काठमाण्डाै – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेपछि पुसको यो चिसो मौसममा राजनीति एकाएक तातेको छ । कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा हरेक विकल्प खुला देखिएकाले पनि राजनीति तरङ्गित हुन पुगेको हो । 

गठबन्धनका रूपमा सँगै चुनाव लडेका दलहरूमा समेत एकले अर्कालाई निषेध गरेर जान सकिन्छ कि भन्ने सम्भावना र तरलता दुवै रहेकाले पनि राष्ट्रपतिको आह्वानपछि राजनीति रोचक देखिएको हो । अहिले तत्काल सरकार गठन र प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसलगत्तै हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको कुरा पनि सरकार गठनसँगै जोडिएर आउने हुनाले प्रधानमन्त्री पदसँगै अरू पदको 'बार्गेनिङ' पनि चल्ने हुनाले अहिले राजनीति तातेको हो । 

प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रपति पदका कारण पनि अहिले दलहरूबीच रस्साकस्सी देखिएको छ । 'सेरेमोनियल' ठानिएको राष्ट्रपति पद समय र सन्दर्भले सरकारको विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनमा बढी महत्त्वपूर्ण देखिएकाले पनि दलहरूले यस पदमा धेरै चासो देखाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वानसँगै अन्तर्यमा अन्य पद तथा लाभ–हानि पनि जोडिएको हुँदा राजनीति अहिले कुन दिशामा जान्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने गरी तरल देखिएको छ ।  

प्रधानमन्त्रीको दाबी, परम्परा र अभ्यास

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि सरकार निर्माणमा कसको र कस्तो किसिमको समीकरण बन्नेछ भन्ने एक प्रकारको आँकलन थालिएको थियो । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको नतिजा दलहरूलाई बुझाएर समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा दलहरूबाट प्राप्त सच्याएको नामावलीसहित सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि आयोगले अहिले चुनावी कार्यक्रमको बिट मारेको छ । 

आयोगले कार्यक्रमको बिट मारेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक 'कोर्स' सुरु गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले पुस ३ गते आइतवार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने आह्वान भएपछि भने प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुपर्ने/नपर्ने भन्ने एउटा नयाँ विवाद सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यमात्र प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले सांसदको शपथ लिएर मात्र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने संविधानविद्को तर्क छ ।

तर नेपालमा भने यसअनुसारको अभ्यास भएको देखिँदैन । २०१५ सालदेखि २०७४ सालसम्मका चुनावपछि बनेका सात जना प्रधानमन्त्रीमध्ये पाँच जना सांसदको शपथअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको इतिहास छ ।

सांसदको शपथअघि नै नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीमा २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी, २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ ।

अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सम्भावित समीकरण

नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेले केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीले माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजेन्द्र लिङ्देन र जनमत पार्टीले सीके राउतलाई आफ्ना संसदीय दलको नेता छानिसकेको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रमा संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डको विकल्प नदेखिए पनि सांसदको शपथ ग्रहणपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चुन्ने जनाएको छ ।

संसदीय दलको नेता चयनसँगै प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कसरत सुरु हुन्छ । एक सय ३८ को संसदीय अङ्कगणितका लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग ८९, माओवादीको ३२, एकीकृत समाजवादीको १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक गरी एक सय ३६ हुन आउँछ । यसो गर्दा सामान्य बहुमतका लागि दुई सिट अपुग हुने देखिन्छ । र अहिले छ सिट रहेको जनमत पार्टीले पनि सरकार गठन गर्न सघाउने भनेकोले यसो गर्दा बहुमत सजिलै पुग्ने देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति, सभामुख र अन्य महत्त्वपूर्ण पदको पनि 'बार्गेनिङ' चल्ने हुँदा सरकार गठनका लागि थप रस्साकस्सी देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले पनि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सम्झौता भएको दाबी गरिरहनुभएको छ । र कांग्रेसले माओवादीलाई बाइपास गरेर सरकार गठनमा अघि बढ्ने हो कि भन्ने भयले माओवादीमा आक्रान्त देखिन्छ । यस कारण सरकार गठनका लागि उसले एमालेलगायतका वामपन्थी दलसँगको संवादलाई अघि बढाएको छ । 

माओवादी अध्यक्ष अहिले पहिलो चरणमा सकेसम्म गठबन्धन दलको बलमा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने र यसका लागि कांग्रेस राजी नभए एमालेलगायत अन्य दलसँग सहकार्य गर्न पनि तयार देखिनुहुन्छ । जसका लागि राष्ट्रपति र सभामुख अन्य दललाई दिने माओवादीको रणनीति छ । यदि गठबन्धनको बलमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे राष्ट्रपति र प्रदेशका सरकारमा दाबी गर्ने नीतिका साथ माओवादी अगाडि बढेको छ ।

एमालेको अहिले भएको ७८ र त्यसमा बहुमतका लागि अरू ६० सिट जोड्नुपर्ने हुँदा अहिलेका लागि त्यति सहज देखिँदैन । तर रास्वपा २० र राप्रपा १४ वा जसपा १२ लाई साथ लिएर सरकार बनाउन सके एमालेका लागि पनि असम्भव भने छैन । तर एमाले र माओवादीबीचको तिक्तताका कारण यो कति सम्भव भन्ने पनि छ । त्यस्तै जसपा वा राप्रपाले एमालेलाई सरकार गठनमा साथ दिने नदिने कुराले पनि महत्त्व राख्छ । 

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको दाबी आह्वान गरेसँगै सङ्घीय संसद् सचिवालयले यही पुस ७ गते सांसदको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय गरेको छ ।