अघिल्लो हप्ता काठमाण्डौमा भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरिका ४ सय ६० गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्दाका आफ्ना समस्या, सहजता, चुनौती र अवसरका बारेमा खुलस्त कुरा राखे ।

देशमा सङ्घीयता लागू भए पनि केन्द्रले दिनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार नदिएर अहिले पनि कतै न कतै अल्झाइरहेको उनीहरुको गुनासो छ । कामका लागि अझै पनि पर्याप्त तालिम तथा अवसर उपलब्ध नहुँदा कार्यसम्पादन गर्न अप्ठ्यारो परेको उनीहरु बताउँछन् ।

काम गर्दाको अवस्थामा कहिले कानुनको अभाव, कहिले भएको कानुन कार्यन्वयनमा चुनौती तथा कहिले तालिम, अनुभव र स्रोत, साधनको अभावका कारण पनि कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । 

लक्ष्मी अधिकारी
उपाध्यक्ष, बढैयाताल गाउँपालिका, बर्दिया

पहिले जनता भएर आवाज उठाउँदै गर्दा, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा सम्बन्थित ठाउँमा पुगिसेकपछि जनताको आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्न सकिएला, काम गर्न सकिएला र, आफ्नो ठाउँलाई छिटै परिवर्तन गर्न सकिएला भन्ने लाग्थ्यो ।

अहिले जनताले त्यही कुर्सीमा पुर्याउनु भएको छ । र त्यहाँ पुग्दा जनताको आवश्यक्ताका कुरा गर्न सकिएला नसकिएला भन्ने अर्को चिन्ताको विषय हुँदोरहेछ । हिजो माग्ने ठाउँमा रहेर आवाज उठाएको मान्छे अहिले आवश्यक्ता पूरा गर्ने ठाउँमा भइएको छ ।

पहिले वडा सदस्यको रुपमा रहेर पनि काम गरेको हुनाले यसमा केही अनुभव पनि भयो । र, सहकारीका माध्यमबाट पनि सेवा गरेको हो । आफू पनि एकल महिला भएका कारण उनीहरुलाई चुलो, चौकोबाट बाहिर निकालेर यसो कार्यक्रममा सहभागी गराउन पाए मात्रै पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो ।

यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफू स्वयम् अहिले उपाध्यक्ष भएर न्याय सम्पादन समिति तथा अनुगमन समितिमा रहेको हुँदा उपभोक्ता समितिमा पनि महिलाहरु भए भने पारदर्शिता तथा क्षमता अभिवृद्धिमा पनि अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

अझ न्यायिक समितिमा मेलमिलापकर्ताका रुपमा महिलालाई सहभागी गरायो भने अधिकार आफूले लिन पनि सिक्ने, दिन पनि सिक्ने र अधिकारको पालना गर्न पनि हुँदा जित नै जितको अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

राजश्व सङ्कलन, ज्येष्ठ नागरिकका लागि केही राहत, घरेलु हिंसामा परेका महिलालाई केही दिन ‘सुरक्षित घर’ को व्यवस्था गरेर त्यसमा राखेर केही राहत दिने किसिमका योजनाहरु रहेका छन् । 

सरस्वती चिदी मगर 
अध्यक्ष बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पा

अहिले हाम्रो ध्यान भनेको जनताले पाउने सेवा सुविधा सरल ढङ्गले प्रवाह गर्नु नै प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यसका लागि हामीले काम गर्दै पनि आएका छौँ । र, तीन तहको सरकारमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको पनि अनुभव छ । कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिरहेको हुँदा काम गर्न खासै गाह्रो नरहेको पनि अनुभव छ ।

बगनासकाली गाउँपालिका पहाडी तथा कृषि र पशुपालनमा धेरै सम्भावना रहेकोले यसै क्षेत्रमा नागरिकहरुलाई सवल बनाउने र सडकहरुको स्तरोन्नती, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, शिक्षामा हाम्रो विशेष जोड रहेको छ ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदान गरेको अधिकारमध्ये केही अधिकार अहिले पनि केन्द्रमा रहेको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । शिक्षा, राजश्व, कृषि सम्बन्धी अधिकार अहिले पनि केही केन्द्रमा नै छ ।

हुनत राज्य पूनर्संरचना भएको लामो समय नभएकोले एकैसाथ सबै अधिकार पालिका तहमा प्रत्यायोजन गर्दा स्थानीय सरकार सक्षम हुँदै गरेको अवस्था भएकोले पनि विस्तारै प्रत्योजन गर्ने प्रक्रियामा पनि हुनसक्छ ।

हाम्रो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले नीतिगत निर्णय गर्ने र कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यस्तो बेमेल छैन । कार्यान्वयनमा त्यस्तो बेमेल भएमा काम गर्न असहज हुने र निर्णय गर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्न पनि असहज हुन्छ । हामीकहाँ कार्यपालिका, गाउँसभाले गरेका निर्णयहरु कर्मचारीले सहजरुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ । 

यदु ज्ञवाली
अध्यक्ष, रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी 

केन्द्रले सङ्घीयतालाई कार्यान्वय गरेर स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली सरकारको रुपमा, जनताको सेवा गर्ने सरकारको रुपमा जसरी अगाडि बढाउनु पर्थ्याे केन्द्रले त्यो हिसाबको अभ्यास गरेको देखिँदैन ।

अझै पनि सिंहदरबारको मानसिकता भनेको केन्द्रिकृत हिसाबले नै चलाउने भन्ने नै छ । आफ्नो एउटा इकाइको रुपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ ।

अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने लगायत धेरै काम भएको छ । केही पनि भएन भन्ने होइन तर, अझै पनि धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ ।

राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले सङ्घीयताको जुन मर्म हो, कर्णालीदेखि विकट ठाउँहरुका जनतालाई जसरी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो, जसरी विकास निर्माणका कामहरु गर्नुपर्ने हो तथा साना,साना काम साथै योजनाको लागि अहिले पनि काठमाण्डौ धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

हिजोको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा फरक नभइसकेपछि जनताले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न सकेनन् । जनताले अनुभूति गर्ने भनेको त व्यवहारमा हो । हामी सङ्घीयतामा गयौँ भनेर मात्र भएन । हामीले व्यवहार कसरी गरिरहेका छौँ ।

जनताको जीवनशैली कसरी सम्बोधन भएको छ त्यो कुरा हेरेर सङ्घीयताको अनुभुति गर्ने हो । त्यो अनुभूति गर्ने गरी अझै पनि केन्द्रले शक्ति तल पठाउने कुरा चाहिँ अझसम्म भएको छैन ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको समन्वय एकदमै राम्रो छ । विकास, निर्माणका कुरामा हामी तालमेल गरेरै अगाडि बढेका छौँ । हाम्रा धेरै आवश्यक्ता केन्द्रले नै गरिदिनुपर्ने भएकोले अर्थात् साना योजना केन्द्रले पठाउने तथा ठूला योजना बेवास्ता गर्ने अवस्था भएको छ ।

बजेट, ऐन, कानुन सबै हेर्दा केन्द्रमै राखेर बनाइएको जस्तो देखिन्छ । सङ्घीयतालाई असल अभ्यास गर्ने गरी जुन मर्मका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो भने देखिएन । 

सरिता खड्का
उपाध्यक्ष, मदाने गाउँपालिका, गुल्मी

पहिलो कार्यकालमा कर्मचारी, भौतिक संरचना तथा कानुन पनि केही थिएन । तर, अहिले दोस्रो कार्यकालमा भने अनुभवसहित यी सबै कुरा छन् । त्यसकारण सहज र सरल तरिकाले हाम्रो छ महिना बितेको अवस्था छ ।

अब अहिलेको हाम्रो आवश्यक्ता भनेको हिजो हामीले उत्पादनमा मात्र जोड दिएका थियौँ भने अहिले हामीले बजारीकरणमासमेत ध्यान दिएका छौँ । कुन भूगोलमा के उत्पादन गर्दा ठीक हुन्छ, कस्ता नागरिक तथा युवालाई कस्तो रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दा सहज हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ ।

पहिले विकास मात्र नागरिक समक्ष ठीक हुन्छ भन्ने थियो । तर, अहिले भनेको विकास, जनसम्पर्क र रोजगारीलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने कुरा देखिएको छ । यसरी जाँदा नागरिक र जनप्रतिनिधिबीचको तालमेल सहज हुन्छ र हामी पनि सफल हुन्छौँ भने नागरिकले पाउने सुविधा पनि सहज हुन्छ ।

पहिले न्यायिक समिति र अनुगमनमा अलि समस्या देखिए पनि पछिल्लो पटक भने कानुन बन्यो, तालिम पनि भयो जस्ले गर्दा काम गर्न पनि सहज भयो ।

अनुगमनमा कर्मचारीले इष्टिमेट गर्ने त्यसलाई हामीले आँखाले मात्र हेरेर अनुगमन गर्दा अलि समस्या भयो । अहिले भने यसमा पनि सुधार भएको छ ।

न्यायिक समितिको कुरा गर्दा पनि पहिले कानुन तथा सल्लाहकार नभएकोले समस्या थियो । अहिले भने कानुन तथा कानुनी सल्लाहकार पनि भएकोले काम गर्न सजिलो भएको छ ।