काठमाण्डाै - सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले आज अन्तिम रुप पाउने भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुको कार्यदलले हिजो तयार पारेको साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आज शीर्ष नेताहरुलाई बुझाइँदैछ । शीर्ष नेताहरुले अनुमोदन गरेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू हुने कार्यदलले जनाएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा सार्वजनिक सेवामा टाइम कार्डको व्यवस्थालगायत नागरिकलाई सुविधा दिइने कुरा समेटिएको छ । सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै फरक फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजपत्र पटक पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याइने पनि मस्यौदामा भनिएको छ । यसका लागि नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने योजना छ । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई मितव्ययी बनाउनका नयाँ गाडी खरिदमा कटौती गर्ने योजना रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, कृषिमा रुपान्तरण, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, सस्तो र भरपर्दो सञ्चार सुविधा, वन वातावरण, जलवायु अनुकूलता र विपद् व्यवस्थापन लगायतका प्रतिबद्धता पनि समेटिएका छन् ।

यस्तै भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाउने पनि उल्लेख छ ।

सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने तथा संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (समायोजनसमेत) ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन जस्ता लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन ऐनलाई टुङ्ग्याउने सत्तारुढ दलहरुले सहमति जनाएका छन् । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका नेपाली भूमिको विषय समाधान गर्न प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने विषयमा पनि सत्तारुढ दलहरुले सहमति जनाएका छन् । 

नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम

प्रस्तावना

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन, २०७९ मा अभिव्यक्त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको जनादेशलाई उच्च सम्मान गर्दै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय महान् शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान र बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग र आन्दोलनमा अमूल्य योगदान दिनुहुने आम जनसमुदायप्रति हार्दिक आदरभाव प्रकट गर्दै, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै, राष्ट्रियताको सम्बर्द्धन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनचाहना एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ, नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नियमहरु, संसदका सुझाव तथा नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारमा सहभागी दलहरुका घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा विषयहरु एवं मुख्य राष्ट्रिय विषयहरुमा संवादबाट निकालिने सहमतिका निष्कर्षहरुलाई सरकार सञ्चालनका मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, वर्तमान सरकार गठनमा सहभागी हामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देहायबमोजिमको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछौं :

नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम

१. नागरिकता र नेपाली पहिचान

कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने । यसका लागि-

सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।

संसदको पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने।

सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने ।

२. नीतिगत र संरचनागत सुधार

सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम वनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । यसका लागि -

अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकहरूले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने ।

• नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने ।

• संसदको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नेः

० सार्वजनिक खरिद ऐन

० राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन ( सन सेट ल)

० नागरिकता सम्बन्धी ऐन

० नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (समायोजनसमेत) ऐन

० सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन

० स्थानीय प्रशासन ऐन

० सङ्घीय निजामती सेवा ऐन

० स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि) ● शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि)

● छाता विश्वविद्यालय ऐन

० विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन

० ई-गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐन

३. लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा

लोकतन्त्रलाई जीवन-पद्धति र जीवन-मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न, लोकतन्त्र जनताले पाँचवर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र नभएर राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नतप्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न र संविधानका प्रबन्धहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै 'सबैलाई अधिकार, अवसरमा सवैको

समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी' भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने । यसका लागि-

भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।

'सरल र सहज सार्वजनिक सेवा'को प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने । सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन 'टाइम कार्ड' प्रणाली लागू गर्ने ।

फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत डकुमेन्ट पटक-पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने । नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने ।

स्थानीय तहले लिंदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

४. दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण

नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दवाव तथा पुँजीवजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने । यसका लागि-

वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीवजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूवीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।

राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने । करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने ।

आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने । विशेष अवस्थामा बाहेक सङ्घ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने ।

प्रदेश/सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने । ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने । बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन ( सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि वढाउने ।

वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्वोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने ।

दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने । कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारवाही गर्ने । सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्वन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने । यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने । कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक बृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुऱ्याउने ।

५. मेक इन नेपाल : काम-रोजगारी-उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने । यसका लागि 'मेक इन नेपाल' अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने । यसका लागि-

स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने। उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त व्याज अनुदान दिने ।

भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने । रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।

काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने। कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने ।

उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पूँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाइ पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने विउपुँजी (सिड-मनी) सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा उपलब्ध गराउने ।

औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुबाट सवै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइमकार्डको व्यवस्था गर्ने :

० निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने,

० स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृत नहुने जानकारी दिने,

० स्वीकृतिका लागि थप समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो सो खुलाई जानकारी दिने,

० निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजायँ गर्ने कानूनी व्यवस्था

गर्ने ।

० दर्ता र सेवा सुविधामा हुने ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य तथा अनियमितताको अन्त्य गर्ने ।

स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि 'जवमिटर' को व्यवस्था गर्ने।

६. गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार

सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गर्दे 'पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा'को नीति कार्यान्वयन गर्ने । यसका लागि-

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।

आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने ।

सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।

शैक्षिक सत्र सुरू हुन अगावै विद्यार्थीका हातमा अनिवार्य रुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने ।

शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने । विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने । विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने ।

विश्वविद्यालयहरुमा हाल देखा परेका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने । निर्वाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने। सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गर्ने ।

विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने । शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने ।

सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सवै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने । सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार गरी नमूनाको रूपमा विकास गर्ने शिक्षा क्षेत्रको बृहत गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने ।

७. निरोगी नेपालः स्वस्थ नागरिक

निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने । यसका लागि-

सवै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउने ।

६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउने । प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने । स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने ।

सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।

महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने । सवै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने ।

आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुऱ्याउन चिकित्सकहरूको संख्या बढाउने । चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने ।

सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रवाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधी नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने ।

८. खाद्य, आवास र खानेपानी

खाद्य, आवास र खानेपानी जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने । 'कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन' को अवधारणा लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने । यसका लागि-

सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने ।

कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्ने ।

कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चित गर्ने । आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने ।

'एक घर एक खानेपानीको धारा' कार्यक्रम संचालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुऱ्याउने ।

सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने। लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीहरूको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क हटाउने ।

९. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण

कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरीवी निवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिबृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । यसका लागि-

सवै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुग्नेगरी सिंचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई-मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमीन सिञ्चित गर्ने ।

सिंचाइलाई वर्षायामको विजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको विजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने ।

कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने । भूमी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।

मल कारखाना स्थापना गर्ने । मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथ मूल्यमा मल र बीऊ उपलब्ध गराउने । कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नै पुऱ्याउने ।

माटो जाँच गरी उर्बराशक्तिमा गुणात्मक सुधार गर्ने । किटनाशक औषधि, कृषि औजार र उपकरणको अभाव हुन नदिने ।

कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गर्ने । कृषि उपजको बीमाको व्यवस्था गर्ने ।I

रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जङ्क फुडको उपभोग नियन्त्रण गर्ने र खानपिन र आहारविहारमा सुधार ल्याउने ।

१०. ऊर्जा विकास

वढाउने, विद्युतीकरणमार्फत् विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत् आर्थिक बृद्धिदर आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पुऱ्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत् वातावरणमा सुधार ल्याउने । यसका लागि-

गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।

५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट घण्टा पुऱ्याउने । विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्नसक्ने गरी समायोजन गर्ने । दुई वर्षभित्र विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या सत्प्रतिशत पुऱ्याउने ।

निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत निर्यातमा वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय आय बढाउने । वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

११. मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण

श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवम् असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने । मजदुर, किसान, श्रमजीवि र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने । यसका लागि-

स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, गर्भावस्थामा पोषण र विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिने ।

ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका वालवालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक गर्ने 1 सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था

स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत् श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमजीवीहरूको तथ्याङ्क दुरुस्त राख्ने । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याउने ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने । विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकहरूको सेवाका शर्त र सुविधाहरू नेपाली श्रमिकको हितअनुकूल हुनेगरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्ने । अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका या सम्वन्धित मुलुकको कानुनसँग मेल नखाने गरी बसिरहेकालाई वैधानिक हैसियतमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने ।

वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनुवाइका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने । उनीरुको उद्धार लगायत आवश्यक अन्य सहयोग गर्ने । यसका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावलीमा समयानुकूल सुधार गर्ने ।

१२. सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार

यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाका मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय-समुदाय बीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने । यसका लागि-

हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने । २ वर्षभित्र सवै पालिकाका केन्द्र जोड़ने पक्की सडक निर्माण गर्ने । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सवै गाउँवस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याउने। यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी समग्र यातायात व्यवस्थापनको सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्ने । यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने ।

सम्भावित सवारी दुर्घटनास्थल र वारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गर्ने । आवधिकरूपमा सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनको मेकानिकल टेष्ट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउने ।

भयावह वनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाइ सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरु योजना तयार गर्ने ।

राजमार्गहरूमा गुणस्तरीय खानपिनसहितको रेस्ट एरियाको प्रबन्ध गर्ने ।

१३. वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान

भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत् यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने । यसका लागि-

भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने । भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने । निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूउपयोग नीति र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने ।

सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने, रोक्ने ।

दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या समाधान गर्ने । भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तरनिहीत समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि 'राष्ट्रिय भूमि आयोग' गठन गर्ने ।

१४. सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधा

आधुनिक सञ्चारमार्फत् जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने । यसका लागि-

सवैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने। फाइभ जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने ।

इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने ।

विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने ।

आधुनिक प्रविधि मार्फत् सेवाग्राहीले सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्ने । गैरकानुनी काम कारवाही र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने ।

कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा मौसम तथा विपद्सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाईल सुविधा, जनस्वास्थ्य, एपमार्फत उपलब्ध गराउने ।

राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भावप्रति जिम्मेवारीसहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने । सञ्चार जगत्लाई गरिमामय बनाउने र सञ्चारकर्मीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने ।

१५. युवा र खेलकुद

युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार र सम्बाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने । यसका लागि-

युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियन्ता र सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने । युवापङ्क्तिलाई राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा परिचालन गर्ने ।

खेलकुद विकासका गुरुयोजनासहित खेलकुदका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, खेलाडीहरूको सम्मान र वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने।

१६. पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता

बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने । पर्यटनको समग्र विकासमार्फत् आर्थिक विकासमा टेवा पुऱ्याउने । यसका लागि-

कोभिड महामारीबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम अगाडि ल्याउने । पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गर्ने । गुणस्तरीय पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न पर्यटकीय सेवाको विस्तार गर्ने ।

नेपाली सभ्यता, भाषा, धर्म, संस्कृति र जातजातीको संरक्षण एवम् विकास गर्ने । विविधता र बहुलतालाई नेपालको सम्पदाका रूपमा विकास गर्ने ।

अन्धविश्वास, रुढी, सामाजिक जातीय विभेद, विकृति विसङ्गति एवं शोषण अन्त्य गर्ने । अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहार्दता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहचार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गर्ने । नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस २७ गते सार्वजनिक विदा दिने ।

१७. वन- वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न, वातावरणको सुरक्षा गर्न र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने । यसका लागि

जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न 'जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य' विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने ।

हिमपात, शीतहलर, बाढी-पहिरो, डुवान, आगलागी तथा चट्याङ्गजस्ता विपद्का समयमा तत्काल उद्धार गरी उचित राहत उपलब्ध गराउने, प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य शीघ्र संचालन गर्ने ।

विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने । उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वनक्षेत्रको उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने ।

१८. महिला सहभागिता र सशक्तीकरण

लैङ्गिक समानता, समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धीहरूलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने । यसका लागि-

राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा महिलाहरूको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । इतिहासमा महिलाहरुले पुऱ्याएको योगदानको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधानप्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने । महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट राज्य संयन्त्रमा स्थापित हुने वातावरणको विकास गर्ने ।

बालवालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव वेचविखन, वलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा जस्ता सामाजिक विकृति र शोषणका सवै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्ने । बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको दूत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरुपको व्यवस्था गर्ने ।

एसिड आक्रमणवाट पीडितहरूको न्याय एवं दोषीहरूलाई कारबाही गर्न यससम्वन्धी अध्यादेशलाई ऐनमा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

१९. शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सुदृढ गर्ने । यसका लागि-

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने । यसका लागि प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमति समेतलाई आधार बनाउने ।

द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने ।

द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने ।

आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मानका लागि लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानलाई निरन्तरता दिने ।