थापाथली सुकुम्बासी प्रकरण : ‘प्रक्रियामा जाँदा समस्या समाधान हुन्छ’

 मंसिर १६, २०७९ शुक्रबार १२:३१:४६ | वैद्यनाथ पाैडेल
unn.prixa.net

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कात्तिकको अन्तिम हप्ता वाग्मती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना निकाल्यो । यसै समयमा देशमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव पनि भएकोले नेताहरुले बस्तीमा गएर भोट माग्दै बस्ती नउठाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । चुनावको सम्मुख पनि भएको र नेताहरुले पनि आश्वासन दिएकोले बस्ती तत्कालै खाली गर्ने कदम चालिँदैन भन्नेमा उनीहरु ढुक्क थिए ।

तर, पनि केही संशय भने थियो । यसकारण उनीहरुले मङ्सिर १ गते यसको विरोधमा र्याली पनि निकाले । यति भइसक्दा उनीहरु तत्कालै वाग्मती सभ्यताले कुनै कदम नचाल्ने र ऊसँग कुनै किसिमको प्रहरी वा अरु बल नभएकोले पनि सरसल्लाह हुने छलफल हुनेमा आशावादी थिए । अझ त्यो भन्दा पनि वाग्मती सभ्यताले सजिलै हटाउँछ वा हट्नुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएन ।

तर, जब वाग्मती सम्भयताले थापाथली वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि महानगरको सहयोग माग्यो यसपछि भने थापाथली सुकुम्बासी क्षेत्रको चित्र एकाएक बदलियो । सुकुम्बासी क्षेत्रमा महानगरको टोली उसको प्रहरी र डोजर लिएर पुगेपछि सुकुम्बासी बस्ती एकाएक रणभूमिमा परिणत भयो ।

बस्ती हटाउने विरोधमा सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरु घरेलु हतियार लिएर प्रदर्शनीमा उत्रिए । महानगरका दर्जनभन्दा बढी प्रहरीहरु घाइते भए । एकाएक थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती र अन्यत्र ओझेलमा परेका सुकुम्बासीको पनि चर्चा परिचर्चा सुरु भए र समाधान र वार्ताको कुरा पनि चल्यो । 

जबर्जस्ती गरेर समस्याको समाधान हुँदैन 

हुकुम बहादुर लामा

सल्लाहकार, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा

महानगरले सम्झौता विना सूचना एक्कासी डोजर लिएर आएपछि यो समस्या सृजना भएको हो । यो बस्ती जबर्जस्ती भत्काएर समस्याको समाधान हुँदैन । यदि जबर्जस्ती भत्काएर समस्या समाधान हुने भए २०६९ साल वैशाख २६ गते राति ३ बजे डोजर लगाएर बस्ती तहसनहस बनाएको हो । तर, त्यसले पनि समस्या समाधान नभएका कारण यसरी जबर्जस्ती गर्दा समस्या समाधान हुनेभन्दा बढ्न जान्छ ।

७७ जिल्लामा भूमि आयोग गठन भएको र भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि भएका कारण बरु त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो अहिले महानगरले जबर्जस्ती डोजर ल्याएर भत्काउनु पर्ने कुनै कारण छैन । जिल्ला तथा केन्द्रमा पनि भूमि आयोग गठन भइसकेको र आयोगले यस सम्बन्धमा सबै जानकारी संकलन गरेर आफ्नो काम गरिरहेको अवस्थामा यसरी महानगरले बल प्रयोग गर्न हुँदैन ।

समस्या समाधानका लागि पहिलो भनेको जबर्जस्ती बन्द गर्नुपर्यो । अर्को भनेको यही देशको नागरिक भएका जुन ठाउँमा हो त्यो ठाउँमा लालपूर्जा दिनुपर्यो । यदि त्यसो भएन भने अर्को ठाउँमा विकल्प दिनुपर्यो ।

यस देशमा ७० लाख सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित नागरिक भएको र तीमध्ये ४० लाख मतदाता रहेकोमा मत चल्ने तर, बास नै उठाउने कुनै कानुन नभएको र सुकुम्बासीको पनि मानव अधिकार रहेकोले यसरी जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन ।

अहिले थापाथलीमा १ सय ४३ घरधुरीको बसोबास छ । अन्यत्र सुकुम्बासीको बस्ती पुस्तौँ भए पनि थापाथलीमा भने १८ वर्षदेखि सुकुम्बासीको बसोबास रहेका कारण यही देशका नागरिकलाई विना विकल्प जबर्जस्ती डोजर लगाएर विस्थापन गरिनु मानव अधिकार तथा नागरिक हक, अधिकारको पनि विपरीत हो । 

प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्दा समस्या समाधान हुन्छ

केशव निरौला

राष्ट्रिय भूमि आयोग

राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासी पहिचान गरेर उनीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्दै आएको छ । सुकुम्बासी पहिचानका लागि पहिले फर्म भरेर कार्यविधिका माध्यमबाट सम्बन्धित वडा कार्यालयले त्यहाँको सहजीकरण समितिको सहभागिताका आधारमा उनीहरु वास्तविक सुकुम्बासी हो कि होइनन् भन्ने पहिचान गरिन्छ । सुकुम्बासी पहिचानका लागि पहिले सहजीकरण समितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र निर्वाचित वडा समितिले आफ्नो वडा भित्रको सुकुम्बासी हो कि होइन भनेर पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसकै आधारमा अहिले थापाथलीको सुकुम्बासी समास्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ । यो समस्यालाई यसरी बल्झाउनु भन्दा पनि सहजै समाधान गर्न सकिने हुनाले प्रक्रियामा अघि बढेर समाधानतर्फ लाग्दा सहजै हल हुन्छ ।

थापाथलीको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहिले र प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्ने र प्रक्रियामा गएर सुकुम्बासी पहिचान भएपछि त्यहाँको जमिन दिन मिल्ने नमिल्ने त्यसका बारेमा नियम, कानुनले के भनेको त्यसका आधारमा वितरण गर्न सकिन्छ ।

सुकुम्बासी पहिचान भए पनि उसलाई त्यस ठाउँको जमिन दिन नमिल्ने जस्तै सार्वजनिक, बाटो, नदी, नदीका किनाराका यस्ता ठाउँहरु उल्लेख गरेको छ । यस्ता जमिनहरु दिन मिल्ने नमिल्ने भनेर ऐनमा नै उल्लेख स्पष्ट उल्लेख भएकोले थापाथलीको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

आयोग पनि ऐन मातहतमा बनेको हुनाले ऐनमा टेकेर कार्यविधि बनाउने हुनाले आयोगले पनि त्यही ऐन र  कार्यविधिमा टेकेर नै निर्णय गर्ने हो । यसअघिको आयोग र महानगरको नेतृत्वले थापाथलीको सुकुम्बासी पहिचानका लागि कुनै सहमति गरेको छैन ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कुनै पनि पालिकाले पहिले यो समस्या समाधान गर्छु भन्ने पहिले इच्छा देखाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैका आधारमा आयोगले यसका लागि सहजीकरण गर्ने र यो संवैधानिक व्यवस्था पनि भएको र सुकुम्बासीले पनि देशभित्र बसोबासका लागि निश्चित जमिन पाउनुपर्छ भन्ने नैसर्गिक अधिकार भएको हुनाले आयोगले त्यसै अनुसार काम गर्ने हो ।

थापाथलीको यो समस्या समाधानका लागि पालिकासँग सहकार्य गरेर आयोगले टुंग्याउने र त्यसका लागि आयोग र पालिकाबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर गर्न सकिन्छ । यो काम गएको महानगरको नेतृत्वले नगरेको र अहिलेको महानगरसँग भने आयोगको सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता भए पनि कार्य प्रारम्भ भने भएको छैन । र, सम्झौता भइसकेको अवस्थामा यसलाई प्रक्रियामा गएर सहज ढंगले टुंग्याउन सकिने हुनाले प्रक्रियामा चाँडो जाँदा यो समस्या छिटो हल हुन्छ ।

सुकुम्बासी भन्नाले आफ्नो जमिन नभएको र आफ्नो कमाइले जमिन किन्ने हैसियत पनि नभएकोलाई सुकुम्बासी मानिन्छ । सुकुम्बासी भनेर जमिन नभएको तर, हैसियत राम्रो भएको मानिसलाई भने सुकुम्बासी मानिने छैन ।

सुकुम्बासी पहिचान भएपछि त्यस विवरणका आधारमा मालपोत कार्यालयमा भएको सफ्टवेयरद्वारा उसको आफ्नो वा परिवारको कतै जग्गा छ कि भन्ने रेकर्डका आधारमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने त्यसलाई नै आयोगले पनि आधिकारिक मान्ने प्रचलन छ ।

यसै प्रक्रियाद्वारा अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म ४ लाख मानिसले फर्म भरेर ७२ वटा पालिकामा अघि बढेको छ । तर, पालिकहरुले अन्तिम विवरण नबुझाइसकेकोले अहिले कति सुकुम्बासी छन् र कतिलाई लालपूर्जा वितरण गरेर जग्गा वितरण गर्नुपर्ने भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने आइसकेको छैन । 

अन्तिम अपडेट: पुस १४, २०७९

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया