काठमाण्डाै – अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको मुद्दालाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

बिहीवार काठमाण्डाैका बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजले आयोजना गरेको आर्थिक विकास र बौद्धिक सम्पत्ति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै अर्थविद् वाग्लेले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको मुद्दा अमेरिकाले बढी प्राथमिकता दिएर उठाएकाले नेपालले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले बौद्धिक सम्पत्तिलाई विकसित देशहरूले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यमा जबरजस्ती बनाएको बताउनुभयो । बौद्धिक सम्पत्तिलाई विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यमा राख्दा 'इन्फोर्स' गर्न सजिलो हुने उहाँकाे भनाइ छ । 

अर्थविद् वाग्लले बौद्धिक सम्पत्तिलाई अमेरिकाले तीव्ररूपमा अगाडि बढाएकोमा पश्चिमा देशहरूले नै आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अल्पविकसित देशका लागि तीव्र गतिमा बौद्धिक सम्पत्ति मुद्दा अगाडि आउँदा आवश्यक हुने/नहुने सुझबुझपूर्ण निर्णयको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।    

उहाँले भन्नुभयो, ‘विकसित देशहरूले बाैद्धिक सम्पत्तिलाई विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यमा जबरजस्ती राखेका छन् । बौद्धिक सम्पत्तिलाई अमेरिकाले तीव्ररूपमा अगाडि बढाएकाेमा आलोचनात्मक टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । यसलाई नेपालले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ । यो कुन निहितका साथ आएको छ, हाम्रो विकासको चरणमा आवश्यक हो वा होइन भनेर सुझबुझपूर्ण निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ ।’

अर्थविद् वाग्लेले बौद्धिक सम्पत्तिमात्रै बनाएर अन्य संरचना पङ्गु बनाएको देशमा बौद्धिक सम्पत्तिकाे संरक्षणले प्रभावकारीरूपमा काम नगर्ने टिप्पणी गर्नुभयाे । उहाँले त्यसका लागि लगानी भित्र्याउने र प्रत्याभूति दिने प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला (बीआईटी ) बिफा सम्झौता गर्न खोज्दा गाली गरे पनि देशका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । 

डा. वाग्लेले विश्वमा पहिलो पटक सन् १९५९ मा पाकिस्तान र जर्मनीबीच बिफा सम्झौता भएकाे बताउनुभयो । अहिले सबैभन्दा धेरै बिफा सम्झौता गर्ने चीन रहेको र चीनको जति बिफा सम्झौता गर्ने अन्य कुनै पनि विकसित देश नभएको उहाँले बताउनुभयो ।