सप्तरीका सीताराम खतवे सिंहदरबार छिर्नका लागि दक्षिणी ढोकामा यताउति गरिरहनु भएको छ । घरी कसैलाई फोन गर्नुहुन्छ त घरी कसैको फोन आयो कि भनेर मोबाइलमा हेरिरहनुहुन्छ । फोन गर्दै र फोन हेर्दै उहाँका करिब एक घण्टा बिते । बल्ल उहाँको पास आयो । 

सप्तरीबाट काठमाण्डौ आएको एक हप्तामा उहाँ बल्ल सिंहदरबार छिर्न पाउनु भयो । गाउँमा खेतीयोग्य जग्गा नदीले कटान गरेपछि त्यसलाई रोक्ने बाँध बनाउने काम लिएर ऊर्जा मन्त्रालय आउनु भएको हो । हुन त गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगे भन्छन् । तर गाउँमा पुगेको सिंहदरबारले काम गरेन । पालिकामा सम्पर्क गर्दा त्यहाँ बजेट छैन यसका लागि सिंहदरबार नै जानुपर्छ भनेपछि उहाँ मन्त्री भेट्नको लागि काठमाण्डौ आउनु भएको हो । तर बल्लतल्ल सिंहदरबार छिर्न पाए पनि उहाँले मन्त्री भेट्न पाउनुभएन । किनकि अरु १६ वटाजस्तै उहाँको काम हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि अहिले मन्त्रीविहीन छ ।

यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । तर गठबन्धन फेरिएपछि उहाँसहित राप्रपाबाट मन्त्री भएका सबैले फागुन १३ गते राजीनामा दिए ।
‘पहिले त सिंहदरबार छिर्नै यति गाह्रो भयो कुरा नगरौँ । त्यसपछि अब मन्त्री हुनुहुन्न हाम्रो काम कहिले हुने हो थाहा छैन’ खतवे भन्नुहुन्छ, ‘अब कहिले मन्त्री आउने अनि निर्णय भएर हाम्रो काम हुने । त्यतिन्जेल बर्खा लागेर फेरि बाढी आएर घर, खेत बगाइसक्छ ।’

सप्तरीकै कृष्णदेव यादव पनि मन्त्री भेट्न काठमाण्डौ आउनुभएको छ । गाउँको विद्यालय जीर्ण भएपछि त्यसको मर्मत सम्भारका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भनेर उहाँ काठमाण्डौ आउनु भएको हो । विद्यालयको छानाका लागि पालिका तथा व्यवस्थापन समितिले केही बजेटको व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएपछि थप केही पहल गर्न भनेर काठमाण्डौ आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यादव पनि काठमाण्डौ आएको एक हप्ता नै भयो । बल्लतल्ल पास मिलाएर सिंहदरबार त छिर्नुभयो । तर, उहाँले पनि मन्त्री भेट्न पाउनुभएन । यसबारे मन्त्रालयका कर्मचारीसँग त उहाँले कुरा गर्नुभयो । तर, यसका लागि कर्मचारीको तहबाट भन्दा पनि मन्त्री नै चाहिने जवाफ उहाँले पाउनु भयो । 

यादव काम लिएर आउनु भएको शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालले सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँसहित रास्वपाका मन्त्रीहरुले माघ २२ गते सरकार छाडेपछि त्यसयता मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयबाट काम नहुने भएपछि यादव निराश हुनुहुन्छ ।

‘गाउँमा स्कुलमा बसेर पढ्नै नसकिने अवस्था छ । पानी चुहिन्छ । त्यही भएर गाउँको मान्छेले काठमाण्डौ गएर काम गरेर आउ भनेर पठाएको हो । तर, मन्त्री नभएकोले काम हुने नहुने भन्न सकिन्नँ । बीस/पच्चीस हजार त आफ्नै खर्च भइसक्यो । अझै एक/दुई दिन लाग्छ होला ।’यादवले भन्नुभयाे । 

अहिले मन्त्री नभएका १६ वटा मन्त्रालयमा विशेष काम लिएर पुग्ने सेवाग्राहीले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । यी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ । तर उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक अरु मन्त्रालय जाने फुर्सद पाउनु भएको छैन । यी मन्त्रालयमा कुनै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्दा सचिव वा सम्बन्धित व्यक्ति फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुपर्ने हुन्छ । जरुरी निर्णय गराउनुपर्दा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै मुश्किल पर्ने अवस्था छँदैछ । 

स्वाभाविक रुपमा यतिका धेरै मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीमा आइसकेपछि उहाँले यसका नीतिगत निर्णयदेखि अन्य दैनिक काम कारबाहीका बारेमा हेर्न भ्याउनुहुन्नँ र मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयमा काम लिएर आउने नागरिकका काम पनि हुँदैनन् । 

पुस ११ गते सरकार गठन हुँदादेखि नै प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राख्नु भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा दैनिक छलफल गरेर काम गर्न नपाए पनि गम्भीर प्रकृतिका फाइलहरु नअड्किएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आजको भोलि वा छलफल गरेर काम गर्न त सहज छैन । तर, काम नै रोकिने हिसाबले रोकिएको छैन । अगाडि बढिरहेको छ ।’

प्रवक्ता काफ्ले मन्त्री नहुँदा काम गर्न जति सहज हुनुपर्ने वा त्यति नहुने स्वीकार चाहिँ गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मन्त्री नहुँदा पनि चल्छ भन्ने होइन । कार्यदक्षतामा फरक पर्छ नै । धेरै विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्न पाइन्छ । सहज हुन्छ । तर, नभएका कारणले सबै रोकिन्छ भन्ने होइन ।’

काफ्लेका अनुसार मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा अहिले कुनै नीतिगत निर्णय गर्नुपरेमा फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुपर्छ । कुनै गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्नुपर्दा लामो छलफल गर्न पाइँदैन । अरु नियमित दैनिक कामहरु भने रोकिने गरेको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उन्नाइसको बीस त भइहाल्छ । तर, त्यस्तो अप्ठेरो पनि छैन ।’

यसरी पुग्यो १६ मन्त्रालय 

अहिले मन्त्रीविहीन १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हाली रहनु भएको छ । यसअघि सरकार बनाउँदा सहभागी भएका रास्वपा, राप्रपा र एमालेले सरकार छाडेर गएपछि प्रधानमन्त्रीसँग यति धेरै मन्त्रालय थुप्रिएको हो । राष्ट्रपति चुनावमा अहिले बनेको आठ दलीय गठबन्धनबाट को-को सरकारमा समावेश हुन्छ र मन्त्रालय दिने भन्ने टुङ्गो नलागेसम्म उहाँसँग यतिका धेरै मन्त्रालयको भारी रही नै रहनेछ । 

गएको पुस १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । जसमा तीन जना उपप्रधानसहित अन्य चार जना विनाविभागीय मन्त्रीहरु थिए ।

माओवादी, एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायत पार्टीहरु मिलेर बनेको सरकारमा एमालेका विष्णु पौडेल उपप्रधानसहित अर्थ, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अनि रास्वपाका रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृह मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एमालेबाट मन्त्री बनेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदार भण्डारी, राजेन्द्र राई तथा जनमत पार्टीका अब्दुल खानले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको थिएन । उपप्रधानमन्त्रीका तीन मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालय त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्रीसँगै थिए । मन्त्रिपरिषद् पहिले नै विस्तार गर्दा विश्वासको मत लिन कठिन हुने राजनीतिक आकलन गरेर प्रधानमन्त्रीले धेरै मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिनपछि पुस २६ गते विश्वासको मत लिनु भएका प्रचण्डले माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्नुभयो । माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एक उपप्रधानसहित १२ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री तथा यसअघिका चार जना मन्त्रीहरुले पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।

यसो गर्दा पनि वन तथा वातावरण अनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रालय थपिने क्रम अझै जारी भयो । माघ १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । अदालतको निर्णयसँगै लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि गृहमन्त्रालय अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीसँगै छ । 

आफ्नो पार्टी सभापतिलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त नगरेपछि रास्वपाले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिए पनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । र, रास्पवाका दुई मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्रीले माघ २२ गते राजीनामा गरेका थिए । रास्वपाले पाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम रोजगार मन्त्रालय फेरि प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहन गयो । 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन गरेको राप्रपाले फागुन १३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र मन्त्रिपरिषदबाट आफ्ना सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगायो । यसअघि राप्रपाको मन्त्रीहरुले सम्हाली रहेको ऊर्जा, सहरी विकास र कानुन मन्त्रालय फेरि प्रधानमन्त्री मातहत आए । 

सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो तथा सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजिने बताएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच खटपट सुरु भयो । सुरुमा एमालेले राष्ट्रपति चुनावसम्म सरकार नछाड्ने मनस्थिति बनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेललाई राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा भाग लिन रोक लगाएपछि एमालेले पनि फागुन १५ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेका मन्त्रीहरुले सम्हाली रहेको थप आठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमा आयो । यसरी अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ । 

यी १६ मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहे पनि हरेक दिन मन्त्रीको कुर्सी खाली रहने गरेको छ । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा दैनिक काम कारबाही त कर्मचारीले सजिलै गर्लान् तर, नीतिगत निर्णयको लागि मन्त्री नै चाहिन्छ । अनि मन्त्रीलाई नभेटी नहुने काम पनि हुन सकेका छैनन्। 

मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा के हुन्छ ?

पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली

अहिले विशेष परिस्थिति भएका कारण प्रधानमन्त्रीकहाँ मन्त्रालयहरु थुप्रिएको हुँदा यसलाई हामीले नकारात्मक रुपमा हेर्नु हुँदैन । र, अहिले राष्ट्रपतिको चुनावका कारण आचारसंहिता लागू नभएको भए राजनीतिले अर्कै मोड लिइसक्थ्यो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । अर्को भनेको आचारसंहिता लागू भएकोले अहिले नीतिगत निर्णयहरु हुँदैनन् । तर, सामान्य अवस्थामा भने मन्त्री नहुँदा फरक पर्छ । किनकि हरेक निर्णयहरु गराउन प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रीको काम भनेको प्रणालीको नेतृत्व गर्ने, प्रणालीलाई अभिभावकत्व गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने हुन्छ । सामान्यतया मन्त्रीको काम भनेका यिनै हुन् । सामान्यतः नीति बनिसकेको तथा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मन्त्रीको समन्यवयकारी भूमिका बाहेक अरु भूमिका हुँदैन । र, दैनिक प्रशासकीय काममा पनि मन्त्रीको भूमिका हुँदैन । 

मन्त्रीको कामका बारेमा कुरा गर्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वको काम के हो र प्रशासनिक नेतृत्वको काम के हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि हामीले दुई/तीन वटा कानुन हेर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले मन्त्रालयको काम छुट्याइदिएको हुन्छ । मन्त्रालयको काम छुट्याइदिइसकेपछि कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सुशासन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको कुरालाई छुट्याएको छ । 

कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने कानुन मन्त्री र शिक्षा मन्त्री दुवै प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै नीतिगत निर्णय गर्दा कानुनको राय लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केही फरक पर्न सक्छ । तर, अहिले भने आचारसंहिता लागू भएकोले ठूला नीतिगत निर्णय हुँदैन । पहिल्यै तय भइसकेको र नीतिगत असर नदेखाउने बजेट कार्यान्वयनको कुरामा यसले केही फरक पर्दैन । 

अहिले नयाँ बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र गएको वर्षको बजेट कार्यान्वयन आधाआधीमा पुगेको हुनाले बजेटका सन्दर्भमा पनि यसले खास असर गर्दैन । तर, मन्त्रीको सङ्ख्याले मात्र कार्यक्षमतामा फरक पर्दैन । किनकि हामीले ६३ वटा र ५४ वटा मन्त्री पनि देखेकै हो । तर, त्यो बेलामा काम राम्रो भयो भनेर हामी भन्देनौँ । जबकि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आठ/नौ वटा मात्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यो बेलामा हामीले धेरै राम्रा काम भएको पनि देखेका छौँ । त्यसकारण पनि मन्त्रीको सङ्ख्याले मात्र पनि कार्यक्षमतामा असर गर्दैन ।