काठमाण्डाै – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ हजार दुई सय ३८ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको बताएको छ । बुधवार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । 

त्यस्तै गएकाे आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी आठ हजार ९३ सहित कुल उजुरीको सङ्ख्या २४ हजार तीन सय ३१ रहेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले गएकाे आर्थिक वर्षमा आयोगको कार्यालय टङ्गालका उजुरी १२ हजार तीन सय र मातहत कार्यालयहरूका उजुरी १२ हजार ३१ गरी कुल २४ हजार तीन सय ३१ रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘गएकाे आर्थिक वर्षमा विभिन्न ११ माध्यमबाट उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा लिखितबाट चार हजार चार सय ९५ अर्थात् २७ दशमलव ७ प्रतिशत, हुलाक सेवाबाट दुई हजार सात सय ६० अर्थात १७ प्रतिशत, इमेलमा दुई हजार सात सय ५७, वेबसाइटमा दुई हजार एक सय ६५, टेलिफोनमा सात सय ५०, समाचारपत्रमा दुई सय ९०, मोबाइल एपमा एक सय दुई, फेसबुकमा ९३, भाइबरमा १५, एसएमएसमार्फत चार र अन्य स्राेतमा दुई हजार आठ सय सात गरी १६ हजार दुई सय ३८ वटा उजुरी गएकाे आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको छ ।’ 

प्रवक्ता भण्डारीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका उजुरी दर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेशमा २४ दशमलव २५ प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा २४ दशमलव १३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव एक, प्रदेश १ मा ११ दशमलव ६१, सुदूरपश्चिममा १० दशमलव २०, कर्णालीमा आठ दशमलव १८ र गण्डकीमा सात दशमलव ६२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको बताउनुभयो । 
त्यस्तै प्रारम्भिक छनोटबाट गएकाे आर्थिक वर्षमा ७० दशमलव ६ प्रतिशत उजुरी फर्छ्याेट भएका छन् । प्रवक्ता भण्डारीले विस्तृत अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको कारबाही सङ्ख्या नाै सय १४ रहेको बताउनुभयो । मुद्दा दायर एक सय ३०, सुझाव ८०, लेखी पठाइएको १७, तामेली ६ सय ३७, मुल्तबी नाै र अन्य ४१ कारबाहीमा परेका छन् । 

उजुरीको क्रम गएका वर्षहरूकाे भन्दा बढ्दै गएको आयाेगले जनाएकाे छ । प्रवक्ता भण्डारीले ठूलो खालको मुद्दाका प्रमाण पर्याप्त जुट्न नसक्दा ढिला भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ८४ वटा मुद्दा पुनरावेदन गइसकेको बताउनुभयो । 

आज नै आयोगले आफ्नाे ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । संविधानअनुसार सबै संवैधानिक निकायले वर्षभर सम्पादन गरेका कार्यहरूको विवरण समावेश भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।