काठमाण्डाै – वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एसाेसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगको टुङ्गो नलागाएसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भइरहेका बेला आइतवार सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा पुग्नुभएका अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधान र कानुनअनुसार प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगको टुङ्गो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रूपमा रहेका जबरा सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘महाअभियुक्तले आफूले गरेको अपराध जे–जस्तो भए पनि सफाइ पाउनुपर्दछ भन्छन् । तर संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुङ्गो लाग्दैन, महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल चलेर टुङ्गोमा पुग्दैन तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले नै भनेको छ । त्यस कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा आउन सक्दैन । महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल भएर कारबाही प्रारम्भ भइसके पछाडि त्यो कारबाहीकाे टुङ्गाे नलागेसम्म उसले आफ्नो काममा फर्कन पाउने छैन भन्ने संविधान धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट लेखिएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदमा हिजै बुझाएको जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको छानबिनकाे प्रतिवेदन नयाँ आउने प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आफूहरूले न्यायालयको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।