काठमाण्डाै – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउने भन्नेबारेमा सङ्घीय संसद् सचिवालय नै अलमलमा परेको छ । 

आइतवार सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा संसद् सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद् सचिवालयलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको तर संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भनेर स्पष्ट नरहेको बताउनुभयो । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग आइतवार कुरा गर्दै प्रवक्ता पाण्डेले सङ्घीय संसद्ले निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद् सचिवालयले काम गर्ने बताउँदै तत्काल कुनै पनि नयाँ काम गर्ने परिस्थिति नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन, कानुनले यसै गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा बोलेको अवस्था छैन । महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो निर्धारित समयभित्र नै सभामुखलाई महाअभियोग कारबाहीको सिफारिस अघि बढाएर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था हो । त्यहाँभन्दा अघि के हुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा कानुनी परामर्श लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । अब आउने संसद्ले पनि यसबारेमा केही सोच बनाउला । अहिले यसै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्घीय संसद्ले निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद् सचिवालयले काम गर्ने हो । हामीलाई छुट्टै अधिकार दिएको अवस्था छैन । नयाँ कुनै काम गर्ने परिस्थिति छैन । अधिवेशन चलिरहेको अवस्था, सङ्घीय संसद्को आफ्नो पदावधि कायम रहेको अवस्थाको हकमा यो नियमावलीले काम गर्ने हो । नियमावली अर्को नयाँ संसद् आइसकेपछि त्यसले नियमावली परिवर्तन गर्न सक्छ । संशोधन गर्ने उसको अधिकार हुन्छ । त्यही नियमावलीलाई प्रयोगमा ल्याउन पनि सक्छ ।’

प्रवक्ता पाण्डेले सरकारले केही समयअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र प्रदेश सभाको कानुन संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याए पनि त्याे प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने सम्बन्धी कानुन नरहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को कार्यकाल रहने बताए पनि त्यो कुनै आधारमा टेकेर गरिएको निर्णय नभएको बताउनुभयो । देश चुनावमा गइसकेपछि पनि संसद् चलाइरहनु भनेको नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि उचित ठहर नगर्ने मनशायले सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ । 

प्रवक्ता पाण्डेले संसद् सचिवालयसँग निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रकृतिको जस्तो महाअभियोगको अभ्यास नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा भएका महाअभियोगसम्बन्धी प्रक्रियाहरू फरक किसिमका रहेको भन्दै विगतमा महाअभियोग संसद् कार्यकाल सकिनुअघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था र कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्थामा गइसकेको बताउनुभयो । अहिलेको महाअभियोग संसद्को अवधि रहँदा नसकिएकोले प्रक्रियामा रहँदा रहँदै प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने नीतिगत आधार नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे । 

प्रवक्ता पाण्डेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोगलाई संसद् सचिवालयले नौलो घटनाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । जबराविरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिवार राति मात्रै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले बहुमतले पारित गरेर जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।