रुपन्देही – क्रसर उद्योगको अनुगमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा समस्या बल्झिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय नै नगरि मापदण्ड बनाएका कारण कार्यन्वयन गर्न नसक्दा द्वन्द्व बढ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बस्ती क्षेत्र र वन क्षेत्रको पहिचान र वैज्ञानिक वर्गीकरण हुन नसक्दा मापदण्ड नै समस्याको मुख्य कारण बनिरहेको उनीहरू बताउँछन् । क्रसरसँग सम्बन्धित पदार्थका कारण विकासका आयोजनामा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न उनीहरूको सुझाव छ ।  

सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले मङ्गलवार बुटवलमा आयोजना गरेको सरोकारवालाबीचको संवाद कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक उमाकान्त चपाईंले जनशक्ति, स्राेत साधन र अधिकारविना नै अनुगमनको जिम्मा समन्वय समितिलाई दिइँदा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकिरहेको बताउनुभयो । पालिकाले नदीजन्य पदार्थमा दिइएको ठेक्काको विवरणसमेत समन्वय समितिलाई नदिएको भन्दै प्रमुख चपाईंले कारबाहीको अधिकार नदिइएको अनुगमनको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभयो । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले वैधरूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू अवैध क्रसर उद्योगको पक्षमा उभिन नहुने भन्दै तोकिएको प्रावधान पूरा गरी कम्पनी अद्यावधिक गर्न क्रसर उद्योगीसँग आग्रह गर्नुभयो । सरकारले वैध उद्योगलाई सञ्चालन गर्न बन्देज नगरेको भन्दै अधिकृत पन्थीले रुपन्देहीमा रहेका ३४ मध्ये १९ उद्योग वैधानिक रहेको जानकारी दिनुभयाे ।  

रोडा ढुङ्गा व्यवसायी सङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले पछिल्लो मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको भन्दै मापदण्डलाई नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पुरानो मापदण्डअनुसार दर्ता भएका उद्योगलाई नयाँ मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न सरकारले बाध्य बनाइरहेको आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सयको हाराहारीमा र रुपन्देहीमा ३४ क्रसर उद्योग पुस २० गतेको गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार बन्द भएका छन् । 

कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरू मोहन जोशी र मञ्जु भुसालले नदीजन्य पदार्थको अभाव भयो भने सम्झौता अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिने भन्दै समस्याको छिटो समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले सरकार र व्यवयायीबीचको द्वन्द्वकाे मारमा उपभोक्ता पर्न नहुने भन्दै अभाव सिर्जना गराएर मूल्यवृद्धि गराउने काम भइरहेको बताउनुभयो । 

वातावरण क्षेत्रका स्तम्भकार युवराज कँडेलले मापदण्ड अव्यावहारिक रहेको भए पनि दर्ता नभएका र मापदण्ड विपरीत चलिरहेका क्रसर उद्योगलाई मात्रै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै उद्योगले वातावरणीय प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । 

सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको मापदण्डलाई २०७९ सालमा संशोधन गरी जारी गरेको नयाँ मापदण्डमा क्रसर उद्याेग राजमार्ग र नदी किनाराबाट पाँच सय मिटर तथा मन्दिर, वनजङ्गल, सुरक्षा निकाय, शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य चौकीबाट एक किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।