काठमाण्डौ – केन्द्रीय संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले १० प्रतिशत सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) पुनःस्थापनाकाे माग गर्दै सात दिने सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । 

बुधवार सङ्घर्ष समितिले काठमाण्डौमा विरोध सभा गर्दै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने ट्रेड युनियनहरूले १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनःस्थापनाकाे माग गर्दै चरणबद्धरूपमा सात दिने सङ्घर्षको आन्दोलन घोषणा गरेको हो । समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले खाइपाइ रहेको सेवा सुविधा कटौती भएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रत्येक होटल तथा प्रतिष्ठानको मूल गेटमा कालो ब्यानर राख्ने, होटल तथा रेस्टुरेन्टका कर्मचारीले कालो पट्टी वा कालो फेटा बाँधेर काम गर्ने, प्ले कार्डसहित दैनिक धर्ना तथा कोण सभा गर्ने बताउनुभयो । माघ २७ गतेदेखि सबै होटलको बुकिङ बन्द गर्ने र क्षेत्र अनकूल विरोध सभा गर्ने, फागुन २ गते महासङ्घको सहभागितामा खुला विरोध सभा गर्ने, फागुन ७ गतेदेखि पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने उहाँको भनाइ छ । ट्रेड युनियनहरूले काम गर्नका लागि हड्ताल गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।  

सङ्घर्षमा नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ, नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट सङ्घ नेपालको समेत साथ रहेको छ । 

गएको बुधवार सर्वोच्च अदालतले होटल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेसँगै होटल मजदुरहरू आक्रोशित बनेका छन् । होटल, लज, मोटल, रेस्टुरेन्ट, फुड कोर्ट, खाजा तथा नास्ता पसलले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । त्यस्तो सेवा शुल्कबापत उठ्ने रकमको ७१ प्रतिशत दामासाहीरूपमा श्रमिकहरूलाई बाँड्ने गरिएको थियो भने ब्रकेज र अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि २४ प्रतिशत रोजगारदाताहरूलाई राख्ने गरेको थियो । बाँकी पाँच प्रतिशतमध्ये २ दशमलव ५ प्रतिशत रोजगारदाताहरूको सङ्गठन र २ दशमलव ५ प्रतिशत होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनले पाउँथे । यस्तो सेवा शुल्क ट्रेड युनियनदेखि होटल मालिकका संस्थाहरूको पनि मुख्य आय स्रोत थियो । तर सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था ११ माघदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।

सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०६७ जेठ २३ गते प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा गएकाे बुधवार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेकाे थियो ।