काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले कम वातावरणीय क्षति हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने यसअघिको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनू भन्ने आदेश दिएको छ । तर निजगढ विमानस्थलको बारेमा भने मौन रहेको छ । 

फैसलामा फरक राय दिने दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढमा नै कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । तर तीन जना न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ठाउँको बारेमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन । 

बृहत् पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशको मत बाझिएमा बहुमतको राय कार्यान्वयन हुने व्यवस्थाअनुसार निजगढको मुद्दामा पनि बहुमतकै राय कार्यान्वयन हुनेछ । तर बहुमत न्यायाधीशले निजगढको बारेमा ठ्याक्कै यही गर्नू भन्ने आदेश दिएका छैनन् ।

२६ वर्षअघि नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड नेपिकोनले गरेको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशमा निजगढमा विमानस्थल बनाउने क्षेत्रमा ९० प्रतिशत भाग जङ्गलले ढाकेको र लोपोन्मुख रुख बिरुवाका प्रजाति भएकाले वातावरणको विनाशप्रति चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यताजस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरूलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ । 

यस्ताे छ पूर्णपाठ–