०७२ को भूकम्पपछि बन्द गोरखकाली रबर उद्योगबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

असोज ७, २०७५ आइतबार १९:०:४१ | किरण लोहनी

गोरखा – गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने कि बन्द गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, रबर उद्योगका महाप्रवन्धक लगायत सदस्य रहेका छन् ।

उद्योगको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन बनाइएको कार्यदलले पहिलो चरणमा भने त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुको व्यवस्थापनका विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुले ३४ महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् ।

उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका कर्मचारीले उपदान समेत नपाएपछि मजदुर संघ–संगठनले उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।कार्यदलले उद्योगका कर्मचारी र मजदुरको आर्थिक दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिने मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो ।

उनीहरुलाई अनिवार्य अवकाश दिने वा स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प दिने भन्नेबारे टुंगो लगाउन कार्यदल बनाइएको उहाँको भनाई छ । मजदुरलाई तलबभत्ता र सेवामा केही सुविधा दिएर अवकाश दिने उद्योग मन्त्रालयले तयारी गरेको स्रोतको भनाई छ ।

उद्योग नचल्ने तर तलबभत्ताकै कारण बर्सेनि सरकारको आर्थिक दायित्व मात्रै बढ्ने भएपछि त्यसको विकल्पबारे छलफल सुरु भएको मन्त्रालयका एक अधिकृतले दाबी गरेका छन् । तर उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने के गर्ने भन्नेबारे कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउनुभयो ।

‘रबर उद्योगको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे विभिन्न प्रयासहरु भैरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको प्रयत्न पुन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेतिरै रहेको छ, प्राविधिक र प्रशासनिक हिसाबले उद्योग चलाइराख्नु कति उपयुक्त छ भन्नेबारे थप अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

कार्यदलले दिने सुझावकै आधारमा थप निर्णय लिने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । २०७२ सालको भूकम्प यता उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द छ । मजदुरहरुले ३४ महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् ।

उनीहरुले दसैँअघि नै मजदुरको बाँकी तलब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ०७२ सालमा उद्योग बन्द भएयता मजदुरले जम्मा ७ महिनाको मात्रै तलब पाएका छन् । २०७३ सालमा ४ महिना र ७४ मा ३ महिनाको तलब पाएको उद्योगका मजदुर गणेश राईले बताउनुभयो ।

उद्योगका २ सय ३८ मजदुर र कर्मचारीलाई बाँकी तलब दिनमात्रै झण्डै २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । ५५ वर्षको उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका ४० जनालाई उपदान बापत झण्डै ८ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको मजदुरहरुले बताएका छन् ।

तलब र उपदानमा मात्रै ३३ करोड हाराहारी रकम चाहिने भए पनि सरकारले यसबारे केही बताएको छैन । उद्योग चलाउन नसक्ने भए बन्द गरेर कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने मजदुर र कर्मचारीको माग छ ।

देशलाई आर्थिक भार बोकाएर राख्नुभन्दा बन्द गर्नु राम्रो हुने विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । रबर उद्योग बन्द नै गर्दा पनि कर्मचारीका लागि मात्रै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने देखिएको छ ।

अहिलेसम्मको तलबभत्ता, अवकाश पाएकाहरुको उपदान, सञ्चय कोष, जीवन बीमा, सञ्चित बिदालगायत शीर्षकको रकम भुक्तानी गर्न त्यति रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

किरण लोहनी

उज्यालोका गोरखा सम्वाददाता किरण लोहनी गोरखाको च्वाइस एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्