अहिलेको जनमत कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार गठन गर भन्ने हो

 फागुन २१, २०७९ आइतबार १३:६:८ | ईश्वरीप्रसाद कँडेल
unn.prixa.net

नेपाल भौगोलिक हिसाबले विषम छ भनेर हामी भन्छौँ र सबै घटना हेर्दा नेपाल विषम पनि छ । विश्वको सर्वोच्च शिखरदेखि सबैभन्दा गहिरो खोँच भएको देश पनि यही हो । विश्वमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक गतिविधि हुने देश पनि यही भएको छ । यसकारण यही दृष्टिकोणले यसलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री चयन हुँदा बनेको समीकरण राष्ट्रपति चयन हुने प्रक्रियामा फेरिँदा पनि यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, सैद्धान्तिक राजनीतिक हिसाबले हेर्दा यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । धेरैले यसलाई स्वाभाविक मान्दैनन् पनि । 

हामी अत्यन्त जर्जर गरिबीको अवस्थामा छौँ । र, नागरिकलाई सुख, सुविधा दिने भन्ने कुरामा सरकारलाई द्विविधा भएजस्तो लाग्छ । र, नेताहरु निर्वाचित भएर गएपछि सरकार कस्को बन्ने र कसरी ढाल्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको देखियो । राजनीतिमा पात्र, प्रवृत्ति र दाउपेच त हुन्छ तर, यस्तो दाउपेच भने संसारका विरलै देशमध्ये नेपालमा भएको छ । 

राजनीतिज्ञले आफ्नो इज्जतलाई कायम राख्दै नागरिकले हेरिरहेको आँखालाई हेरिराख्ने बनाइ रहने हो भने एक पटकको गल्तीपछि दोस्रो पटक गल्ती नदोहोरिने स्थिरता आउन सक्छ । तर, हामी नेता होइनौँ र कुनेता हो भन्ने हो उहाँहरुले महसुस गर्नुभयो भने फेरि पनि अस्थिरता ल्याउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री पदमा जानका लागि नेताहरुले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने हो किनकि त्यो पद भनेको नागरिकको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित पद भएकोले यहाँको आर्थिक स्थिति, राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, यहाँका मानिसको रहनसहन र वैदेशिक यात्राले जीवन यति कष्टकर भइरहेको बेला म जान्न तपाईँ लिनुस् भन्नुपर्ने बेला पदमै मारामार भएको छ । यी सबै घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री लज्जित हुनुपर्ने हो । उहाँहरुमा जिम्मेवारी बोध नै छैन । इज्जत नभएको संस्कारमा हुर्केको हुनाले यत्रो आन्दोलनमा यतिका नागरिकले सहादत प्राप्त गर्दा नागरिकले स्थिरता खोजको थिए । नागरिकले त अहिले पनि स्थिरता दिएका हुन् तर, यसको दुरुपयोग भयो । 

अहिले पनि नेपाली नागरिकले नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सरकार गठन गर भनेर मत दिएका हुन् । यदि तिमीहरु मिलेर सरकार गठन गर्दैनौ भने रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमतमा ल्याइदिन्छौँ भनेर चेतावनीस्वरुप सङ्केत दिएको हो । यो सङ्केत अहिलेको पार्टीहरुले बुझेका छैनन् । 

हाम्रो संविधानले एउटै मात्र पार्टीले सरकार चलाउने चुनावी पद्धति अँगालेको छैन । किनकि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सम्पूर्ण दलहरुका केही न केही अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्छन् । र, एक/सिटमा भए पनि अपनत्व हुन्छ भनेर संविधान कोरियो । त्यसकारण अहिले पनि दुई वटा दललाई सरकार गठन गर भनेको छ । त्यसमा पनि २०४८ सालपछि बहुदलीय जनवादमा गएको नेकपा एमाले र सधैँभरी लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको कांग्रेस जुन दुवै लोकतान्त्रिक पार्टी हुन् । र यिनै लोकतान्त्रिक पार्टीलाई सरकार गठन गरेर देखाओ र अर्को पटक बहुमत ल्याउँछौँ भनेर भनेको छ । तर, यी दुवै पार्टीले यो कुरा बुझेका छैनन् । नागरिकले के भनेको छ हेर्नुपर्‍यो । राजनीति गर्नेले सधैँ दलीय कुचक्रमा फस्नु भएन । मत हेरेर आठ वटा दललाई मिलाएर सरकार गठन गर्न भनेको कि दुई वटा पार्टीलाई मिलेर सरकार गठन गर्न भनेको हो बुझ्नुपर्छ । 

मुख्य कारक कांग्रेस र एमाले

अहिलेको यो अवस्था आउनुको मुख्य कारक दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले हुन् । राजनीतिमा जस्ले बहुमत प्राप्त गर्छ उसले सरकार गठन गर्छ । एउटा दलले भएन भने दुई वा दुईभन्दा बढी भन्ने हुन्छ । अब चार पाँच दल लाग्ने भएपछि यी दुई दलले हामीले नै सरकार बनाउने हो भन्ने बुझ्नु पथ्र्यो । 

दुई ठूला दल मिल्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नहुने हो कि भन्ने कुरामा कांग्रेस र एमाले मिलेको भए पनि माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष भइहाल्थ्यो नि । आफू नमिल्ने नागरिकलाई दोष लगाउने र झुक्याइरहने प्रवृत्ति हो यो नत्र अहिले यो सोझो अभिमत हो सरकार बनाउनका लागि ।

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अहिले विश्वमा भएका देशहरु सरह नेपाललाई पनि लैजान एउटा खाका त ल्याउनु पर्‍यो नि । आधुनिकीकरण भनेको व्यवहार, अभ्यास र पद्धतिले आउने हो । हिजो हामी लेखेर हाजिर गर्थ्याैँ भने अहिले मुखले वा डिजिटल प्रक्रियाद्वारा गर्छौँ । यो आधुनिकीकरणको एउटा लक्षण हो । यसलाई व्यवहारमा लैजानका लागि त्यस सम्बन्धी कानुन, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्‍यो । 

कांग्रेस र एमाले मिल्ने हो भने स्थायित्व हुन्छ र विदेशीले यसो गर र उसो गर भन्न पाउँदैनन् । राजनीतिक नेताहरुको राजनीतिक विश्लेषण र व्याख्या गर्ने क्षमता भएको भए अहिलेको राजनीतिक समीकरण गर्न घिन लाग्नुपर्ने हो । राजनीतिक दलको त सिद्धान्त हुन्छ, जाने ठाउँ, विधि पद्धति अपनाएको हुन्छ कि हुँदैन ? 

सबैभन्दा पहिला त कम्युनिष्ट दर्शनमा आधारित कम्युनिष्टमा समावेश हुने र लोकतान्त्रिक समाजवादको दर्शनमा आधारितहरु लोकतान्त्रिक समाजवादको दर्शनमा एकताबद्ध भएर जाने नै हो । पहिलो सर्त त यही हो । प्रजातन्त्र नै समावेशी भइसकेपछि अहिले हामीहरु नेपालमा विचारधारा भन्दा पनि सहमतिको संस्कारको सुरुवात भएको छ है भन्नेतिर गयौँ । हामीले अहिले पनि उहाँहरुलाई बचाएर व्याख्या गर्नुपर्यो भने यो एउटा राजनीतिक सहमतिको संस्कार हो तपाईँहरु किन विरोध गर्नुहुन्छ भनेर अन्तराष्ट्रका मान्छेलाई भन्नुपर्छ । 

भारतीय राजदूतले यदि यो कुरा मलाई सोध्नुभयो भने यो विकृति होइन यो त संस्कृति र सभ्यता हो र हाम्रो अभ्यास हो यसम हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुपर्छ । त्यही भएरै राजनीतिक दलहरुले अनमिनलाई पठाएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसकारण यसलाई कचिङ्गल भनेर भन्न मिल्दैन भनेर हामीले भन्नुपर्छ । कति दिन लुकाउने, कति दिन ढाँट्ने ? एउटा विद्वान् कति दिन ढाँट्ने ? न आफ्ना नेतालाई छर्लङ्ग उदाङ्गो पारेर हिँडाउने । ढाँट्दा ढाँट्दै हामीलाई तिमीहरु पढेलेखेका मान्छे तिमीहरुको विषय, राजनीतिक सिद्धान्त कहाँ गयो खोइ भनेर अगाडि बढे भने हामीले के भनेर उत्तर दिने ।

सबैभन्दा अप्ठेरो त हामीलाई छ । हामीले पढाउँदा बहुमतको सरकार हुन्छ । बहुमतको सरकारलाई अल्पमतको प्रतिपक्षले सधैँ चुनौती दिन्छ भनेर पढाइरहेको अब अहिले त नेपालमा कहीँ नभएको ८९ सिटको कांग्रेस र ७८ सिटको एमाले गरी १६७ सिटका मानिस प्रतिपक्षमा बस्न जान थाले । अब भन्नुस् यसो हुँदा सत्तापक्षमा कति बाँकी रह्यो ? यस्तो घिनलाग्दो अवस्था राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्ने र यिनीहरुले कुरा नसुन्ने अनि हाम्रो विश्लेषणलाई एउटा पार्टीमा लागेर भनेको भन्ने आरोप लगाउने संस्कार यहाँ बस्यो । 

नेताहरु सच्चिन जरुरी

अहिले यहाँसम्म जे भयो ठीकै छ । तर, अब नेताहरु सच्चिन जरुरी छ । यदि सच्चिएनन् र नागरिकले सकेनन् भने प्रकृतिले सच्याउने काम गर्छ । यसो हो भने भोलि सेनाको बुट उनीहरुको छातीमा बजारिन पुग्छ । यसमा कुनै शङ्कै छैन । नागरिक भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हो भनेर संविधानले स्वीकार गर्‍यो । तर, नागरिकले दिएको मतलाई उनीहरुले स्वीकार गरेनन् । समस्या यहाँ भयो । नागरिकले अहिले दिएको अभिमत भनेको दुई वटा लोकतान्त्रिक शक्ति सत्तामा जाउ भनेको हो । यदि यसो भएन भने अर्को चुनावमा हामी कारबाही गर्छौँ भनेर नागरिकले भनिसकेका छन् । त्यो कसरी भने पाँच महिना अगाडि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२ लाख भन्दा बढी मत कटाउने र २० सिट जित्नु भनेको संसारको पहिलो उदाहरण हो । न आन्दोलन छ । न नीति र संस्कृति छ । न सामाजिक परिचालन छ । न भ्रातृ सङ्गठन छ । यस्तो पार्टीले किन यति धेरै मत ल्यायो भन्दा त नागरिकलाई अहिलेका ठूला पार्टीहरुसँग वितृष्णा छ । ठूला पार्टीहरुले यस्तै गरे भने उनीहरुले यसरी नै रोज्ने थिए । तर, रवि लामिछानेको केही कमजोरीका कारण त्यो पार्टी पनि अहिले आलोचनामुक्त हुन सकेन । 

प्रचण्डले सरकार गठन गर्दाको समीकरण फेर्नुका पछाडि उहाँलाई भित्रि आत्मादेखि त्यो गठबन्धनमा जान मन नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पद चाहिएको थियो । संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था पनि के थियो भने धारा ७६ को (३) मा गएको भए ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सरकार बनाउँथ्यो । यसकारण यो कुरो बुझेर केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक कुटनीति गर्नुभएको हो । तर, प्रचण्डलाई भने अप्ठेरो पर्‍यो । किनभने उहाँले यो पाँच वर्ष म कम्युनिष्ट हो भनेर भन्न पाउनु हुन्नँ किनभने उहाँलाई त कांग्रेसले भोट हालेर जितेको हो । उहाँलाई नैतिक, सामाजिक र मतदाताको बाध्यता छ । त्यसकारण उहाँले कांग्रेसलाई छोड्न चाहनु भएन । 

यदि प्रचण्ड हाम्रो राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागमा सल्लाह लिन आउनुुहुन्छ भने कम्तीमा ३३ प्रतिशत सल्लाहकार कांग्रेसबाट राख्नुस् भन्छ । किनकि तपाईँ भनेको कांग्रेसको मतले जितेर गएको मान्छे हो । कांग्रेसले तपाईँलाई झुठो कुरा दिँदैन । बाँकी ६६ प्रतिशत आफ्ना मान्छेलाई सल्लाहकार राख्नुस् । अझै पनि केही छैन । तर देश आर्थिकरुपमा जर्जर भएको हुनाले यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो भने समस्याको विषय हो । 

शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति चुनावपछि प्रचण्डलाई धोका दिएर धारा ७६ (३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने किन लाग्दैन भने जुन राजनीतिक दल एउटा पद्धति र सिद्धान्तमा विकास हुँदै आएको हो त्यो त्यही पद्धति र सिद्धान्तमा हुर्किन्छ र आफ्नो विश्वास दिन्छ । यस्तो लाग्दैन कि नेपाली कांग्रेसले आफूले गरेको सहमति बेगर धारा ७६ (३) अन्तर्गत गएर प्रचण्डलाई धोका दिँदैन ।

पछिल्लो समीकरण फेरबदल हुँदैन

पछिल्लो समीकरणमा प्रचण्डसँग जुन ढङ्गको सहमति भएको छ त्यसमा फेरबदल हुँदैन । कांग्रेस यस्तो पार्टी हो जसले राजनीतिक सभ्यता र संस्कृतिलाई नजिकबाट बुझ्छ । यसो भए सात दलीय समीकरण भएको बेला किन कांग्रेसले विश्वासको मत दियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, नेपाली कांग्रेसले त अहिले त्यहाँ गएका मान्छेलाई भोट हालेका छन् । त्यो उनीहरुको नैतिकता हो । त्यो भनेको कांग्रेस र माओवादीको अभिमत मिश्रण पद्धतिबाट आएको हो । नागरिकले दिएको त्यो मतलाई कांग्रेसले बल मात्र गरेको हो । समानुपातिकको सिट मात्र उनीहरुको आफ्नो आफ्नो हो । अरु भनेको कांग्रेस र माओवादीको मतदाताले दिएको मत एकै ठाउँमा आएको हो । 

दुई महिनामा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण देश मध्यावधिमा जान्छ कि भन्ने आशङ्का पनि छ तर, यसमा देश मध्यावधिमा जाँदैन यसमा ढुक्क हुन सकिन्छ । किनकि यसभन्दा अगाडि मध्यावधिमा जाँदा सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरेको छ । अर्को भनेको मध्यावधिमै जाँदा पनि एउटै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने निर्वाचन प्रणाली छैन । कि त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनु पर्‍यो तब मात्र एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति बन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एक दलको बहुमत आउनु भनेको निकै कठिन कुरा हो । सरकार ढल्छ र चुनाव हुन्छ भन्ने होइन । किनकि यस्तो अस्थिरता कायम हुन्न । संसदमा भएको अस्थिरता त्यहीँ समाप्त हुन्छ बाहिर आउँदैन । तर, विघटन गर्ने बित्तिकै त्यो समस्या नागरिकमा आउने हुँदा पनि त्यसो हुँदैन । 

अहिले राजनीतिमा धेरै ध्यान दिँदा नागरिकका समस्या ध्यान दिन नपाएको पक्कै हो । मन्त्री नहुँदा केही अप्ठेरो परेको होला तर कर्मचारी प्रशासनले काम गरिरहेको हुनाले त्यस्तो अप्ठेरो हुँदैन । अहिले देखिएको अस्थिरता भनेको राजनीतिकरुपमा परिपक्व हुनका लागि भएको हो । तर, यस्ता अस्थिरता बारम्बार भइरहँदा परिपक्व नभएको हो कि भन्ने लाग्छ यसमा भने दलमा एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म नेतृत्व गरिरहेका कारण यो समस्या भएको हो । यदि दुई पटकभन्दा धेरै नेतृत्वमा आउन नपाउने हो भने यो आफैँ हटेर जान्छ । यस्तै भइरह्यो भने त्यो कानुनकारुपमा पनि भोलि आउँछ । 

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख कँडेलसँगकाे कुराकानीमा आधारित ।)

अन्तिम अपडेट: चैत १५, २०८०

ईश्वरीप्रसाद कँडेल

कँडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया