वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको पुनः एकीकरण लागि ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्लो समय त वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या एकदमै ठुलो छ । जसरी हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीको सङ्ख्या बढ्दै छ त्यस्तै गरी विदेशी भूमिमा विभिन्न कारणले समस्या पर्ने, बिरामी हुने, अङ्गभङ्ग हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ ।

कमाउन भनेर विदेश जाने सबैको वैदेशिक रोजगारी सफल भएको छैन । धेरै जना परदेशी भूमिमा अनेक कष्ट र हैरानी खेपेर पनि स्वदेश फर्कनुभएको छ । उहाँहरू स्वदेश फर्किएपछि आफ्नो समाज र परिवारमा स्थापित गराउने कुनै न कुनै विधि, प्रक्रिया वा सरकारी तवरबाट त्यसको सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आइरहेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरणको कुरा गरेको छ तर त्यो कुरा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थिए ।

कोरोना महामारीको बेलामा श्रमिकहरू समस्यामा परेर फर्किएपछि भने अब उनीहरूको लागि पनि एउटा पुनः एकीकरण कार्यक्रम त चाहिँदो हरेछ भन्ने सहमति सबै निकायबाट आयो । त्यसपछि चाहिँ ऐन तथा नियमावलीमै पनि व्यवस्था भएको र आवश्यकता पनि महसुस भएपछि  सरकारबाट निर्देशिका जारी भएको छ ।

यो निर्देशिका जारी भएपछि बोर्डले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एउटा प्याकेज नै तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तरखर गरिरहेको छ । 

सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू

सुरुवाती चरणमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा असफल भएर आउनेहरूलाई समाज र परिवारमा पुनः स्थापना गराउने भन्ने सोचाइबाट यो कार्यक्रम आएको भएता पनि पछिल्लो पटक चाहिँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनुभएको, आर्थिक वा मानसिक हिसाबले पीडित हुनुहुन्न तर पनि आफ्नो समाजमा स्थापित हुनका लागि उहाँहरूले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जुन सीप, पुँजी लिएर आउनुभएको छ त्यसलाई लगानी गरेर कसरी उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने सोचका साथमा यो निर्देशिका आएको छ ।

त्यो हिसाबमा तीन वटा पक्षमा विशेष फोकस हुन्छ । त्यो भनेको एउटा सामाजिकीकरणको कार्यक्रममार्फत पुनः एकीकरण गर्ने । उदाहरणका लागि कतिपय वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मानसिक हिसाबले समस्यामा परेर फर्कनुभएको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीकै कारण समाजमा पारिवारिक विखण्डनदेखि अनेक समस्याहरू आइरहेका हुन्छन् ।

विदेशबाट फर्किएपछि परिवारमा एकले अर्कोलाई अस्वीकार्यताको अवस्था लगायत छ । यो समस्या निवारणका लागि मनोपरामर्श सेवाहरू, क्लिनिकल सपोर्टसहितको सेवाहरू, सचेतनाको कुराहरू , महिला श्रमिकका समस्या सम्बोधन लगायत कुराहरू समेटेर सामाजिकीकरण कार्यक्रम अघि बढाइन्छ । 

अर्को आर्थिक सशक्तीकरण हो ।  जसको वैदेशिक रोजगारी असफल भएको छ उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर उद्यमशीलता कार्यक्रम स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन हुन्छ । त्यसपछि तालिममा सहभागीहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहको बजारको स्थिति आफ्नो क्षमता लगायत सबै कुरा हरेर व्यवसायीक प्रस्ताव तर्जुमा गर्ने खालको तालिम हुन्छ ।

त्यो तालिम र उहाँले तयार पार्नुभएको व्यवसायीक योजनाको आधारमा उहाँलाई उद्यमी बनाएर स्थापित बनाउने आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रममा पर्छ । अलिकति राजनीतिक तहबाट सहयोग भयो पुनः एकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नै स्थानीय तहमा श्रमको सम्मान गर्ने अभियान चलाउने योजना छ ।

यी कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारी असफल भएकाहरूलाई आफ्नै घर परिवार र समाजमा सरल हिसाबले पुनः एकीकरण गराउने हो । यही अनुरूप कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा जाँदै छौँ ।

निर्देशिकाले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै सरकारका अन्य निकाय, पालिका र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घसंस्थाले पनि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने गरी निर्देशिकाले बाटो खुला गरेको छ ।

बोर्डले स्थानीय तहसँग वित्तीय साझेदारीका आधारमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । त्यही अनुसार बोर्डले योजना नै बनाइसकेको छ । अब हामी छिट्टै नै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेर जो जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आउनुहोस् , लेटर अफ इन्ट्रेस्ट पठाइदिनुहोस् भनेर भन्छौँ । छिट्टै नै सूचना प्रकाशित गर्दै छौँ ।

त्यो सूचना प्रकाशन भएपछि वित्तीय साझेदारीका कुरा, मानव संसाधनको कुरा होला, कसले के भूमिका खेल्ने भनेर एउटा समझदारी पत्र तयार हुन्छ र त्यसको आधारमा कार्यान्वयनमा जान्छौँ । 

यो आर्थिक वर्षमा बोर्डले जुन प्याकेज नै बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ त्यो चाहिँ एउटा परीक्षण कालजस्तो पनि हुन्छ । किनभने यो त सुरुवाती चरण हो । यसमा बोर्ड एक्लैले सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ होइन । स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने हो ।

जस्तो उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गर्न त अर्को कुनै मन्त्रालयसँग पनि साझेदारी गर्नु पर्ने हुन सक्छ । सीप तालिमका लागि विभिन्न सीप तालिम सेवा प्रदायक संस्थाहरू छन् । उनीहरूसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ । साझेदारीता बोर्डको भए पनि यसमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको त स्थानीय तहले नै हो । स्थानीय तहले सीप तालिम प्रदान गर्ने विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरेर सीप तालिम उपलब्ध गराउन सक्छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा आयो भने त्यसमा बोर्डले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैले यहाँ भूमिका सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ । कसले कहाँ भूमिका खेल्ने भन्ने हो । यो एकीकृत प्रयास हो । बोर्ड मात्रै अगाडि बढ्ने होइन । कतिपय अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगै अन्य वित्तीय क्षेत्रहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न पर्ने हुन सक्छ । आर्थिक हिसाबले अन्य विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गर्न पर्छ । 

बोर्डले सञ्चालन गरे पनि वा अन्य कुनै निकायले जसले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि मोडल चाहिँ एउटै हुन पर्छ । हुन त यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई वटा संरचना तयार भएको छ ।

निर्देशिका अनुसार केन्द्रमा चाहिँ बोर्डमा कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसहितको एउटा कार्यक्रम समन्वय समिति भनेर छ भने पालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति भन्ने हुन्छ । यी दुवै समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लग्नका लागि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्न पर्छ । 

पुनः एकीकरणमा को सहभागी हुन पाउँछन्

स्थानीय तहमा लाभग्राहीको सूची तयार हुन्छ । स्थानीय तहको सिफारिस नै श्रमिक छनौटको पहिलो आधार हो । पालिकाको सिफारिसको आधारमा नै कसलाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम आवश्यक छ त भनेर हामी देशभरिबाट सूची सङ्कलन गरेर नै पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ ।

यो निर्देशिकामा भएको नै व्यवस्था हो । यो जिम्मेवारी रोजगार संयोजकलाई दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट मानसिक र आर्थिक हिसाबले समस्यामा परेर फर्कनेलाई मात्र पुनः एकीकरण कार्यक्रममा समावेश गराउने होइन कि जसलाई जे खालको सहयोग चाहिन्छ त्यो  खालको सहयोग उपलब्ध गराएर स्थानीय तहमा नै उद्यमी बनाएर र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो । 

जो व्यक्ति मानसिक रूपमा समस्या भएर फर्किएको छ उसलाई सुरुमै आर्थिक सशक्तीकरणको कार्यक्रममा समावेश गराउन हुन्न । सबैभन्दा पहिला उहाँहरूलाई क्लिनिकल सपोर्टसहितको सेवा दिएर सेल्टर हाउसमा राखेर उपचार गरिन्छ ।

जब उहाँ मानसिक रूपमा तयार हुनुहुन्छ तब मात्र उहाँलाई आर्थिक सशक्तीकरणको कार्यक्रममा समावेश गर्ने हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न चरणमा विभिन्न तालिममार्फत उहाँलाई सशक्तीकरण गर्ने हो । यसमा विभिन्न खालका तालिमहरू हुन्छ ।

उद्यमशीलता तालिममार्फत उसले के गर्ने त भनेर व्यवसायीक योजना बनाउने र सुरुवाती चरणमा त्यो काम गर्नका लागि सुरुवाती पुँजी पनि दिने र उहाँलाई सीप चाहिएको छ भने निःशुल्क सीप पनि दिने गरी यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ । 

यसका साथै जो अलिअलि पैसा कमाएर फर्कनु भएको छ हातमा सीप पनि छ र त्यसलाई आफ्नो देशमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने अलमल  भने यो कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा नै उहाँलाई त्यही अनुसारको सेवा प्रदान गरिन्छ । 

दोस्रो कुरा भनेको कसैसँग यदि पुँजी थोरै छ तर सीप र अनुभव राम्रो छ र केही गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्र उपलब्ध गराए पनि धेरै हुन्छ । त्यसका लागि चाहिँ वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने काम हुन्छ । 

सबैभन्दा पहिला समस्या के हो त्यो कुरा पत्ता लगाउने र त्यही अनुसारका कार्यक्रम र सहयोग दिने भन्ने हो । अब सदैभरि वैदेशिक रोजगारीप्रति निर्भर भएर मात्र पनि हुँदैन । हाम्रो वैदेशिक रोजगारीप्रति निर्भरता बढ्दै गएको छ । त्यसैले त्यो निर्भरता घटाउनका लागि पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । 

(कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)