भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म पौने चार अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । अहिलेसम्म कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई तीन अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषले २०७६ देखि विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
कोषले औषधोपचार सुविधाबापत ४४ करोड ५९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधाबापत पाँच करोड ४५ लाख १७ हजार रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत छ करोड ४६ लाख ६३ हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबापत तीन अर्ब २१ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषले ६८ हजार ३६ योगदानकर्तालाई एक लाख छ हजार चार सय ५८ पटक विभिन्न शीर्षकमा दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
कोषमा हालसम्म तीन लाख ९९ हजार एक सय ९२ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट तीन लाख ७० हजार २९, कोसीबाट ३८ हजार आठ सय ६८, मधेसबाट २१ हजार दुई सय ४१, गण्डकीबाट १५ हजार दुई सय १७, लुम्बिनीबाट १४ हजार ८६, सुदूरपश्चिमबाट एक हजार पाँच सय २६ र कर्णालीबाट एक हजार दुई सय २५ श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
कोषमा १७ हजार सात सय ३४ रोजगारदाता सूचीकृत छन् । हालसम्म ३० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।