणमा घच्घचाएको देखिएन । 

चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती मात्र होइन धेरै आयोजना ओगटेर काम गरेका छैनन । काम गरे पनि निक्कै ढिला गरेका छन् । चीनको सिनो हाइड्रो र चे जियाङ कम्पनीले तेस्रोको जिम्मेवारी लिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो तेस्रोको म्याद सात पटक थप्दा पनि काम सकिएको छैन् । 

यस्तै  चिनियाँ कम्पनीले चक्रपथ सुधार आयोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजना, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, ढल्केवर सव स्टेसन, चमेलिया जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत आयोजना लगायतका धेरै आयोजना कुनै बीचमा नै छाड्ने अनि कुनै तोकिएको समयभन्दा निकै ढिलाइ गरेका छन् । 

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मारमा

जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाले बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान छ । आयोजना नबने पनि वर्षौँदेखि बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजार भन्दा धेरै परिवारका जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । आयोजनाकै लागि जग्गा बेचविखन र कारोबार गर्न नपाउँदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिक हैरान छन् । कि आयोजनाको काम सुरु हुनुपर्ने र आफुहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, नत्र आयोजनाको नाममा आफ्नो घरजग्गाको कारोबार रोक्न नपाइने उनीहरुको माग छ । 

यस्तै आयोजनाकै कारण डोटी, डढेल्धुरा लगायतका ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पुगेका थिए, अहिले उनिहरुले काम पाएका छैनन् ।

थ्री गर्जेजले ७ वर्ष ओगट्यो, शर्तमाथि शर्त राखेर सम्झौता तोड्यो

२०६६ सालमा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग पश्चिम सेती आयोजनाको लागि सम्झौता तोडेको सरकारले २०६८ सालमा चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग विद्युत आयोजना निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत शेयर लगानी हुने सम्झौता पनि भैसकेको थियो ।

प्राधिकरण र थ्री गर्जेजले संयुक्त कम्पनी बनाएर काम गर्ने सहमति भएपछि ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अब त बन्ने भयो भन्ने आशा पलाएको थियो । २०७१ सालबाट निर्माण थाल्ने र २०७५ सालसम्म बिजुली उत्पादन थालिसक्ने त्योबेला सहमति भएको थियो । तर बिजुली उत्पादन त कता हो कता आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको ७ वर्षपछि थ्री गर्जेजले आयोजना बनाउन नसक्ने जनाएपछि सम्झौता तोडिएको छ । 

गएको साउन १ गते काठमाडौंमा बसेको लगानी बोर्डको बोर्ड बैठकले थ्री गर्जेजसँग छलफल गरेर महिनाभित्र निर्माणको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार भदौ १२ र १३ गते थ्री गर्जेजका सभापति झाओ जियानक्वाङसहितको टोलीले उर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीसँग काठमाडौंमा छलफल गर्यो । उनीहरुले आयोजना बनाउन नसक्ने स्पष्ट कुरा राखेका थिए । आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनस्र्थापना साह्रै नै महँगो भएको उनीहरुको गुनासो थियो । 

आयोजनाको लागत १ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएकोमा लागतको १० प्रतिशत रकम पुनर्वास र पुनस्र्थापनामा खर्च हुने  थ्री गर्जेजको दावी छ । 

८ वर्षसम्म ओगटेको कम्पनीले नै आयोजना बनाओस भनेर लगानी बोर्ड लचिलो पनि भएको थियो । नेपाली पक्षले ७ सय ५० मेगावाट क्षमता घटाएर ६ सय मेगावाटमा झार्न सकिने र १२ वर्षसम्म डलरमा नै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए गर्न सकिने बताएका थिए ।

तर नेपाली पक्ष जति नै लचिलो भए पनि थ्री गर्जेज पक्षले भने विद्युत खरिद दर बढाउनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफा सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने लगायतका माग राखेपछि कुरा मिलेन  । त्यसपछि थ्री गर्जेजले आयोजना नबनाउने पक्कापक्की भयो ।

जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत हिउँदमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने प्राधिकरणले गाइडलाइन नै बनाएको छ । तर यो मूल्यमा विद्युत बिक्री गर्दा नाफा कमाउनै नसकिने थ्री गर्जेजको भनाई थियो । 

१६ वर्ष स्मेकले अल्झायो

बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजार भन्दा धेरै परिवारलाई विस्थापित गरेर पश्चिम सेती नदीबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना २०५० सालतिर नै बनेको थियो । आयोजना बनाउन तत्कालीन श्री ५ को सरकारले लगानीकर्ता खोजिरहेको थियो ।

त्यसैबेला अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेकले आयोजना बनाउने प्रस्ताव राख्यो । २०५१ सालमा स्मेकलाई विद्युत उत्पादनको सर्भे गर्ने जिम्मा दिइयो । २०५४ सालमा सरकारले स्मेकलाई आयोजनाको निर्माणको अनुमति नै दियो । तर स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन । 

२०५१ सालमा आयोजना ओगटेको स्मेकसँग सरकारले एक दर्जनभन्दा धेरै पटक सम्झौता नवीकरण गर्यो, तर आयोजना बनाउने सम्झौता गरेको १६ वर्षपछि २०६६ सालमा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो ।