ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
गोरखा – गोरखाको गोरखकाली मन्दिरमा यो वर्षको वडा दसैं पूजाका लागि बजेट अभाव भएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबीचको अलमलका कारण मन्दिरको यो वर्षको वडा दसैं प्रभावित हुने भएको हो । प्रदेश सरकारले बजेट नपठाउँदा मन्दिरमा वडा दसैंका अवसरमा गरिने घटस्थापनालगायतका कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ ।
यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका गोरखा दरबार र गोरखा संग्रहालय अब गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहत रहने भएका छन् । तर त्यसको औपचारिकता पूरा नहुँदा गोरखकाली मन्दिरको दसैं पूजा कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल भएको हो ।
दसैं पूजाका लागि मात्रै झण्डै ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरे पनि अहिलेसम्म बजेट नआएको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका निमित्त प्रमुख रामेश्वर कट्टेलले बताउनुभयो । मन्दिरमा घटस्थापनादेखि नवरात्रभर बलीसहितको विशेष पूजा हुने गरेको छ ।
‘दसैंको बलीका लागि मात्रै राँगो १५ वटा, सतार राँगो एउटा, भैरवको बलीका लागि ५ वटा सुँगुर, विशेष पूजाको दिन नगरा पूजा गर्न ९ वटा कुखुरा, २० वटा बोका र १२ वटा भेडा चाहिन्छ’, निमित्त प्रमुख कट्टेलले भन्नुभयो, ‘अरु पूजा सामग्रीलगायतको खर्च त कति कति, तर एक सुको बजेट आएको छैन ।’
बजेट नआएका कारण बलीका लागि चाहिने पशुपंक्षी खोज्न अप्ठ्यारो भएको उहाँले बताउनुभयो । बजेट अभावकै कारण हरेक दिनको पूजा सामग्री र फूलपातीका तयारीहरु कसरी शुरु गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा परेको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ ।
‘अघिल्लो वर्षसम्म वर्षभरिको पर्व पूजाका लागि मात्रै १५ लाख रुपैयाँ आउँथ्यो’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसको आधाभन्दा बढी बजेट वडा दसैंको बली र पूजामा खर्च हुने गरेको थियो, अब दसैंको मुखमा ८/९ लाख पैसा कसरी जुटाउनु ?’
ठूलो परिमाणको बजेट चाहिने भएकाले मन्दिरको भेटीघाटी र आन्तरिक स्रोतबाट पूजा चलाउन नसकिने कट्टेलले बताउनुभयो । सरकारले बजेट नपठाए पनि आन्तरिक सल्लाह गरेर बलीको चौपाया खोजी भने शुरु गरिएको उहाँको भनाई छ । ‘ढिलो चाँडो बजेट आउला भन्ने विश्वास गरेर आन्तरिक तयारी भने थालेका छौं ।’
यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेको गोरखा दरबार र गोरखा संग्रहालयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको जिम्मा दिइएको छ ।
सोही अनुसार संस्कृति मन्त्रालयले दुवै निकायका लागि बजेट पनि पठाएको छ । गोरखाको दुवै दरबारको बजेट गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आइपुगेको मन्त्रालयका सचीव कृष्णमुरारी न्यौपानेले बताउनुभयो ।
‘तर यी दरबार अब प्रदेशको जिम्मेवारीमा हो भन्ने कागज आएको छैन, अनि हामीले के आधारमा बजेट दिने ?’, उहाँको प्रश्न छ । ती दरबारहरु औपचारिक रुपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नभएका कारण हेरचाह अड्डा र गोरखा संग्रहालयलाई पठाउन नसकिएको गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गत रहने दरबारको साँगठनिक संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे टुंगो लगाएर नपठाउँदा साउनदेखिको तलबभत्ता समेत पठाउन नसकिएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले बताउनुभयो ।
हेरचाह अड्डा र संग्रहालयमा कति कर्मचारीको दरबन्दी रहने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन । जसका कारण शैक्षिक भ्रमणको याम सुरु हुन लागेका बेलामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परेको संग्रहालय प्रमुख नवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
कार्यालय हस्तान्तरण सम्बन्धी अलमल सकिएर बजेट आउन केही समय लाग्ने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेले बताउनुभयो ।
‘धेरै ठूलो समस्यो होइन, हामीले बजेट के गर्ने भनेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौं, केही दिनमा जवाफ आउला, जे भन्नुहुन्छ त्यही गछौं’, पाण्डेले भन्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोका गोरखा सम्वाददाता किरण लोहनी गोरखाको च्वाइस एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ ।