रुपन्देही – सङ्घीय संसदबाट उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्ने लगायतका सात बुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलन बुटवलमा आइतवार सम्पन्न भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको सम्मेलनले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगकाे समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको महसुस गरेको बुटवल उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।  

उपमहानगरहरूबीचका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरूलाई समन्वयात्मकरूपमा सङ्घ र प्रदेश सरकार एवम् राज्यका अन्य अङ्ग र निकायसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गर्न सम्मेलनले एक्यबद्धता जनाएको छ ।

उपमहानगरभित्रका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकता सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनालाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवर्द्धन, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई बलियाे बनाउन उपमहानगर सञ्जालमार्फत संस्थागत गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा जनशक्ति व्यवस्थापन, वृत्ति विकास, सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माणमा जटिलता भई स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै अविलम्ब ऐन निर्माण गरी लागू गर्न उपमहानगर सम्मेलनले माग गरेको बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा देशभरका ११ उपमहानगरपालिकाका मेयर/उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो ।